प्राधिकरणका आयोजनाको लागत निजीको भन्दा दोब्बर

    123

    प्रति मेगावाट लागत रू. ४० करोड 
    फागुन ९, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका आयोजनाको लागत निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको भन्दा करीब दोब्बर हुने गरेको छ । अहिले निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत १५/१६ करोड रुपैयाँ भएकोमा प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको लागत भने प्रति मेगावाट ४० करोड रुपैयाँसम्म पर्ने स्थिति देखिएको स्रोतले बताएको छ । निर्धारित समयमा आयोजना निर्माण हुन नसक्नु, यातायात साधनको अत्यधिक दुरुपयोग, भ्रमणभत्ता, पारदर्शिताको अभाव लगायतका कारणले प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनाको लागत निजीक्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनाभन्दा बढी हुने गरेको साना जलविद्युत् विकास सङ्घका सदस्य तथा बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालक डेडराज खड्काले अभियानलाई बताए ।

    प्राधिकरणद्वारा अगाडि बढाइएका आयोजनाहरू निर्धारित समयमा निर्माण हुन सकेका छैनन् । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत शुरूमा अनुमान गरेभन्दा करीब दोव्बर लाग्ने स्थिति देखिएको छ । सो आयोजनाको लागत बढ्नुको कारण निर्धारित समयभन्दा बढी समय लाग्नु भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘आयोजनामा अहिलेसम्म १२/१३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।’ उक्त आयोजनाको लागत शुरूमा ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर निर्माण सम्पन्न हुने अवधिसम्ममा कुल लागत १४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च पदाधिकारीका अनुसार आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ ।

    निजीक्षेत्रबाट निर्माण भएका धेरैजसो आयोजनाको लागत भने प्रति मेगावाट १५/१६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ४ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको हेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागत रू. ६१ करोड रहेको स्रोतले बताएको छ । २०६८ साउनदेखि व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन शुरू गरेको सो आयोजनामा प्रति मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । खड्काले भने, ‘प्राधिकरणले सवारीसाधन, खानपिन र आवासका लागि बढी खर्च गर्दा लागत बढ्न गएको हो । तर निजीक्षेत्रका आयोजनामा यस शीर्षकमा अत्यन्त न्यून खर्च हुने गरेका छन् ।’ उनले निजीक्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाहरूको लागत प्रति मेगावाट रू. २० करोडभन्दा बढी नभएको दाबी गरे ।

    प्राधिकरणलाई आयोजना निर्माण गर्न सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै विभिन्न आयोजनाका लागि विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्कलगायतका दाताबाट प्राप्त हुने रकम प्राधिकरणलाई वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज दरमा दिने गरेको छ । सहुलियत दरमा उपलब्ध हुने ब्याजका कारण आयोजना निर्माणको लागत कम हुनुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत देखिएको छ । ‘सस्तो ब्याज हुँदा पनि आयोजना भने महँगो भएका छन्,’ एक निजी प्रवद्र्धकले भने । तर, निजी प्रवद्र्धकहरूले भने आफूहरूले लिएको ऋणको वार्षिक १२–१३ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपरेको बताएका छन् । त्यत्ति हुँदाहुँदै पनि आयोजना प्राधिकरणका भन्दा आधा कम लागतमा निर्माण भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

    प्रतिकूल परिस्थिति हुँदा पनि निजीक्षेत्रले कम लागतमा आयोजना निर्माण गरेर विद्युत् उत्पादनको हिस्सा बढाउँदै लगेको साना जलविद्युत् विकास सङ्घले बताएको छ । निजीक्षेत्रबाट आव २०६७/६८ मा २ दशमलव ४ मेगावाट र गत आव २०६८/६९ मा ५ दशमलव ४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । ‘सरकारको सहयोगी भूमिका रहेमा निजीक्षेत्रले विद्युत् उत्पादन अझ बढाउन सक्छन्,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालका अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले भने । चालू आवमा निजीक्षेत्रले ५० दशमलव ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेे बताएको छ ।

    प्रस्तुति:अभियान