गाउँमा आएका जलविद्युत् आयोजनालाई स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफ्नो र दलीय लाभका निम्ति चन्दा माग्नेदेखि आयोजनामा रोक लगाउनेसम्मका काम गरिरहेका छन् ।
-भीम गौतम
विकट जिल्लाको एउटै गाउँपालिकामा झण्डै ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको तयारी ! सुन्दै लोभलाग्दो यो खबर सोलुखुम्बुको खुम्बु–पासाङ गाउँपालिकाको हो । खुम्बु–पासाङमा कुल २९३.८ मेगावाटका चारवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदैछन् । १११ मेगावाटको दूधकोसी–९, ८३ मेगावाटको दूधकोसी–६, ७५ मेगावाटको दूधकोसी–१० र २४.८ मेगावाटको लुजा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएमा खुम्बु–पासाङ गाउँपालिकाको आर्थिक कायापलट मात्र हुने छैन, देशकै ऊर्जा उत्पादनको स्वरुप पनि फेरिनेछ ।
तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । गाउँपालिकाले स्थानीय कार्यविधि नबनाइदिंदा दूधकोसी–१० जलविद्युत् आयोजनाले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक सुनुवाइ समेत गर्न सकेको छैन । कतिसम्म भने, कार्यविधि नबनेसम्म केही गर्न नपाइने भन्दै गाउँपालिकाले सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना टाँस्नै रोक लगाएको छ । लोटस इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीले विद्युत् विकास विभागबाट २ साउन २०७४ मा लिएको यो आयोजनाको सर्भे अनुमतिपत्रको म्याद १ साउन २०७६ मा सकिंदैछ ।
सार्वजनिक सुनुवाइको अनुमति नपाएपछि दूधकोसी–९ जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे अनुपतिपत्रको म्याद १ फागुन २०७५ मै सकिएको छ । २ फागुन २०७३ मा विद्युत् विकास विभागबाट सर्भे अनुमति पाएको ऊर्जा डेभलपमेन्ट कम्पनीको यो आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ । गाउँपालिकाको उल्झनकै कारण यती ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको दूधकोसी–६ जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे अनुमतिपत्रको म्याद १ चैत २०७५ मा सकिएको छ भने महाशक्ति इन्जिनियरिङ एण्ड हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्ने लुजा खोला जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद पनि २७ कात्तिक २०७६ मा सकिंदैछ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने गाउँपालिकाले उल्टै असहयोगी व्यवहार किन देखाइरहेको छ ? हामीले राखेको यो प्रश्नको जवाफमा गाउँपालिका अध्यक्ष निमा दोर्जे शेर्पाले ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू लाइसेन्स ओगट्न मात्र गाउँमा आएकाले सूचना टाँस लगायतका काम गर्न नदिएको बताए । “पहुँच हुनेले केन्द्र सरकारबाट लाइसेन्स लिए, कार्यविधि नबनाई हामी उनीहरूलाई केही गर्न दिन्नौं” उनले भने, “स्थानीय सरकारलाई ठूला आयोजनाबारे निर्णय गर्ने अधिकार नभएकाले कार्यविधि बनाउँछौं, त्यतिञ्जेल ठूला आयोजनामा हात हाल्दैनौं ।”
जलविद्युत् लगानीकर्ताहरू भने गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर सिफारिश दिने भनेकाले त्यसकै प्रतीक्षामा बसेको बताउँछन् । दूधकोसी–६ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक, यती ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीकी सञ्चालक ईशा श्रेष्ठ भन्छिन्, “कार्यविधि नबनेसम्म स्वीकृति नदिने कुरा आयो, कार्यविधि बन्ला भनेर कुर्दाकुुर्दै महिनौं बित्यो, यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्ने ?”
