बूढीगण्डकीमा मुआब्जा प्रतिरोपनी सवा ८ लाखसम्म

    25

    काठमाडौं/गोरखा : बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले प्रतिरोपनी न्यूनतम सवा ५ लाखदेखि सवा ८ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउने भएका छन् ।

    आयोजनाले गोरखा जिल्लातर्फको मुआब्जासम्बन्धी हालै गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रतिरोपनी बढीमा ८ लाख ३५ हजार र न्यूनतम ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

    जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणलाई लिने गरिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समिति तथा स्थानीय सरोकार समितिको समन्वय र सल्लाहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट संयोजकत्वको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेको हो ।

    सरकारले गत चैतदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो । आइतबार समितिका संयोजक प्रजिअ नेतृत्वको समितिले गोरखामा मुआब्जा निर्धारण गरे पनि धादिङमा भने प्रजिअ नै नभएकाले निर्धारण हुन सकेको छैन ।

    आयोजना विकास समितिका अनुसार, गोरखातर्फ १४ गाविसका ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । यो तथ्यांकभित्र लालपुर्जा नभएका, ऐलानी, गुठीलगायतका जग्गा समावेश छैनन् ।

    त्यस्तो जग्गा ७ हजार रोपनी हुनसक्ने अनुमान छ । डेढ महिनाभित्र निर्धारित मुआब्जाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तीन महिनाभित्र गोरखातर्फका डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

    “प्रभावितलाई जग्गाको प्रमाणसहित आउनका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्छौं, ३५ दिनभित्र आएपछि त्यसपछि १० दिनभित्रै त्यसको प्रमाणीकरण गरेर तुरुन्तै मुआब्जा वितरण सुरु गरिहाल्छौं,” समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने, “तीन महिनाभित्रै वितरण गरिसक्ने लक्ष्य छ, जलाशययुक्त आयोजनामा मुआब्जा निर्धारण सबैभन्दा गाह्रो पक्ष हो, यो सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।”

    मुआब्जा निर्धारण गर्दा अति गरिब वर्गलाई समेत छुट्टै समेटिएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार, प्रभावितको ५ रोपनीभन्दा कम भएकाहरूलाई प्रारम्भिक मुआब्जा रकमको १५ प्रतिशत र १० रोपनीभन्दा कम हुनेलाई १० प्रतिशत थप गरिनेछ ।

    यसअनुसार ५ रोपनीभन्दा कम हुनेले १५ प्रतिशत थप मूल्य प्रतिरोपनी ९ लाख ६० हजार पाउनेछन् । यस्तै, १० रोपनीसम्म मात्रै जग्गा भएकाहरूले प्रतिरोपनी अधिकतम मूल्यमा १० प्रतिशत थप रकम जोडेर ९ लाख १८ हजार ५ सय रुपैयाँ मुआब्जा पाउने छन् ।

    समितिका अनुसार, आयोजनाबाट प्रभावित हुने आरुघाट र आर्खेत गाविसको मुआब्जा निर्धारण भने दोस्रो चरणमा हुनेछ ।

    प्रजिअ भट्टका अनुसार गोरखातर्फका प्रभावितले प्रतिरोपनी जग्गाबाहेक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनुसार नै घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना, बोटबिरुवा, फलफूल, विभिन्न व्यवसायलगायतका सम्पत्ति क्षति भएबापतको छुट्टै क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । हाल ईआईएको प्रतिवेदन भने वातावरण मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ ।

    समितिका अनुसार, गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लीचोक, दर्बुङ, फुजेल, नाम्जुङ, बुंकोट, बोर्लाङ, अश्राङ, धावा, आरुपोखरी,आरुआर्वाङ, आरुचनौटे, थुमी र तान्द्राङ गरी १४ गाविसको दररेट कायम गरिएको छ ।

    स्रोत : कारोबार