योजना आयोगमै अड्किए ऊर्जाका कार्यक्रम

    260

    योजना आयोग भन्छ– ऊर्जा मन्त्रालयले नै समयमा आयोजना नपठाएकाले समयमा स्वीकृति भएन

    ऊर्जा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगमै अड्किएका छन् । आयोगले ऊर्जाका पहिलो प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छैन ।

    बजेटमार्फत रकम विनियोजन गरेका ऊर्जाका कार्यक्रम आयोगले आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना पूरा हुन लाग्दासमेत आयोगले स्वीकृत नगरिदिएको हो । यसले गर्दा सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेको ऊर्जा क्षेत्रका कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् । कार्यक्रम नै स्वीकृति नभएपछि बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । ‘कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि पेस गरेका छौँ, तर अहिलेसम्म आयोगबाट कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘आयोगको निर्णय पर्खिएर बसेका छौँ ।’

    आयोगबाट स्वीकृति नगराई बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइँदैन । मन्त्रालय तहबाट स्वीकृति हुने कार्यक्रमका भने स्वीकृत भइसकेको ऊर्जाले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रका ३८ कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये करिब ३० वटा कार्यक्रम आयोगबाट स्वीकृति हुनुपर्ने छ । जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्रसारण तथा वितरण लाइन, राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ४७ अर्ब ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

    प्राधिकरणको बजेट पनि प्रभावित

    आयोगले स्वीकृत नगरिदिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बजेट पनि प्रभावित भएको छ । सरकारले घोषणा गरेका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका कार्यक्रम प्राधिकरणमार्फत नै कार्यान्वयन हुन्छ ।

    सरकारले प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत भएर आइनसकेकाले बजेट प्रभावित भएको प्राधिकरणका सञ्चालक रामलाल तुलाधरले बताए । ‘एकचौथाइ मात्रै बजेट स्वीकृत गरिदिएका छौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट कार्यक्रम पनि आइसकेको छैन, उपसमितिले गठन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिइरहेका छौँ ।’

    सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा रहेको १ सय ३२ केभी तथा अन्य प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । पहिलो प्राथमिकतामा रहेको सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा लागि २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीका लागि १ अर्ब, माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’का लागि १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसैगरी, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट, चमेलियालगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ । यी सबै कार्यक्रम प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन हुन्छन् ।

    आयोग भन्छ– कार्यक्रम नै आएको छैन

    आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयबाट कार्यक्रम नै समयमा नआएकाले स्वीकृति हुन ढिलाइ भएको जनाएको छ । ‘ऊर्जा मन्त्रालयबाट कार्यक्रम नै ढिला आएकाले स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको हो,’ आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव तुलसी गौतमले भने, ‘अझै पनि केही कार्यक्रम आउनै बाँकी छ, आएका कार्यक्रममा पनि त्रुटि थिए, त्यसैले ढिलाइ भएको हो ।’

    उनले योजना आयोगमा सदस्य नियुक्ति नभएका कारण पनि कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘योजना आयोगमा सदस्यहरू नहुँदा पनि प्राविधिक समस्या भएको थियो,’ उनले भने, ‘अब एक सातामा केही कार्यक्रम स्वीकृति हुन्छ ।’ ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम पठाउनुपर्ने भएकाले पनि ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले पनि मन्त्रालयमार्फत नै पठाउने भएकाले उसको पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम स्वीकृत भएको छैन,’ गौतमले भने ।

     

    स्रोत : सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका