विद्युत् लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार विभागलाई नै

    259

    १ सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकले जारी गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले विद्युत् नियमावली ०५० लाई संशोधन गरी जलाशययुक्त वा बहुउद्देश्यीयबाहेक १ सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे र उत्पादन (जेनेरेसन) लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार विभागलाई नै दिन लागेको हो । अहिले जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे र उत्पादन लाइसेन्स ऊर्जासचिवले जारी गर्दै आएका छन् । हाल विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइसेन्सका लागि आयोजनाले विभागमार्फत सचिवसमक्ष दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी दिएको दरखास्त विभाग हुँदै मन्त्रालय पुग्ने र पुन: विभागमै फर्कनुपर्ने झन्झट छ । नियमावली संशोधन प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय भएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकारसँगको भेटमा मन्त्री शर्माले भने, ‘यसबाट विभाग पनि थप जिम्मेवार बन्नेछ ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । नियमावली संशोधनपछि विभागका महानिर्देशकले सौर्य, वायु, बायोमास, फोहोरबाट उत्पादन हुने विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्नेछन् । यसैगरी, विद्युत् प्रसारण र वितरणको लाइसेन्स महानिर्देशकले नै जारी गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    के भने मन्त्रीले

    जलविद्युत्मा लगानी आह्वान गर्छु

    ऊर्जामन्त्री शर्माले जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानीमा ठूला जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने बताएका छन् । विभिन्न निकायमा ठूलो रकम जम्मा भइरहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यस्ता कोषको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगाउने बताएका हुन् । शर्माले आयोजनामा लगानी गर्न जनतालाई आह्वान गर्ने पनि बताए । ‘बिमा संस्थान, टेलिकम, सञ्चय कोषजस्ता धेरै रकम भएका कोषको परिचालन गरेर विद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने सरकारको सोच छ,’ शर्माले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा लगानी गर्न सरकारले आह्वान गर्छ ।’ नेपाली सेना प्रधानसेनापतिलाई एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आग्रह गरिएको उनले बताए ।

    कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्छु

    ऊर्जामन्त्रीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘सरकारले कार्ययोजना ल्याएको तर अझै प्राधिकरणसम्म पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणलगायत सबै निकायले स्वामित्व लिने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन अगाडि बढाउनेछु ।’

    बूढीगण्डकीको मोडल टुंग्याउँछु

    शर्माले आफ्नो कार्यकालमा १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन निर्माणको मोडालिटी टुंगो लगाउने बताएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजना अघि बढाउन मोडालिटी टुंगो लगाउने र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने शर्माले बताए । सरकारले यो आयोजनाका लागि बजेटमार्फत नै रकम छुट्याएको भए पनि कुन मोडालिटीमा बनाउने टुंगो लगाउन सकेको छैन । आयोजना निर्माणका लागि अहिले विकास समिति गठन गरिएको छ । बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलियममा पूर्वाधार कर लगाएर सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ । जलाशययुक्त १२ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

    पश्चिमसेती ब्युाझाउँछु

    ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना आफ्नै कार्यकालमा अघि बढाउने पनि शर्माले बताए । आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग समझदारी भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि स्थापना हुने कम्पनीमा सेयर संरचनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सिडब्लुईबीच विवाद छ । कम्पनीमा सरकारका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत, सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको ७५ प्रतिशत स्वपुँजी रहने ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच ०६८ मा समझदारी भएको थियो । ७५ प्रतिशतमध्ये २ देखि ५ प्रतिशत स्थानीयवासीलाई सेयर दिने समझदारी भएको थियो । आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री शर्माले जलाशययुक्त आयोजनाहरू नलसिङगाढ, उत्तरगंगा, तमोरलगायतका आयोजना पनि अघि बढाउने उल्लेख गरे । ‘कतिपय आयोजनाहरू क्षेत्रीय विकासका लागि पनि अघि बढाउनुपर्छ, सरकारले यी आयोजना अघि बढाउने वातावरण बनाउँछ,’ उनले भने । शर्माले दार्चुलामा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन आफूले लेखा समितिमा रहँदा कहिल्यै पनि नरोकेको दाबी गरेका छन् । आयोजनासम्बद्ध सरोकारवालालाई छलफलमा बोलाई तत्काल आयोजनाको काम अघि बढाउने पनि बताए । खुम्चिएको सुरुङ खुलाउन सुरु नहुँदा ९६ प्रतिशत काम सकिएको आयोजना अलपत्र छ ।

    चुहावट नियन्त्रणमा ध्यानकेन्द्रित

    शर्माले आफूले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि पनि काम गर्ने बताए । त्यसैका लागि महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकको लाइन काट्ने निर्देशन दिएको उनले बताए । ‘महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकको लाइन काट्नु भनेको हो, सर्वसाधारणलाई दु:ख दिनु भन्ने मेरो उद्देश्य होइन,’ उनले भने । आफूले सरकारी कार्यालयको बक्यौता छ भने ताकेता गर्नु भनेको तर महेन्द्र मञ्जिलमा बत्ती काटिनुअघि आफूलाई त्यस विषयमा जानकारी नभएको उनले बताए ।

    @ नयाँ पत्रिका