विद्युत् प्रणालीमा सुरक्षा खतरा : प्राधिकरण

    595

    काठमाडौं, ९ पुस नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका र त्यस आसपासका क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गरेपछि विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुरक्षा खतरा बढ्न थालेको बताएको छ । प्राधिकरणमा क्रियाशील नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको काठमाडौंमा सुरु भएको राष्ट्रिय एकता सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ‘लोडसेडिङमुक्त अभियान सुरु भएसँगै बाहिरबाट प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा थ्रेट सुरु भएको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रणालीलाई समस्याग्रस्त बनाउन ठूलो खेल भइरहेको छ, यसलाई निस्तेज पार्न सबै लाग्नुपर्छ ।’

    चुहावट नियन्त्रणमा अवरोध गर्नेलाई कारबाही

    विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि अहिले चलिरहेको अवरोधलाई कर्मचारीबाटै असहयोग भए त्यस्ता कर्मचारीलाई माफी दिन नसकिने घिसिङले चेतावनी दिए । अधिकांश ठाउँमा कर्मचारीसँगकै मिलेमतोमा विद्युत् चोरी हुने गरेको छ । प्राधिकरणले वितरण केन्द्रमा खटिने कर्मचारीसँग चुहावट नियन्त्रणलगायतका सर्त राखी कार्यसम्पादन सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ । यसबाट वितरण केन्द्र प्रमुख बन्न हुने गरेको पैसाको मोलमोलाइ बन्द हुनेछ । ‘चुहावट नियन्त्रण नगरी उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी हरेकपल्ट विद्युत् महसुल बढाउनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘संस्थाभित्रको अनावश्यक खर्च कटौती र चुहावट नियन्त्रणमार्फत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार्न लागिपरेका छौँ ।’ अहिले विद्युत् खपत कम गर्दै अनुरोध गरिरहेको प्राधिकरण अब केही दिनपछि उपभोक्तालाई खपत बढाउन आग्रह गर्ने अवस्थामा पुग्ने घिसिङले बताए ।

    ‘खण्डीकरण गर्न कम्पनी खोल्न लागेका होइनौँ’

    कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्न कम्पनी मोडलमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन नलागिएको बताए । प्राधिकरणले आफूसँग लाइसेन्स रहेका माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, उत्तरगंगालगायतका आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न लागिरहेको छ । ‘प्राधकरणले बनाइरहेका आयोजना सबै समस्यामा छन्, यसले गर्दा आगामी दिनमा निर्माण हुने आयोजनालाई लगानी जुटाउन समस्या छ,’ उनले भने, ‘आयोजना छिटो बनाउन र लगानी जुटाउन सहज बनाउन कम्पनी मोडलमा बनाउन लागेका हौँ, यसको विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।’ प्राधिकरणलाई नाफमूलक संस्था बनाएपछि कर्मचारीलाई बोनस वितरण गरिने उनले घोषणा गरे । कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका जलस्रोत तथा ऊर्जा विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले पानी उपभोगको समष्टिगत नीति सरकारसँग नभएको बताए । ‘बिजुली बेचेर मुलुक धनी हुँदैन,’ उनले भने, ‘मुलुकभित्रकै खपत बढाउनुपर्छ ।’

     

    -नयाँ पत्रिका