पैसामा आँखा
सोलुखुम्बुका जलविद्युत् आयोजनाप्रति गाउँपालिकाले गरेको यो व्यवहारको कारण बुझ्न कास्की पुग्नुपर्छ । कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकामा बन्न लागेको ३२ मेगावाटको करुवा सेती जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहलमा स्थानीयवासीसँग गरेको १२ बुँदे सम्झौताभित्र यसको साङ्गोपाङ्ग तस्वीर फेला पर्छ । २५ चैत २०७४ मा यो आयोजनाका लागि विद्युत् विकास विभागबाट सर्भे अनुमति पाएको झ्यामोलोङ्मा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई काम गर्न नदिइएपछि यस्तो सम्झौता गरिएको थियो ।
सम्झौतापत्रमा कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जाने २२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न ९ करोड खर्च गर्ने, उत्पादित विद्युत्मध्ये ०.२५ प्रतिशत युनिट २५ वर्षसम्मका लागि गाउँमै दिने, आयोजनाले माछापुछ्रे गाउँपालिका–२ मा वार्षिक ९० लाख दिने, आयोजनाको सुरुङभन्दा तलका प्रत्येक परिवारको १० लाख बराबरको बिमा गरिदिने तथा सेयर लगानीमा अग्राधिकार दिनुपर्ने लगायतका बुँदाहरू समेटिएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण गुरुङ भन्छन्, “यो नमूना सम्झौता हो, अब प्रत्येक आयोजनामा यस्तै सम्झौता हुन्छ ।”
त्यही कारण हुनसक्छ, एसएन पावर इनर्जी प्रालिले निर्माण गर्न लागेको २४ मेगावाटको सुपर सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाले २०७५ भदौमै मागेको सिफारिश माछापुछ्रे गाउँपालिकाले अहिलेसम्म दिएको छैन । सिफारिश दिनलाई स्थानीयवासीका लागि कम्तीमा ५ करोड खर्च गर्नुपर्ने शर्त गाउँपालिकाले तेस्र्याएको छ । ३० पुस २०७४ मा पाएको सर्भे अनुमतिपत्र दुई वर्षभित्र सकिने भएकाले आयोजनाका प्रतिनिधिहरू यो माग कसरी पूरा गर्ने भन्ने छलफलमा छन् ।
२५ मेगावाटको सेती खोला जलविद्युत् आयोजनालाई भने माछापुछ्रे गाउँपालिकाले आठ महिनासम्म अल्झाएपछि अध्ययन गर्ने सिफारिश दिएको छ । त्यसका लागि लगानीकर्ता भिजन लुम्बिनी प्रालिले स्थानीयवासीका लागि ९ करोड रुपैयाँ बराबरको काम गर्नुपर्ने सहमति गरेको छ । कम्पनीका सञ्चालक जगत पोखरेल भन्छन्, “गाउँपालिकासँग छलफल गरेर आयोजना अघि बढेको छ, अब समस्या छैन ।”
माछापुछ्रे गाउँपालिकामै अन्नपूर्ण विद्युत् विकास कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ८६.५९ मेगावाटको मोदी खोला जलविद्युत् आयोजनाले नौ महिनाअघि माग गरे पनि अहिलेसम्म गाउँपालिकाबाट अध्ययन सिफारिश पाएको छैन । कारण, गाउँपालिकाले स्थानीय विकास पूर्वाधारमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । आयोजनाको सर्भे अनुमतिपत्र आउँदो ८ जेठ २०७६ मा सकिने भएकाले लगानीकर्ताहरू यो समस्या कसरी सुल्झाउने भन्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी, २४.६ मेगावाटको माछापुछ्रे मोदी जलविद्युत् आयोजनालाई पर्यटनमा असर पर्ने कारण देखाउँदै अध्ययन सम्बन्धी सिफारिश दिइएको छैन । कुरा पर्यटनको गरिए पनि माग पैसाकै भएकाले यो बाधा फुकाउन आयोजनाको निर्माता अन्नपूर्ण इनर्जी कम्पनीले गाउँपालिका र स्थानीयवासीसँग मागबारे छलफल गरिरहेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्ताहरू संघीय सरकारले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रिया अनुसार अनुमतिपत्र लिएको, सरकारले नीतिगत रूपमै तोकेको स्थानीय समुदायमा गर्नुपर्ने सबै काम गर्न तयार भए पनि गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूले अनुचित दबाब दिएकाले अप्ठेरो अवस्था पैदा भएको बताउँछन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालकले भने, “झोला खोलामा हालिसक्यौं, पछाडि फर्कने अवस्था छैन, अघि बढ्नलाई सबै माग पूरा गर्ने हो भने आयोजनाको लागत धान्न कठिन पर्छ ।”
