मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितहरू धर्नामा बसेका छन् । आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट र आरुखेतका स्थानीयले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा धर्ना दिएका हुन् ।
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिको नेतृत्वमा धर्नामा बसेका प्रभावितहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुआब्जा निर्धारण तत्काल टुंग्याउन आग्रह गरेका छन् । तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न नसकिए रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा ०७२ चैतदेखि रोक्का रहेको छ । सरोकार समितिका सहसंयोजक वसन्तमान श्रेष्ठले भने, ‘मुआब्जा पनि नपाउने, जग्गा बेचेर घरखर्च चलाउन पनि नपाउने, हामी अत्यन्त मर्कामा छौँ ।’
आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने साबिकका १३ गाविसका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । तर, गोरखाको दोस्रो व्यापारिक केन्द्रको आरुघाट बजार क्षेत्रमा भने घर र जग्गाको छुट्टै मूल्य निर्धारण गर्ने मुआब्जा निर्धारण समितिको तयारी छ । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा एकै प्रकारको मुआब्जा निर्धारण गरिए प्रभावितहरू मर्कामा पर्ने भन्दै सो क्षेत्रको जग्गाको मूल्य निर्धारण नगरिएको हो । उनीहरूले जग्गा हेरेर प्रतिआना २० देखि २५ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । आयोजनाबाट आरुघाट र आरुखेत क्षेत्रका करिब ९ सय घरपरिवार विस्थापित हुने सरोकार समितिले जनाएको छ । आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने धादिङतर्फको विशालनगर र खहरे क्षेत्रको पनि मुआब्जा निर्धारण भएको छैन ।
९ सय २ ले पाए मुआब्जा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार यो वर्ष मुआब्जा वितरणका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । साविकका तीन गाविस घ्याल्चोक, दर्बुङ र भुम्लीचोक गाविसका ९ सय २ प्रभावितलाई २ अर्ब ६ करोड ६८ लाख ४४ हजार मुआब्जा वितरण भएको छ । मुआब्जा रकम पाउन भन्दै साविकका तीन गाविसका १ हजार ३७ जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । निवेदन दिएकामध्ये १ सय ३५ जनाको निवेदन रुजु भइरहेको उनले बताए ।
स्रोत:नयाँपत्रीका