बूढीगण्डकीका लागि इन्धनबाट आठ अर्ब संकलन

    346

    काठमाडौंः नेपाल आयल निगमले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि ९ महिनामै ८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थबाट छोटो समयमै लक्ष्यभन्दा बढी रकम संकलन गरेको हो ।

    बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले यो वर्ष ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा निगमले ९ महिनामै लक्ष्यभन्दा बढी संकलन गरेको हो ।
    सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा ७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्यसहित इन्धनमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार निगमले ९ महिनामै ८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको हो । निगमले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै शुल्क उठाउँदै आएको छ ।

    निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले इन्धनबाट लक्ष्यभन्दा बढी रकम संकलन गरिसकेको बताए । “निगमले अहिलेसम्म ८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ,” साहले भने, “यो वर्ष बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने देखिन्छ ।”

    चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निगमले बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि उपभोक्ताबाट शुल्क असुल गर्दै आएको छ । निगमले भन्सार नाकामा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउँदै आएको छ । संकलित रकम सरकारको खातामा जम्मा हुने र बुढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।

    सरकारले आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि बूढीगण्डकीको काम अघि बढाउन आयोजना विकास समितिमार्फत काम गरिरहेको छ । बूढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष एवं उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले इन्धनबाट संकलन गरिएको रकम आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने बताए ।

    “बूढीगण्डकी अघि बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब निकासा गरिसकेको छ,” उनले भने, “पूर्वाधार निर्माणका लागि थप ७ अर्ब माग गरिएको छ ।” पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर उठेको रकमले बूढीगण्डकीलाई अघि बढाउन थप प्रोत्साहन मिलेको उनले बताए ।

    बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सुरुमा ६ सय मेगावाटको बनाउने भनिए पनि अहिले १२ मेगावाट बनाउने गरी क्षमतावृद्धि गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।

    जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारणको काम सम्पन्न भएको आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्न करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने घोषणा गरिसकेको छ ।

     स्रोत:कारोबार