कास्कीकै मादी गाउँपालिकामा हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ४४ मेगावाटको सुपर मादी जलविद्युत् आयोजनाले ८ मंसिर २०७३ मा स्थानीय सरोकार समितिसँग १२ बुँदे सम्झौता गरेपछि मात्र आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्यो । रोचक के भने हाल गाउँपालिका अध्यक्ष रहेका वेदबहादुर गुरुङ नै त्यसबेला सरोकार समितिका अध्यक्ष थिए । अहिले वडाध्यक्षहरू नै सरोकार समितिका अध्यक्ष छन् । स्थानीय सरोकार समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मादी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष एकजंग गुरुङ भन्छन्, “स्थानीयवासीको भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी लगायतका माग पूरा गरेपछि मात्र जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सिफारिश दिने व्यवस्था गरेका छौं ।”
वडाध्यक्ष गुरुङका अनुसार सम्झौताबमोजिम आयोजनाले तत्कालीन ताङदिङ गाउँसम्म जोड्ने मोटरबाटो स्तरोन्नति गरिसकेको छ । स्थानीय नामर्जुन गाउँलाई १ करोड ७५ लाख दिने सम्झौता अनुसार अधिकांश रकम दिइसकेको, १२-१३ जनाले रोजगार पाएको र थप ३० जनाको नाम सिफारिश गरिएको उनले बताए ।
सिटिजन हाइड्रोपावर कम्पनीले मादी गाउँपालिकामै निर्माण गर्न लागेको ६.६ मेगावाटको गारज्याङखोला जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय सरोकार समितिलाई ९० लाख बराबरको सहयोग गर्ने सम्झौता गरेपछि मात्र काम अघि बढाउन पायो । गाउँपालिका प्रमुख गुरुङ नै सरोकार समितिको अध्यक्ष हुँदा गरिएको सम्झौतामा स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत संस्थापक सेयर दिने, भूमिस्थान जाने सडक निर्माण गर्ने लगायतका बुँदा समेत समेटिएका छन् ।
अध्ययन अनुमतिका लागि सिफारिश मागेको ८.७६ मेगावाटको न्याचे खोला जलविद्युत् आयोजनासँग मादी गाउँपालिकाले ६ महिनाअघि स्थानीयवासीका लागि १ करोड रुपैयाँ बराबरको काम गर्नुपर्ने शर्त तेस्र्याउँदै सार्वजनिक सुनुवाइ नै रोकेको छ । सूर्य वाटर प्रालिले निर्माण गर्ने यो आयोजनाको सर्भे अनुमतिपत्र आउँदो २३ जेठ २०७६ मा सकिन लागेकाले आयोजनाले यो गाँठो फुकाउन स्थानीय सरोकार समितिसँग छलफल गरिरहेको छ ।
मादीमै मादमे हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गर्ने २४ मेगावाटको मादमेखोला जलविद्युत् आयोजनाले २० पुस २०७५ मा राखेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम ‘पर्यटकीय क्षेत्रमा असर पर्ने’ भन्दै गाउँपालिकाले रोक्यो । स्थानीय सरोकार समितिले भने आयोजनाले ४ करोड स्थानीयवासीका लागि खर्च गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । कम्पनीका सञ्चालक धनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार सरोकार समितिसँग सम्झौता भएपछि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
मादी गाउँपालिकामै निर्माण हुने ३.७ मेगावाटको अपर भुरुण्डी खोला जलविद्युत् आयोजनामा त गाउँपालिकाले अचम्मकै रवैया देखायो । एम्बे हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको यो आयोजना शुरूमा त गाउँपालिका आफैंले बनाउने भन्दै रोक्यो । कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का लागि सिफारिश माग्दा चाहिं गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत लगानी आफ्नो हुनुपर्ने शर्त तेस्र्यायो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले टेलिफोन गरेर अवरोध नगर्न भनेपछि मात्र गाउँपालिकाले ईआईएको सिफारिश दिएको थियो ।
