बिजुली देशमै खपत गर्नुपर्छ

    72

    Mr. Khadga Bahadur Bisht, President, Independent Power Producers’ Association, Nepal (IPPAN)

    सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र देशलाई अन्धकारमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यतिबेलासम्म देशमै २२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने आउँदो तीन वर्षमा करिब १६ सय मेगावाटभन्दा बढी माग नहुने दाबी गर्दै बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण गरेको छ। बजार फराकिलो बनाउन पर्याप्त प्रसारण लाइन निर्माण भएका छैनन्। निर्माणमा दर्जनौं समस्या छन्। यो अवस्थामा उत्पादित बिजुली खपत गर्न वा भारतमा बेच्न प्रशस्त चुनौती देखिएको छ। सरकारले सहयोग तथा सुविधा दिए उक्त अवधिमा निजी क्षेत्रबाट पनि करिब ४ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अपेक्षा छ। निजी क्षेत्रमात्र होइन प्राधिकरणकै आयोजना निर्माणमा पनि दर्जनौं समस्या छन्। अर्कोतिर बजार अनिश्चित देखिएको छ। यो अनिश्चितता चिर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ। यिनै सन्दर्भमा ‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू’ को संस्था (इपान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टसँग नागरिकका लक्ष्मण वियोगीले गरेको कुराकानी संक्षेप :

    निजी क्षेत्रलाई अहिले जलविद्युत उत्पादनमा कहाँ समस्या छ?

    निजी क्षेत्रले माग गरेका सुविधाका विषय छँदैछन्। केही पूरा भएका छन्, केही हुने क्रममा छन्। प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच लेनदेनका विषय चलिरहेका छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले प्रसारण लाइनको छ। निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादन गरेर ग्रिडमा जोड्न सक्ने अवस्था छैन। यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा छ भने प्राधिकरणले पाउने रोयल्टी गुम्ने अवस्था छ। साना हुन् वा ठूला जुनसुकै आयोजनाका लागि होस्, प्रसारण लाइन निकै संवेदनशील विषय बन्दै गएको छ।

    प्रसारण लाइनको समस्या कुन–कुन क्षेत्रमा बढी छ?

    सोलु करिडोरमा निर्माण भइरहेका आयोजनामा सबैभन्दा बढी समस्या छ। यहाँ अहिले करिब २ सय १५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण भइरहेका छन् तर प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता छैन। ठेक्कापट्टा विवादका कारण यो करिडोरको लाइनको काम सुरु भएको छैन। यही विवादका कारण केही आयोजना निर्माणमा समेत जान सकेका छैनन्। यस्तै, मर्स्याङ्दी करिडोरमा उस्तै समस्या छ। चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ अबको एक महिनामा पूरा हुन्छ तर प्रसारण लाइन तयार छैन। लाइन नबनेकैले प्राधिकरणले आयोजना निर्माण लागतको करिब ९० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। केही ठाउँमा जग्गाको मुआब्जा मिलेको छैन। स्थानीयले तारभन्दा तल पर्ने जग्गासमेत किन्नुपर्छ भनेका छन्। जुन संसारमा कहिँ हुँदैन। यस्तो समस्याले प्रसारण लाइन निर्माण झनझन जटिल बन्दै गएको छ। दोर्दी करिडोर, सुदूरपश्चिमको चमेलियामा लगायत दर्जनौं क्षेत्रमा समस्या छ।

    सरकारले दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको छ। यो अवधिमा निजी क्षेत्रले कति बिजुली केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्न सक्छ?

    निजी क्षेत्रले सन् २०१७ सम्म ३ सय ५६ मेगावाट बिजुली आउने अनुमान गरेको थियो। तर, भूकम्प र नाकाबन्दीले केही अप्ठ्यारो पारेको छ। आयोजना कहिले पूरा हुन्छन् र बिजुली आउँछ भन्ने अवस्था देखिँदैन। भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका आयोजनालाई सहुलियत दिन सिफारिस गरिदिन इपानलाई प्राधिकरणले सिफारिस गरिदिन आग्रह गरेको थियो। इपानले दर्जनौंलाई सिफारिस गरेको छ। धेरैले थप समय मागेका छन्। त्यो वातावरण बन्यो भने केही आयोजना चाडो आउन सक्छन्।

    निजी क्षेत्रलाई विभिन्न समयमा सुविधा दिइँदै आएको छ तर उनीहरू सधैं सरकारले गरिदिएन भन्छन्? यो गुनासो सधैं किन?

    सुविधा माग्नेले सधैं मागिरहने हो। तर, राज्यले यसलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ। विद्युत खरिदमा पोस्टेड दर (बर्खामा ४.८० र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ) तोकिएको छ। यो दरमा सबै आयोजना ‘फिजिबल’ हुँदैनन्। राम्रो प्रतिफल आउनेले काम गरिरहेका छन्। बनाइरहेका छन् तर जसको कम प्रतिफल हुन्छ, तिनले गुनासो गरिरहने भए। सुविधा दिएर काम नगर्ने र इपानले समन्वय गरिदिएन भन्ने पनि छन्। सरकारले एकमुष्ठ बिजुलीको मूल्य तोकिदिँदा पनि समस्या देखिएको हो। राम्रो काम गर्ने प्रवर्द्धक बढिरहेका छन्, काम गरिरहेका छन्। तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो। पछिल्लो समय ठूला–ठूला आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्र अगाडि आएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो।

    निजी क्षेत्र वा आयोजना विकासकर्ताको ठाउँबाट विश्लेषण गर्दा दुई वर्षमा लोडसेडिङ हट्न सक्छ?

    सरकारले राखेको लक्ष्य गलत छैन। दुई वर्षमा लोडसेडिङ हट्न सक्छ तर नेपालकै उत्पादनले सम्भव छैन। उत्पन्न समस्या समाधान गर्न महिनौं वा वर्षौं लाग्यो भने त भन्न सकिन्न। तत्कालका लागि भारतबाट बिजुली किन्ने बाटो अर्थात प्रसारण लाइन निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्नुपर्छ। देशभित्र तोकिएका प्रसारण लाइनको निर्माण समयमै पूरा भएर भारतबाट किनेको बिजुली प्रसारण तथा वितरणको बाटो खुल्यो भने समस्या देखिँदैन। निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजना नजिक पनि लाइन बन्नुपर्‍यो। नत्र त ऊर्जा संकट लम्बिँदै जान्छ।

    सरकार र निजी क्षेत्रको मिलाएर आगामी तीन वर्षमा करिब २२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ। यो बिजुली देशमै खपत हुन सक्छ?

    प्राधिकरणले आउने तीन वर्षमा १६ सय मेगावाट हाराहारि माग पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि भन्दै आइरहेको छ, यो वैज्ञानिक छैन। यस्तो अनुमानले बिजुलीको बजार फराकिलो बनाउँदैन। दाउरा, गुइँठा, डिजेल, ग्यासजस्ता ऊर्जाका स्रोत विस्थापित गरेर बिजुलीमा रुपान्तरण गर्ने व्यावसायिक योजना प्राधिकरणसँग छैन। यही कारणले पनि उसको प्रक्षेपण तथ्यगत देखिँदैन। केही समय सरकारले ग्यारेन्टी बसेर बजार सुनिश्चित गरिदिने र प्राधिकरणले पनि बजार विस्तार गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ। अब पुरानो प्रणालीबाट ‘सिफ्ट’ हुनुको विकल्प छैन। बिजुलीको उपयोग बढाउँदै जाँदा माग स्वतः बढ्दै जान्छ।

    निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउन सक्दैन। प्राधिकरण वा सरकारमा समस्या धेरै छन्। यस्तो अवस्थामा बिजुलीको बजार कसरी फराकिलो हुन सक्ला?

    निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन सजिलै बनाउ सक्छ। तर, सरकारसँग उसलाई जिम्मेवारी दिने संयन्त्र भएन। ‘बिटी (निर्माण र हस्तान्तरण)’ मोडलमा निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने भनेको छ तर दिएको छैन। हामी कराइरहेका छौं, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जिम्मेवारी पाए निजी क्षेत्र काम गर्न तयार छ। प्रसारण कम्पनी बनेको छ अब त्यहीमार्फत उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन यसैले निर्माण गर्नुपर्छ।

    भारत बेच्ने कुरा बिर्सिने हो भने देशभित्रै बिजुलीको बजार कसरी बढाउन सकिएला?

    विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउँदै लैजानुपर्छ। घरायसी उपकरणदेखि विद्युतीय सवारीसम्म जोड दिनुपर्‍यो। भुटानले विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। त्यहाँ यस्ता सवारी खरिद गर्दा शून्य भन्सारको सुविधा छ। तीन वर्षभित्र त्यहाँ सबै विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याउने भनेको छ। नेपालले पनि यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। डिजेल तथा पेट्रोलजन्य सवारी आयातमा निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ।

    यस्तै, हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि यातायातको ठूलो समस्या छ। यही कारण खाद्यवस्तु तथा सामान ढुवानी महँगो हुने गर्छ। महँगो ढुवानी कम गर्न पहाडका ठाउँठाउँमा रोप वे निर्माण गर्न सकिन्छ। यसले बिजुलीको उपभोग बढाउँछ। उद्योग कलकारखाना विकास तथा विस्तार गर्दै बजार फराकिलो बनाउने सरकारी नीति आउनुपर्छ। केही समयसम्म सरकारले नै ग्यारेन्टी लिएर बजार भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन सकिन्छ। नर्वेजस्तो सानो देशले ३० लाख मेगावाट खपत गर्छ तर नेपाल ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा १० हजार मेगावाट खपत नुहने भन्ने हुँदैन।

    निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्छ र खरिदको सुनिश्तिता भएनमात्र भन्छ। बिजुलीको बजार विस्तार गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई कसरी सघाउन सक्दैन?

    बिजुलीको दुई प्रकारको बजार हुन्छ, एउटा देशबाहिर र भित्र। देशबाहिरको बजार विस्तारमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका हुँदैन र गर्न पनि सक्दैन। निजी क्षेत्रले नीतिगत तथा संस्थागत परिवर्तन गर्न आवाज उठाउने हो, त्यो भइरहेको छ। भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) हुँदा हामीले सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिएर सहयोग गरेकै हो। भविष्यमा यस्तो सहयोग निरन्तर हुन्छ। सरकारले बजारको जोखिम निजी क्षेत्रले पनि लिनुपर्छ, त्यसैले प्रसारण कम्पनीमा लगानी गर्न आह्वान गर्‍यो भने त्यसमा आपत्ति हुँदैन। तर, देशबाहिर वा द्विपक्षीय ब्यापारमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुँदैन। निजी क्षेत्रको क्षमताले भ्याउँदैन।

    नेपालको बिजुलीको बजार भारतै हो भनिन्छ। दुई देशबीच पिटिए पनि भएको छ तर उसले पिटिए पालना गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा यहाँको बिजुली देशबाहिर बेच्न कसरी सम्भव छ?

    पिटिएमा दुई देशले चाहेको अवस्थामा दुवैतर्फ कुनै पनि ठाउँबाट जुनसुकै निकायबाट बिजुली खरिद बिक्री गर्न पाउने प्रावधान छ। प्राधिकरणले ८० मेगावाट खरिद गर्दा भारतले नेपालमा बिजुली बेच्ने निकाय (नोडल एजेन्सी) परिवर्तन गरेर पिटिए पालना गरेन भन्दै आएको छ। निजी क्षेत्र पनि यसमा सहमत छ। द्विपक्षीय सम्झौता पालना हुनैपर्छ। तर, अहिलेसम्म व्यापारिकरूपमा बिजुली खरिद बिक्री सुरु भइसकेको छैन। बजार पूर्णरूपमा विकासै नभई ठूलो देशलाई यसो गर भन्न गाह्रो हुन सक्छ। भारतमै पनि बिजुलीको खरिद बिक्रीमा सुरुमा सरकारी कम्पनी (पवर टे्रड कम्पनी) को एकाधिकार थियो। बिजुली बेच्न पाउनुपर्छ भन्दै निजी क्षेत्रले निरन्तर आवाज उठाए। अहिले त्यहाँ १५/२० वटा व्यापार गर्ने निजी कम्पनी आएका छन्। यसैले सुरुमा जहाँ पनि समस्या हुन्छ। समयान्तरमा सामान्य हुँदै जाने हो।

    नेपालले भारत हुँदै बंगलादेशसम्म बिजुली बेच्ने कल्पना गरेको छ। यो सम्भव देखिन्छ?

    दुई चार वर्षमा सम्भव देखिँदैन तर ८/१० वर्षपछि नेपालका लागि बंगलादेशको बजार खुला हुन सक्छ। दुई देशको राजनीतिक अवस्था सुधार हुँदै गयो भने भारतका लागि यो ठूलो कुरा पनि होइन। सरकारले व्यापारिक पक्षमा बहस तथा छलफल गरिरहनुपर्छ र भोलिका लागि बाटो खोल्दै जानुपर्छ। नेपालको बिजुली भारत जान्छ र भारतले नै बंगलादेश बेच्ने हो। बिजुली होस् वा अन्य चिजको व्यापार गर्ने प्रणाली तथा पद्दती विश्वभर यही हो।

    स्रोत : नागरिक