काठमाडौं । चिनी उद्योगमा खेर गएको बगास प्रयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न चाहनेको संख्या बढेको छ ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याएको ऊर्जा मिश्रणको नीतिका कारण पनि चिनी उद्योगी तथा व्यावसायी एक पछि अर्को गर्दै सरकारलाई विद्युत् बेच्न तयार भएका छन् ।
उद्योग चलेको बेला आफै प्रयोग गर्ने र नचलेको बेला भने प्राधिकरणलाई नै विद्युत् बेच्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नेको संख्या बढ्दै गएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।
गत भदौ २६ गते दुई चिनी उद्योगसँग विद्युत्. खरिद गर्न करार सम्झौता गरेको विभागले पछिल्लो पटक अर्को एक चिनी उद्योगसँग पनि विद्युत् खरिदका लागि करार सम्झौता गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बारामा सञ्चालन भइरहेको रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल्स इन्ड्रष्ट्रिज प्रालिसँग ३ मेगावाट विद्युत खरिद गर्न करार सम्झौता गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने विभागमा चिनी उद्योगहरुले विद्युत् उत्पादन तथा खरिदका लागि करार सम्झौता गर्ने प्रावधान के हो र कसरी सम्झौता गर्न सकिन्छ भन्दै चासो राख्दै आउने उद्योगको संख्यामा पनि वृद्धि भएको जानकारी दिए ।
तर नेपालमा हालसम्म नौ वटा साना ठूला चिनी उद्योग रहेका छन् । ती सबैसँग सम्झौता नै भए राष्ट्रिय प्रसारणमा करिब २५ मेगावाट बराबरको विद्युत् उपलब्ध हुन जान्छ । ऊर्जा मिश्रणको लागि उक्त परिमाण पनि ठूलै हुने बताइन्छ ।
विभागका अनुसार करार सम्झौतामा विकास विभागका महानिर्देशक सिंह र कम्पनीका सञ्चालक राजकुमार अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन् । चिनी उद्योगबाट विद्युतको सहउत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नेबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुसील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आवश्यक निर्णय गरेको थियो ।
ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक, २०७२ को बुँदा २७ मा पनि चिनी उद्योगसँग सहउत्पादनको उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विभागले गत भदौ २६ गते एभरेष्ट सुगर मिल र इन्दु शंकर चिनी उद्योग लिमिटेडसँग ३÷३ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न करार सम्झौता गरेको थियो ।
क्लिकमान्डु