केन्द्र सरकारलाई राजस्व तिरेर गाउँ पुगेका जलविद्युत् लगानीकर्ता स्थानीय सरोकार समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा हैरान छन् । कास्कीको मादी गाउँपालिकाले त सरोकार समितिलाई नै वैधानिकता दिएको छ । गाउँपालिका प्रमुख वेदबहादुर गुरुङ गाउँपालिकासँग समन्वय नगर्ने जलविद्युत् लगानीकर्तालाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न नदिने हाकाहाकी बताउँछन् । “अब आयोजनाको लाइसेन्स दिंदा पनि गाउँपालिकासँग समन्वय गर्नुपर्छ भनेर हामी विद्युत् विकास विभागमा डेलिगेसन गयौं” गुरुङ भन्छन्, “पहिला म आफैं सरोकार समिति अध्यक्ष थिएँ । अब सरोकार समितिसँगको सम्झौताको आधारमा मात्र गाउँपालिकाले सिफारिश दिन्छ ।”
काम रोक्ने, बार्गेनिङ गर्ने
खोटाङको दिप्रुङ गाउँपालिकाले ७.१५१ मेगावाटको साप्सु खोला जलविद्युत् आयोजनाको काम रोक्न र आफूसँग सम्झौता गरेर मात्र काम अघि बढाउन निर्देशन दिंदै २०७५ भदौमा आयोजनालाई पत्र नै काट्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राई भन्छन्, “गाउँपालिकासँग कुनै सम्झौता नभएकोले सम्झौताका लागि बोलाएका हौं, अब छलफल गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौं ।”
दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकाले ५ मेगावाटको साँघुखोला जलविद्युत् आयोजनालाई ६ महिनादेखि सिफारिश नै नदिएर अल्झाएको छ । दोलखाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वत गुरुङको समेत लगानी रहेको हिम पार्वत कम्पनीले निर्माण गर्ने यो आयोजनाले २०७५ असोजमै सिफारिशका लागि निवेदन दिएको थियो । कालिञ्चोक गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष मधुकर गुरुङ सिफारिश दिनुअघि स्थानीयवासीका माग समेट्नुपर्ने भएकाले छलफलका लागि बोलाइएको, तर त्यसपछि कोही सम्पर्कमा नआएको बताउँछन् ।
लमजुङमा भुजुङ हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ७.५ मेगावाटको मिदिमखोला जलविद्युत् आयोजनाले सेयर दिनुपर्ने, पूर्वाधार विकास गरिदिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै गत वर्ष स्थानीयवासीले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम नै गर्न दिएनन् । क्व्होलासोथार गाउँपालिकाले पनि केही सहयोग गरेन । १९ जेठ २०७६ मा सर्भे अनुमतिपत्रको म्याद सकिने भएकाले यी माग पूरा नगरी आयोजनाले धरै पाएन ।
पर्फेक्ट इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले नुवाकोट र रसुवामा निर्माण गर्न लागेको १९.४१ मेगावाटको मध्य त्रिशूली गंगा जलविद्युत् आयोजनालाई रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाले एक वर्षदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का लागि सिफारिश दिन आनाकानी गरिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि ईआईए गर्नैपर्ने हुन्छ । उत्तरगया धाममा असर पर्ने तर्क गर्दै आएको गाउँपालिकाले धामलाई असर नपर्ने गरी पानी छोड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि आयोजनालाई सिफारिश दिएको छैन । कम्पनीका प्रतिनिधि भरत खड्का भन्छन्, “नुवाकोटतर्फबाट सिफारिश पाइसक्यौं, तर उत्तरगया गाउँपालिकाले देखाएको चिन्ता सम्बोधन गर्ने गरी ईआईएको योजना बनाउँदा पनि सिफारिश पाएका छैनौं ।”
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ४२ मेगावाटको लिस्तीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको कम्पनी रोवष्ट इनर्जीलाई स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेबापत सञ्चिति कोषमा रकम जम्मा गर्न पत्र नै लेखेको छ । गाउँपालिकाको पत्रले अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना कार्यालयलाई यस्तो शुल्क तिर्दै आएको कम्पनी अन्योलमा परेको छ ।
रामेछापको लिखु–तामाकोसी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन २८.१ मेगावाटको लिखु खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द खड्काले नै अवरोध पु-याए । आयोजना निर्माण गरिरहेको श्वेत गंगा लिमिटेडका निर्देशक डा.सुवर्णदास श्रेष्ठका अनुसार, आयोजनाले निःशुल्क सेयर र ऊर्जा दिनुपर्ने, ठूलो अस्पताल बनाइदिनुपर्ने लगायतका माग सहित खड्काले निर्माणमा अवरोध पु-याएपछि आयोजना गत १६ पुसदेखि आंशिक र १८ देखि २३ पुससम्म पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो ।
