विद्युतमा तत्काल डेढ खर्ब स्वदेशी लगानीको प्रस्ताव

    748

    ऊर्जा मन्त्रालयले लगानी कोष तथा कम्पनीहरूलाई सोध्यो– जलविद्युत्मा कति लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ? जवाफ आयो– तत्काल ८८ अर्ब र हरेक वर्ष ५४ अर्ब 

    11-2

    नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट तत्काल करिब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकिने भएको छ । विद्युत् उत्पादनमा लगानी आह्वान भएमा यो रकम तत्काल दिने सरकारी कोष तथा कम्पनीहरूको प्रस्ताव छ ।

    जलविद्युतमा स्वदेशी लगानीबारे ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार बोलाएको छलफलमा सरकारी कोष तथा कम्पनीहरूले विद्युत्मा लगानी प्रस्ताव गरेका हुन् । उनीहरूले आफूसँग अहिले रहेको ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र वार्षिक जम्मा हुने रकमबाट प्रतिवर्ष ५४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

    ऊर्जामन्त्री शर्माले स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकमसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, सैनिक कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष तथा सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोष एवं सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।

    कर्मचारी सञ्चय कोषले सबैभन्दा बढी अर्थात् ३२ अर्ब रुपैयाँ तत्काल लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘हाम्रो पुुँजी अहिले दुई खर्ब २५ अर्ब छ, कोषमा वार्षिक २० अर्ब थप हुन्छ,’ कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘सरकारले राम्रो आयोजनामा लगानीको प्रस्ताव गरेमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न हामीलाई कुनै समस्या हुँदैन ।’

    सञ्चय कोषले हाल ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमेको अगुवाइमा निर्माणाधीन २७० मेगावाटका चार आयोजनामा गरी ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा इक्विटी लगानी गर्न नमिल्ने भएकाले कोषले सञ्चयकर्तालाई सेयर लगानीको व्यवस्था गरेको छ । तर, अब ऐन संशोधन गरी कोषले जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनामा इक्विटी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुँदै छ ।

    नागरिक लगानी कोषले जलविद्युत्मा तत्काल २१ अर्ब लगानी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसपछि वार्षिक १५ अर्ब लगानी गर्दै जान सकिने कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण पोखरेलले बताए । उनका अुनसार कोषको पुँजी ८३ अर्ब ९० करोड छ र प्रतिवर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ थपिन्छ । कोषले हाल माथिल्लो तामाकोसीमा इक्विटी र ऋण लगानी गरेको छ ।

    नेपाल टेलिकमले विद्युत् उत्पादन गर्न तत्काल १० अर्ब र वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल टेलिकमको पुँजी ३० अर्ब छ । टेलिकमले अहिले माथिल्लो तामाकोसीमा ६ प्रतिशत इक्विटी र ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । टेलिकमले माथिल्लो त्रिशूली ३ बी आयोजनामा पनि लगानी गर्दै छ ।

    सेनालाई कानुन बाधक

    सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न कानुन बाधक छ । सैनिक ऐनले कोषको रकम इक्विटी र ऋण प्रवाहमा रोक लगाएको छ । ऐनको व्यवस्था परिवर्तन भएमा कोषको १० अर्ब रुपैयाँ तत्काल र दुई अर्ब वार्षिक रूपमा परिचालन गर्न सकिने कोषका अधिकारीहरूले बताएका छन् । सैनिक कल्याणकारी कोषमा हाल ३७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ ।

    तत्काल पाँच हजार मेगावाट सुरु गर्न सकिन्छ : प्राधिकरण

    सरकारी कोष तथा कम्पनीको रकम परिचालन गरेमा तत्काल पाँच हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माण थाल्न सकिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन कम्तीमा सात वर्ष लाग्ने र सबै रकम एकै वर्षमा खर्च नहुने भएकाले पनि स्वदेशी लगानीको स्रोत जुटाउन समस्या नहुने घिसिङको भनाइ छ । ‘कोषहरूको रकम थोरै ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको छ,’ निर्देशक घिसिङले भने, ‘संयन्त्र बनाएर जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सकिएमा तत्काल पाँच हजार मेगावाटका आयोजनाको निर्माण थाल्न सकिन्छ ।’ जलविद्युत् आयोजनामा ऋण र इक्विटीबाट रकम जुटाइन्छ । रकम एकैपटक नभएर निर्माण अवधिभर परिचालन हुन्छ । सरकारी कोष तथा कम्पनीबाट मात्र होइन, निजी क्षेत्र र जनस्तरबाट पनि लगानी आउनसक्ने घिसिङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कोषहरूले गर्ने लगानीबाहेक सर्वसाधारणबाट समेत पैसा उठाउन सकिन्छ ।’ सरकारले कोष तथा कम्पनीहरूको लगानीमा ठूला जलाशययुक्त र आवश्यक वेला धेरै उत्पादन गर्न सकिने (पिकिङ रन अफ दी रिभर) विद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी गरेको छ । यस्तो लगानीले इक्विटी र ऋण जुटाउन सहज हुनेछ ।

    तत्काल बनाउन सकिने आयोजना

    सरकारले चाहेमा १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी, ४१० मेगावाटको नलसिंगाढ, ३०० मेगावाटको दूधकोसी, ३३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ३०० मेगावाटको उत्तरगंगा, ५३५ मेगावाटको सुनकोसी ३, ६९२ मेगावाटको तमोरलगायतका आयोजनाको निर्माण तत्काल थाल्न सकिन्छ । बुढीगण्डकीको अनुमानित लागत २ खर्ब ५९ अर्ब, नलसिंगाढको करिब एक खर्ब र माथिल्लो अरुणको लागत करिब ५० अर्ब रुपैयाँ छ ।

    उत्साहित छु : ऊर्जामन्त्री

    ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशी लगानीमै ठूला आयोजना निर्माण गर्ने सरकारी कोष तथा कम्पनीहरूको प्रस्तावबाट आफू उत्साहित भएको बताएका छन् । ‘आन्तरिक लगानीबाट ठूला आयोजना बनाउन सकिँदैन भन्ने निराशाजनक सुझाब आएकाले नै मैले यस्तो छलफल राखेको हुँ,’ शर्माले भने, ‘तपाईंहरूको लगानी प्रस्ताव तथा प्रतिबद्धताबाट म उत्साहित भएको छु । अब कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्छु ।’

    @ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका