विद्युत् आयोजना निर्माणमा प्राधिकरण असफल

    340

    ” –खण्डीकरण एकमात्र विकल्प “

    काठमाडौं, २४ असार

    NEA_Buldingनेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माणाधीन आयोजनाको अवस्था हो यो । निर्माण भएका र निमार्णाधीन सबै आयोजनाको प्रगति विवरण हेर्दा ऊ आयोजना बनाउन असफल देखिएको छ । यही असफलताले उसको साख पनि घट्दै गएको छ ।
    कुलेखानीदेखि सुरु भएको यो प्रवृत्ति अहिले पनि जारी छ । ढिलाइ, भेरियसन अर्डर र ठेकेदारको दाबी भुक्तानीले आयोजनालाई समस्यामा पार्दै आएका छन् । आयोजनामा देखिएका यी समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापन भने असफल रहँदै आएको छ । यसकोे परिणाम आयोजना समयमा नबन्ने र लागत बढेर दोब्बर हुने गरेको छ ।
    चमेलिया र कुलेखानी समयमा निर्माण नहुँदा थप व्ययभारका साथै विद्युत् बिक्रीबाट हुने अर्बौं रुपैयाँ आम्दानीसमेत उसले गुमाएको छ । कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट) र माथिल्लो मस्र्याङ्दी (७० मेगावाट) पनि समयमा सकिएका होइनन् । १३ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने गरी मध्यमस्र्याङ्दीको काम सुरु भएकोमा समय चार वर्ष थप भएपछि लागत २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
    निजी क्षेत्रले प्रतिकिलोवाट २ हजार डलरमा सम्पन्न गर्ने आयोजना प्राधिकरणले बनायो भने बढेर प्रतिकिलोवाट ५ हजार डलरभन्दा माथि पुग्ने गरेको छ । ठेकेदारले दाबी भुक्तानी माग गरे पनि व्यवस्थापनले समयमै समाधानतर्फ ध्यान नदिँदा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालत (कोर्ट अफ आर्बिटेसन) सम्म पुग्ने गरेका छन् । यसले गर्दा आयोजनाको लागत पनि स्वतः बढ्छ । १३ वर्षअघि निर्माणसम्पन्न कालीगण्डकीको भुक्तानीका विषयमा इटाली ठेकेदार इप्रिजिलो र प्राधिकरणबीचको विवाद अझै जारी छ ।
    आयोजना समस्यामा पर्ने अर्को कारण परामर्शदाता समयमा नियुक्त नहुनु हो । परामर्शदाता पहिल्यै नियुक्त भएर सिभिल निर्माणको बोलपत्र डकुमेन्टसमेत उसैले बनाउनुपर्छ । तर, अधिकांश आयोजनामा प्राधिकरणले ठेकेदार पहिला छनोट गरेर सिभिल निमार्णको काम सुरु भएपछि परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने गरेको छ । यसले गर्दा आयोजनास्थल र नक्सा नपाएको भन्दै ठेकेदारले दाबी गर्छन् ।
    समयमा निर्णय नगर्ने, बोलपत्र सम्झौताअनुसार भुक्तानी नदिने, निर्माण क्रममा समस्या आए तत्काल निर्णय नगर्ने प्राधिकरण व्यवस्थापनको कमजोरी हो । चमेलियामा सुरुङ खुम्चिने समस्या आउनुअघि तत्काल व्यवस्थापन गरेको भए अहिले आयोजना समस्यामा नपर्ने सम्बद्ध इन्जिनियरको बताउँछन् । सुरुङ खुम्चिनुअघि नै रोकथामतर्फ लाग्नुपर्नेमा खुम्चिएपछि काम सुरु भएकाले आयोजनामा ढिलाइ भएको हो ।
    आयोजनामा ढिलाइ गरेर लागत बढाउने प्रवृत्ति कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनादेखि सुरु भएको पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवाली बताउँछन् । “त्यसबेला दरबारका नातेदार एजेन्ट बनेर लाभ लिन्थे भने अहिले राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुन्छ,” उनी भन्छन्, “पहिलाको घटनाबाट पाठ सिकेर व्यवस्थापन आयोजना सुधार्नतर्फ नलागेकाले समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।” प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीदेखि उच्च अधिकारीसम्मले भेरियसन अर्डर र ठेकेदारलाई दाबी गर्नका लागि प्रशस्त वातावरण बनाउने गरेको उनको टिप्पणी छ ।