आयोजनामै अवरोध भएपछि प्रदेश–३ का आर्थिक मामिलामन्त्री कैलाश ढुंगेल आफैं रामेछाप पुगेर यो अवरोध हटाउन पहल गरेका थिए । खड्का भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनुसार काम नगरेको आयोजनालाई स्थानीयवासीका सरोकार सम्बोधन गर्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेकाले काममा अवरोध पु-याएको तर्क गर्छन् ।
संविधानमा जलविद्युत् लगायतका प्राकृतिक स्रोतमाथि अतिरिक्त कर लगाउन स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारको अनुमति लिएर कानून बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई वार्षिक १० लाख कर बुझाउन २०७४ फागुनमै पत्राचार गरिसकेको छ । २५ असार २०७४ को गाउँसभाबाट भएको निर्णयको हवाला दिएर गाउँपालिका प्रमुख भरतप्रसाद दुलालले ३.५२० मेगावाटको चर्नावती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक, नेपाल हाइड्रो पावर डेभलपर लिमिटेडलाई पठाएको पत्रमा ‘विद्युत्् कर असुल गर्ने निर्णय भएकोले गाउँपालिकाको खातामा सो रकम जम्मा गर्न’ भनेका छन् । दुलालका भनाइमा चाहिं ‘आयोजनाले गाउँपालिकाभित्रको ढुंगा, बालुवा र पानी प्रयोग गरेकाले वार्षिक १० लाख कर लगाउने निर्णय गरी रकम जम्मा गर्न पत्राचार गरिएको’ हो ।
प्रसारणलाइनमा पनि अवरोध
प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत स्थानीय सरकारहरूले अवरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत कोसी करिडोर प्रसारण लाइनलाई अन्योलग्रस्त पार्ने धरान उपमहानगरपालिकाको प्रयास यसको एउटा उदाहरण हो । आफैं संलग्न भएर जग्गाको मुआब्जा तोकिएको र सार्वजनिक सुनुवाइ भएर स्थानीयवासीबाट समेत स्वीकृति पाइसकेको आयोजनाले पर्यटकीय क्षेत्रलाई असर पार्ने भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाले अवरोध गरिरहेको छ ।
उपमहानगरले वडा नम्बर २० अन्तर्गत पर्ने चिन्डे डाँडामा रुट परिवर्तनका लागि २८ कात्तिक २०७५ मा विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ । अनौठो के भने ३ पुस २०७४ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी कार्यवाहक उपप्रमुख (उपमेयर) मञ्जु भण्डारीले नै रुट परिवर्तनका लागि प्राधिकरणलाई पत्र लेखेकी छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भौगोलिक, आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले पनि रुट परिवर्तन सम्भव नभएको, परिवर्तन गर्दा टावरको पुनः डिजाइनदेखि अनुमतिपत्र र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम समेत फेरि गर्नुपर्ने हुँदा आयोजना तीन वर्ष पछि धकेलिने बताउँछन् ।
निर्माणको चरणमा रहेका निजी क्षेत्रका २८ वटा आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५१६ मेगावाट बिजुली यही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । सन् २०२० सम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिए पनि अब त्यो सम्भव देखिंदैन । समयमै आयोजना सम्पन्न नभएमा यो सबै बिजुली खेर जानेछ । आयोजना प्रमुख राजन ढकाल भन्छन्, “यो अन्योलले आयोजना पछाडि धकेलिने निश्चित भइसक्यो, आयोजना नबन्दासम्म उत्पादित बिजुली पनि खेर जाने भो ।”
उपमेयर भण्डारीको आफ्नै तर्क छ । उनी भन्छिन्, “प्रस्तावित विमानस्थल, प्याराग्लाइडिङ लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रलाई असर गर्ने भएकाले रुट परिवर्तन गर्न पहिले पनि आग्रह गरेका हौं, अहिले पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी अडिग छौं ।”
काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् भित्र्याउने ४०० केभीएको तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माणमा काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिका बाधक बनेको छ । दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली काठमाडौं ल्याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको यो प्रसारण लाइन सन् २०२० अप्रिलभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ । तर, मण्डन देउपुर नगरपालिकाले नगरपरिषदबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी कुन्ताबेंसी क्षेत्रमा रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि संकट आइलागेको हो ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरू आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले पनि अब रुट परिवर्तन गर्न नसकिने बताउँछन् । नगरपालिकाको अवरोधका कारण समयमै यो प्रसारण लाइन निर्माण नभए ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १०२ मेगावाटको मध्य–भोटेकोसीका साथै निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूबाट उत्पादित करीब ८०० मेगावाट विद्युत् खेर जानेछ ।
विद्युत् विकासमै अवरोध
विधायिकी, कार्यकारी र केही हदसम्म न्यायिक अधिकार सहितका स्थानीय सरकार चलायमान भएपछि विकास निर्माणको स्वरुप नै फेरिने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, पछिल्लो एक–डेढ वर्षका अनुभव, अझ त्यसमा पनि जलविद्युत् आयोजनाप्रति देखिएको तिनको व्यवहारले निराशाजनक अवस्था देखाउँछ । अर्थशास्त्री विश्व पौडेल स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले केन्द्र सरकारबाटै सिकेका कतिपय विकृतिले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासमै असर परेको बताउँछन् । “संघले निजी जलविद्युत् आयोजनालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वापत दिने कबोल गरेको प्रति मेगावाट ५० लाख दिएको छैन” पौडेल भन्छन्, “केन्द्र सरकारले सहयोग गर्ने होइन कि खाने तरिका यो हो भनेर सिकाएका छन्, स्थानीय सरकारले पनि त्यही सिकेका छन् ।”
जलविद्युत् मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई योगदान दिने सबभन्दा महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । विज्ञहरूका अनुसार एक मेगावाट क्षमताको आयोजनाले वार्षिक पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्दा ६० लाख युनिट (३ करोड ५० लाख बराबरको) विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । त्यसबाट सरकारले करीब २५ लाख राजस्व पाउँछ । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण, त्यति नै मूल्य बराबरको भारतबाट आयात हुने विद्युत् घटाउँछ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा १९ अर्ब ३७ करोडको विद्युत् आयात भएको थियो । यस वर्ष त्यो २२ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.गोविन्द नेपाल भन्छन्, “बिजुली आयात गरेरै धानिएकाले समयमै हाम्रा आयोजना बन्न नसके आयात बढ्दै जान्छ, त्यसबाट व्यापार घाटा बढ्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै असर पर्छ ।” आर्थिक समृद्धिको मुख्य पूर्वाधार ऊर्जा नै भएकाले स्थानीय सरकारहरूले जलविद्युत् आयोजनाबाट कानून बमोजिमको शुल्क लिई उनीहरूलाई खुला मनले स्वागत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
२५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५०० अमेरिकी डलर पु-याउने लक्ष्य सहित राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजना तयार पारेको छ, जसमा यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ऊर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख छ । तर, त्यही ऊर्जा उत्पादनमा स्थानीय सरकारहरू बाधक बन्न थालेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँ जलविद्युत् लगायतका आयोजनामा कुनै पनि बहानामा चन्दा माग्न नपाइने भए पनि निजी क्षेत्र त्यसकै शिकार बनेको बताउँछन् ।
