वनमा अल्झियो माथिल्लो कर्णाली

    285

    माघ २२, २०७३- वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कामकाज प्रभावित हुन पुगेको छ । वन मन्त्रालयले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कार्यविधि अभावको समस्या देखाउँदै हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरेको छ ।

    लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले वन मन्त्रालयबाट अपेक्षाअनुरूपको सहयोग नपाएको बताए । परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि वन मन्त्रालयले जग्गा हन्तान्तरण प्रक्रिया नीतिगत कारण देखाउँदै उपलब्ध नभएको भनाइ छ । नाफामूलक आयोजनालाई कसरी जग्गा दिने ? भन्ने सन्दर्भमा वन मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा पुस २४ मा बोर्ड बैठकले दुई महिनाभित्र सार्वजनिक जग्गा आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    आयोजनाका लागि दैलेख र अछामको २ सय ७३ हेक्टर वन क्षेत्र आवश्यक छ । वन क्षेत्रको टुंगो नलाग्दा निजी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन पुगेको विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरले जनाएको छ । त्यस्तै आयोजनाले ४८ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि जीएमआरले प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति गरिसकेको छ । सम्बन्धित जग्गाधनीसँग कम्पनी आफैंले वार्ता गरेर मुआब्जा रकमको टुंगो लगाएको हो । अछामको भैरवस्थान गाविसमा पर्ने ७ हेक्टर निजी जग्गा मालपोतमा रजिस्ट्रेसन हुन बाँकी नै छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मंगलसेन आक्रमणका बेला कार्यालय ध्वस्त भएपछि विशेष टोलीले पुन: नापी गरेको थियो । माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका संयोजक बमबहादुर बीसीले विशेष टोलीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे पनि जिल्लास्थित नापी र मालपोत कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी रहेको बताए । ‘मालपोत दर्तामा ढिलाइ गरिँदा मुआब्जा वितरणमा असर पर्ने देखियो,’ उनले भने ।

    कम्पनीले मुआब्जा वितरणका लागि स्थानीयस्तरमा गठित पुन:स्थापना तथा पुनर्वास समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी दिने भएको छ । ‘समितिले जग्गाधनी पुर्जा संकलन गर्ने र उसैको सिफारिस लिएर धनीको हस्ताक्षरसहित पुर्जा रोक्का गराइनेछ,’ जीएमआरका एक इन्जिनियरले भने, ‘नापीमा दर्ता हुन बाँकी जग्गाका कारण अधिग्रहणमा केही ढिलाइ हुने देखिन्छ । जग्गाधनी र कम्पनीबीच मंसिर २ मा भएको सहमतिमा सात महिनाभित्र मुआब्जा वितरण गरिसक्ने उल्लेख छ । यसका लागि जीएमआरले घरको बाहेक ८९ करोड ५० लाख रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणमा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।

    सरकारले जग्गा समयमै उपलब्ध नगराएका कारण वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या परेको कम्पनीको गुनासो छ ।

    पीडीएमा दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि निर्माणपूर्वको तयारी अभावका कारण सरकार थप एक वर्ष म्याद थप्न बाध्य भएको छ । बोर्डको गत पुसमा बसेको बैठकले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरलाई १० महिना थप गरेको हो । म्याद थपसँगै माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले आगामी असोज २ सम्म वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ । लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच ०७१ असोज ३ गते भएको पीडीएमा दुई वर्ष अर्थात् ०७३ असोज ३ गतेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो । जीएमआर भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो ।

    दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीविन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खडावाडा सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन गाविस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । पुन:स्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४ सय २६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्नेछ । आयोजनाबाट ५६ घरधुरी विस्थापित हुनेछन् ।

    दैलेखको डाबमा १ सय ५० फिट अग्लो ड्याम बनाई अढाई किमि लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत बिजुली नि:शुल्क पाउनेछ । नि:शुल्क प्राप्त हुनेबाहेक थप बिजुली नेपालले चाहेको खण्डमा जीएमआरबाट किन्न पाउने प्रावधान खुला राखिएको छ । आयोजनाको लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

    स्रोत:कान्तिपुर