प्राधिकरणमा बस्नै मान्दैनन् उच्च कर्मचारी

    26

    पुस १०, २०७३- पुनर्निर्माण प्राधिकरणका दुई जना सहसचिवको सरुवा भएको छ । यो सरुवासँगै प्राधिकरणमा उच्च तहका कर्मचारी केही समय आउने र सरुवा हुने क्रम बढेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी समन्वय तथा नीति निर्माण महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामप्रसाद थपलिया र ग्रामीण आवास तथा बस्ती विकास महाशाखाका रामचन्द्र श्रेष्ठको सरुवा भएको हो ।

    ‘पुनर्निर्माण नेतृत्वप्रति असहमति जनाउँदै उनीहरूले प्राधिकरणमा बस्न मानिरहेका थिएनन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणका विज्ञ समूह र नेतृत्वप्रति थप असन्तुष्टि बढेपछि उनीहरूले सरुवा माग गरेका थिए । तीन दिनअघि सरुवाको निर्णय भएको हो ।’ योसँगै प्राधिकरणमा कर्मचारी निरन्तर सरुवा हुने क्रम बढेको हो । यसअघि पनि प्राधिकरणका दुई सहसचिव छोटो अवधि मात्रै बिताएर सरुवा भएका थिए । सुरेश अधिकारी र कालिप्रसाद पराजुली पनि केही समय मात्रै प्राधिकरणमा बसेर सरुवा भएका हुन् । उनीहरू प्राधिकरणमा क्रमश: ३ महिना र १० महिना बसे । प्राधिकरण नै तोकिएर सरुवा गरिएका सहसचिव मधुप्रसाद मरासिनी त हाजिर हुनसमेत जान मानेनन् ।

    प्राधिकरणमा ४ जनाको सहसचिवको दरबन्दी हो । पछिल्लो समय दुईको सरुवा भएपछि अब दुई जना मात्रै बाँकी छन् । ‘प्राधिकरणमा काम गर्ने उपल्लो तहका कर्मचारीको पद भनेकै सहसचिब हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘उनीहरू नै निरन्तर बस्न नसकेपछि प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो ।’ पछिल्लो समय सरुवा भएका सहसचिव थपलिया वरिष्ठ कर्मचारी मानिन्छ । थपलियाले ८ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उनको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र श्रेष्ठको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएका हुन् । उनीहरूले प्राधिकरणमा क्रमश: १० र ७ महिना मात्रै बिताए ।

    प्राधिकरण गठनलगत्तै २ सय ८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी आउन नमानेपछि पछिल्लो सय यसलाई घटाइएको छ । असोज १० गतेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणमा कर्मचारीको दरबन्दी १ सय ६८ हो । यसमध्ये करिब एक सय जना कर्मचारी मात्रै प्राधिकरणमा छन् । ‘आउन नमानेका कारण दरबन्दी पूर्ण हुनै पाएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘आए पनि सरुवा भइहाल्ने प्रवृत्तिले प्राधिकरणले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।’ १४ जना उपसचिव दरबन्दीमध्ये हालसम्म ११ जना मात्रै प्राधिकरणका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेको छ । त्यसमध्ये केही उपसचिव हाजिर नै हुन नआएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । कर्मचारी पूरा हुन नसकेकाले पुनर्निर्माण प्रभावित जिल्लामा समन्वय समिति गठन हुन सकेको छैन ।

    १४ जिल्लामध्ये ८ वटामा मात्रै समन्वय समिति गठन भएको छ । समिति गठन हुन नसकेका कारण जिल्लास्थित पुनर्निर्माणको काम तथा अनुगमन प्रभावित भएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया रहेको बताए । ‘पछिल्लो समय सरुवा भएका सहसचिवबारे मेरो हातमा पत्र आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘समन्वय भएअनुसार अन्य सहसचिब पठाउने गरी उनीहरूको सरुवा भएको हो ।’

    स्रोत: कान्तिपुर