“राज्यले बनाएको नीति अनुसार हामीले राजस्व तिरिरहेकै छौं, कानून बनाएर तोकिने जुनसुकै शुल्क तिर्न पनि तयार नै छौं” गुरागाइँ भन्छन्, “अहिले अवरोध गरेरै पैसा माग्न थालियो । स्थानीय सरकारहरू औपचारिक रूपमा त पैसा माग्दैनन, तर अनौपचारिक रूपमा पैसा नखुवाई काम हुँदैन । सरोकार समितिदेखि विभिन्न कार्यक्रमको बहानामा समेत पैसा मागिन्छ ।”
१०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाले कुल लागतको ०.७५ प्रतिशत र त्यसभन्दा ठूला आयोजनाले ०.५ प्रतिशत स्थानीय सहयोग कार्यक्रमका लागि छुट्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसको पालना गरे पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण काम अघि बढाउन महाभारत व्यहोरिरहेका आयोजनाहरू स्थानीय सरकारले समेत दुहुनो गाई बनाएपछि थप मारमा छन् । जलविद्युत् लगानीकर्ता प्रकाश दुलाल भन्छन्, “आर्थिक समृद्धिका मुख्य आधार बन्ने जलविद्युत् आयोजनालाई सबैले दुहुनो गाई बनाए, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी निकायले समयमै प्रक्रिया अगाडि नबढाइदिने हुँदा अनुमतिपत्रको म्याद थप्न पनि टेबलमुनिको सहारा लिनुको विकल्प छैन ।”
संविधानले जलविद्युत् विकासलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने थप कानून र कार्यविधि नबन्नु तथा संघ (केन्द्र) ले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न नसक्नु अहिले देखिइरहेको अराजकताको मुख्य जड हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे भने संघीयताको अभ्यासका क्रममा यस्ता समस्या देखिनु स्वाभाविक भएको तर्क गर्छन् । “स्थानीय सरकारका केही समस्या देखिएका छन्, संघले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सहज वातावरण बनाउँछ” घिमिरे भन्छन्, “खास समस्याको पहिचान र समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।”
अवस्था चाहिं कस्तो छ भने संविधान बनेको साढे तीन वर्ष र संघीयताको अभ्यास शुरू भएको एक वर्ष बितेपछि मात्र संविधानमै व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ । आयोगका सचिव डा.वैकुण्ठ अर्याल प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडलाई व्यवस्थित बनाउन संविधानको धारा ५९ (४) अनुसार कानून निर्माण गरिरहेको बताउँछन् । संविधानको धारा ५९ (४) मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिम वितरण गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । अर्याल भन्छन्, “करका बारेमा कानून प्रष्ट नै छ, प्राकृतिक स्रोतको विकास र उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभलाई प्रभावित समूह, व्यक्ति आदिसम्म वितरण गर्नेबारे पनि कानून बनाउँदैछौं ।”
स्थानीय सरकारहरूको यो भूमिकाप्रति स्वयं स्थानीय सरकारकै अभियन्ताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । स्थानीय सरकार र संघीयता विज्ञ, जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “सबैले आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्याल गर्नुप-यो । क्षेत्राधिकार नभएकै काममा रुचि देखाएर सार्वजनिक सुनुवाइ रोक्ने, नागरिकलाई सूचना दिने कार्य नै रोक्ने काम गर्नु भएन ।”
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्थानीय सरकारको अधिकार र कार्यक्षेत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाएको, स्थानीय तहले बनाउने जलस्रोत सम्बन्धी कार्यविधिको नमूना कार्यविधि समेत पठाइसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जलविद्युत् आयोजनालाई स्थानीय सरकारले सिफारिश दिनुपर्छ ।”
(खोज पत्रककारीता केन्द्रको लागी)
