विद्युतका आधा दर्जन कानुन अर्थमै रोकिए

    110

    काठमाडौं- विद्युत विकास तथा सहजीकरण गर्न तयार भएका झन्डै आधा दर्जन नीति, नियम तथा कानुन अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृतिका लागि ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालय पठाएकोमा पुनः केही विषय थप्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै रोकिएको हो।विद्युत विकासलाई तीव्रता दिन जरुरी रहेको भन्दै ऊर्जाले ताकेता गरे पनि अर्थले भने आर्थिक विषय समेटिने धेरै विषय संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।

    ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विद्युत नियमन आयोग, ऊर्जा संकट विधेयक, विद्युत व्यापार कम्पनी, इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी र बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको सैद्धान्तिक स्वीकृतिको फाइल रोकिएको छ।प्रक्रिया सहजीकरण गर्नुको साटो अर्थले अनेक समस्या खडा गरेर लामो समयदेखि फाइल रोकेको ऊर्जाको दाबी छ।

    अर्थ मन्त्रालयकै कारणले कम्पनी स्थापना गरेर जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई तीव्र दिने प्रयास अघि बढ्न नसकेको ऊर्जाका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘धेरै विषय छलफलमै सीमित हुने गरेको छ, ऊर्जा मन्त्रालयले मात्र छिटो काम गरेर नहुँदो रहेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रक्रिया पुर्‍याएर मन्त्रिपरिषदमा पुगेको काम पनि अर्थको स्वीकृति नलिएको भन्दै फर्काइएको छ।’

    जलविद्युत कम्पनी, ऊर्जा संकट निवारण गर्न बनेको विधेयकलगायत कानुन अर्थले स्वीकृति नदिँदा काम अघि बढ्न नसकेको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले समेत बताउँदै आएका छन्। ‘ऊर्जाले मात्र गरेर हुँदो रहेनछ, हरेक निकायको सहमति तथा स्वीकृत लिनुपर्दा कामको परिणाम दखिएको छैन,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा समस्या अड्केको छ, हामी फुकाउन लागिरहेका छौं।’

    एक मेगावाट बराबरका आयोजनालाई भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) छुट दिन वा नदिने भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयले टुंगो लगाउन सकेको छैन। यही कारण महिनौंदेखि ऊर्जा संकट विधेयक अघि बढ्न नसकेको ऊर्जा मन्त्रालय कानुन महाशाखा प्रमुख कोशलचन्द्र सुवेदीले बताए। ‘छलफल भइरहेको छ, केही समयभित्र यसको टुंगो लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी बिदा बसेकाले उहाँ आउनासाथ काम हुन्छ।’

    विद्युत नियमन आयोग गठन गर्दा कति जिम्मेवारी दिने वा अधिकार दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए), जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र वितरण, विद्युत र प्रसारण लाइनको महसुल निर्धारणलगायत जिम्मेवारी आयोगमा राख्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ। तर, अर्थले यी सबै अधिकार आयोगमा राख्न नहुने भनेकाले मस्यौताको अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन।

    आयोग सञ्चालन गर्न छुट्टै कोष राख्ने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ। सञ्चालन, नियमनलगायत काम गर्न कोषको खाँचो पर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले औंल्याएको छ। आवश्यक अधिकार तथा जिम्मेवारी दिएर आयोग शक्तिशाली बनाउने र अधिकार सीमित गर्ने भन्ने ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयको विवादको समेत निकास ननिस्केको ऊर्जाका अधिकारी बताउँछन्।

    पिपिए र अनुमतिपत्रको काम आयोगमा

    पिपिए र जलविद्यत आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणको जुनसुकै अनुमतिपत्रको काम विद्युतनियमन आयोगलाई जिम्मा दिइने भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा यी विषय समेटिएको छ।

    सरकारले नयाँ विद्युत ऐन र नियमन आयोग ऐन ल्याउन लामो समयदेखि प्रयास गरे पनि त्यसको ठोस परिणाम आउन सकेको छैन। विद्युत ऐनको मस्यौदा परिमार्जन तथा संशोधनको काम सकिएकाले अहिले आयोग गठन र यसलाई कति अधिकार दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।

    विद्युत खरिद–बिक्रीको थोक बजार नबनेसम्म वितरण तथा उत्पादन अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानुनअनुसार सरकारले गठन गरेको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत खरिद प्रक्रिया निर्धाण गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ। यस्तै, एकदेखि १० मेगावाटसम्म जडित क्षताको उत्पादन अनुमति प्राप्त व्यक्तिले उत्पादन गरेको विद्युतको खरिद बिक्री दर र अन्य दस्तुरको अधिकतम सीमा निर्धारण पनि आयोगले नै गर्नेछ।

    आयोगले विद्युतको वैज्ञानिक महसुल दर निर्धारण गर्दै विद्युत मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपाय पहिचान गरी लागू गर्नेछ। प्रसारण शुल्क तथा विद्युत महसुलमा अतिरिक्त महसुल निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगले पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।

    पिपिए दरमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण कायम गर्ने, महसुल दरमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) हुन नदिने, विद्युतको थोक बजार स्थापना, सञ्चालन तथा खरिद बिक्री प्रक्रिया आयोगले निर्धारण गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ। अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच गाभिन (मर्जर), आपसमा मिल्न, एक्लै वा आफ्नो सहायक कम्पनी मिल्ने वातावरण पनि आयोगले नै सिर्जना गर्नेछ।

    Source: Nagarik News