विदेशीलाई काखा र स्वदेशी उद्योगलाई पाखा

89

–ठूला परियोजनालाई मात्र पूर्वाधारको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा
–स्वदेशी उद्योगलाई पनि सुविधा दिनुपर्छः व्यवसायी
–स्वदेशी र विदेशी दुवैले पाउनेछन्ः बोर्ड

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा दिएको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै स्वदेशी उद्योगलाई पाखा र विदेशी उद्योगलाई काखाको पक्षमा देखिएका छन् ।
स्वदेशी लगानीमा उद्योगलाई समेत विद्युत्, सडकको पूर्वाधार बनाइदिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला अघिल्लो सरकारले ठूला परियोजनाका लागि मात्र बनाइदिने कार्यक्रमलाई निरन्रता दिएसँगै वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली पनि स्वदेशी उद्योगको प्रबद्र्धनको पक्षमा नदेखिएका हुन् । लगानी बोर्डले १० अर्बभन्दा बढीका उद्योग तथा जलविद्युत् परियोजनाहरूको लागि सम्बन्धित विकासकर्ताले नै पूर्वाधार बनाएमा पछि भुक्तानी गर्ने लगानी बोर्डले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकासकर्ता आफैंले बनाए पनि यसबापतको भुक्तानी गरी बोर्डले बनाएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको जनाएको छ तर बोर्ड मातहतमा अघि बढ्ने १० अर्बभन्दा बढीका उद्योग र परियोजनामात्र यसमा समावेश छन् ।
वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीलाई समेत प्रबद्र्धन गर्ने गरी स्वदेशी तथा विदेशी दुवैलाई पूर्वाधार बनाइदिने गरी प्रस्ताव ल्याउने अपेक्षा स्वदेशी लगानीकर्ताले गरेपनि बोर्डमार्फत प्रधानमन्त्रीकै इच्छामा १० अर्बभन्दा बढीका आयोजनालाई मात्र यस्ता सुविधालाई निरन्तरता दिएपछि स्वदेशी लगानीकर्ता निराश भएका छन् । लगानी बोर्डमार्फत अघि बढ्ने १० अर्बभन्दा माथिका उद्योग र परियोजनालाई मात्र सरकारले पूर्वाधार बनाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिएकोले यस्ता अधिकांश आयोजना विदेशी लगानीका हुने भएकोले यसले स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन नगर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । “ठूला परियोजना र उद्योगले मात्र पाउने हुनाले यसले विदेशी लगानीका ठूला आयोजनालाई मात्र समेट्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं भन्छन्, “यसले सरकारनै स्वदेशीलाई पाखा र विदेशी उद्योग परियोजनालाई पाखा गर्न लागेको देखाउँछ, सरकारले स्वदेशी उद्योग पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।” अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा वनको जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएपनि यसअघि पनि लगानी बोर्डमार्फत अघि बढेका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको जग्गा प्राप्तिका लागि मात्र सरकारले निर्णय गरेपछि स्वदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका थिए ।
सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारा अघि बढाएको र स्वदेशी लगानी प्रबद्र्धनमार्फत मात्र त्यो प्राप्ति हुनाले विदेशी लगानीका उद्योग र परियोजनासँगै वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ताका उद्योग र परियोजना समेत पूर्वाधार निर्माण गरिदिने गरी नीति ल्याउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, विगतलाई निरन्तरता दिएपछि निजी क्षेत्रमा पनि उत्साह मरेको छ । “ठूला उद्योग र परियोजनालाई पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ तर स्वदेशी लगानीका पनि यो सुविधा दिनुपर्छ,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, “यस्तो सुविधा दिन सके मात्र स्वदेशी लगानीका उद्योग र परियोजनाको विकास हुन्छ ।”
लगानी बोर्डमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा उपाध्यक्ष छन् भने यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र व्यवसायी बालकृष्ण शिवाकोटीसमेत सदस्य छन् । तर, लगानी बोर्ड बैठकमा ठूला परियोजनाहरूलाई यस्तो सुविधा दिने निर्देशिका आउँदा पनि उनीहरूले स्वदेशी लगानीलाई दिनेबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न नसकेको गुनासो स्वदेशी लगानीकर्ताको छ । तर, अध्यक्ष शर्मा लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाइने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका सबै उद्योग र परियोजनालाई यस्तो सुविधा दिने गरी छलफल अघि बढेको बताउँछन् । “लगानी बोर्ड अन्र्तगतका सबैलाई दिने भनिएको छ, यसमा स्वदेशी विदेशी भनिएको छैन,”–उनी भन्छन् । नेपालीले अघि बढाउन लागेका १० अर्बभन्दा कम लागतका उद्योग र परियोजनाले नपाउने हुनाले यस व्यवस्थाले स्वदेशी लगानीकर्तालाई विदेशीको तुलनामा भेदभाव गरिएको गुनासो स्वदेशी लगानीकर्ताको छ । वास्तविक उद्योगभन्दा पनि पहुँचवालाको भरमा उद्योग र परियोजना बनाउने निश्चित नभइकन पहुँचमार्ग, विद्युत् लगायतका काम हुने देखिएकोले सम्बन्धित उद्योग, परियोजनालाई पछि भुक्तानीको सट्टा तिर्नुपर्ने करबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरे उपयुक्र्त हुने सुझाव उनीहरूको छ । विगतमा सरकारले बनाउने भनेपनि बनाउन समय लगाउने उदाहरण रहेकोले अहिलेको व्यवस्थाले सहज भएको उनीहरूको तर्क छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको निर्देशिकामा परियोजनाले आफैं पहुँचमार्ग, पुल, विद्युत्, खानेपानी, प्रसारण लाइन, सञ्चारलगायतका पूर्वाधार बनाउन सक्ने र बनाएपछि सरकारले पछि रकम दिने प्रस्ताव गरिएको छ । गत भदौको पहिलो साता बसेको लगानी बोर्डको आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तम वाग्लेका अनुसार पूर्वाधारहरूको उपयोगको आधारमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बोर्डका अनुसार डेडिकेटेड भएमा ४० प्रतिशत र पब्लिकका लागि भएमा ६० प्रतिशतसम्म दिने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ । सिमेन्टलगायतका खानीजन्य उद्योग र जलविद्युत्् लगायतका परियोजनाको पाउने सो सुविधापछि निजी क्षेत्रले सस्तो र छिटो पूर्वाधार निर्माण गर्नसक्ने अपेक्षा बोर्डको छ ।

 

स्रोत : कारोबार