    “स्थापानकालदेखि नै यसको संरचनात्मक खराबी भएका कारण समयमा आयोजना बन्न नसकेका हुन्,” उनी भन्छन्, “समयमा आयोजना नबन्ने, लागत बढ्ने, भेरियसन अर्डर आउने निरन्तरतामात्र हो ।” प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरेर उत्पादन, प्रसारण र वितरण बेग्लै नबनाएसम्म सुधार हुन नसक्ने उनको विश्लेषण छ । “प्राधिकरण जन्मँदै भेरियसन र दाबी गुण लिएर आएको छ अनि कहाँबाट सुध्रिन्छ ?” उनी प्रश्न गर्छन् । आयोजना ढिलाइ भएर लागत बढ्नुमा जलस्रोत अर्थराजनीतिका साथै कर्मचारी युनियन पनि दोषी रहेको उनको भनाइ छ ।
    “प्राधिकरणमा धेरै सुधार आवश्यक छ, सबैभन्दा पहिला संस्था पारदर्शी र सबल हुनुप¥यो,” विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बा भन्छन्, “प्राधिकरण यी दुबै कुरामा असफल छ । यसको उत्तम विकल्प उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई खण्डीकरण गर्नु हो, यसबाट मात्रै संस्थाको काम प्रभावकारी हुन्छ ।”
    कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी ज्ञानको अभाव हुँदा प्राधिकरणले बनाउने सबै आयोजनामा समस्या देखिएको प्राधिकरणकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठको विश्लेषण छ । “यो समस्या पहिलेदेखिकै हो,” उनी भन्छन्, “यस्तो समस्या आउँदा पनि जोखिम कम गर्न व्यवस्थापनले पहल नै गरेको छैन ।” समयमा निर्णय नहुँदा यसको असर आयोजनामा पर्ने उनको तर्क छ । “आयोजनामा समस्या आएपछि त्यसलाई ट्याकल गर्ने क्षमता प्राधिकरणसित छैन,” उनी थप्छन्, “यसले गर्दा ठेकेदारले जे भन्यो, त्यही मान्नुपर्ने अवस्था छ ।” आयोजनाको व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रिया छिटो हुनसके आयोजना निर्धारित समयमा र तोकिएकै लागतमा बन्नसक्ने उनको भनाइ छ ।
    यता, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव भने बन्द–हड्ताल र भौगर्भिक समस्याले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेकोे बताउछन् । “लागत र समय आवश्कताभन्दा कम राखेर टेन्डर गरिन्छ,” भन्छन्, “न्यूनतम दर राखिएकाले निर्माणका क्रममा समय र लागत दुबै बढ्ने गरेका छन् ।” सस्तो दर कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले पनि समस्या ल्याएको यादवको तर्क छ ।
    “ठेक्का गर्नुअघि बन्द–हड्तालको व्यवस्था गरिएको हुँदैन, निर्माण थालिएपछि यो सुरु हुन्छ अनि आयोजना प्रभावित हुन्छ,” उनी भन्छन्, “पहिला कम समय र लागत निर्धारण गरेरमात्रै आयोजनाको काम सुरु हुन्छ ।”
    लागत कम राखेर आयोजनाको डिजाइन गर्ने र पछि परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले पनि आयोजनाको लागत बढ्नु स्वाभाविक भएको तर्क उनको छ । “सस्तोमा मान्छे राखेपछि गुणस्तरीय काम कसरी आउँछ ?” उनी प्रश्न गर्छन् । सुरुङ निर्माण गर्दा आउने भौगर्भिक समस्याले पनि आयोजनालाई असर गर्ने उनको भनाइ छ ।

    प्रस्तुति: कारोबर (बाबुराम खड्का)