काठमाडौः तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले फरकफरक निर्णय गरेका छन् ।
हाल लगानी बोर्डको मातहतमा रहेको आयोजनालाई निजी क्षेत्रमार्फत अघि बढाउने गरी प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरे पनिज ऊर्जामन्त्री शर्माले भने मन्त्रालयले गठन गरेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।
सन् २००७ मा सर्भेक्षण अनुमतिपत्र पाएका नर्वेली कम्पनी स्ट्याटक्राफ्टले बिजुली बजारको सुनिश्चित नभएपछि १५ महिना अघि तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेको थियो ।
६ सय ५० मेगावाटको यो आयोजना लगानी बोर्डले ठूला लगानीकर्तामार्फत निर्माण गर्ने गरी खाका (मोडालिटी) तयार पारेर सुझावका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको छ । बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले लगानी बोर्डले तामाकोसी तेस्रोको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि खाका तयार गरेर निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयसँग पत्र पठाइएको जानकारी दिए ।
“मोडालिटी तयार गरेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएका छांै, त्यहाँबाट आएपछि यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौं,” उनले भने । बोर्डका अनुसार चीनका तीन कम्पनी र जापानको एउटा कम्पनीले तामाकोसीतेस्रो निर्माणका लागि इच्छा प्रकट गर्दै बोर्डमा प्रस्ताव समेत गरिसकेका छन् तर बोर्डले यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
पुस २४ मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डको कार्यालयले संयुक्त रूपमा गृहकार्य गरी आयोजना विकास निर्माण एवं सञ्चालनको खाका (मोडालिटी) लाई अन्तिम रूप दिने बताएको थियो ।
निर्णय भएलगत्तै बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो तर पत्रबारे अहिलेसम्म मन्त्रालयले उत्तर दिएको छैन । लगानी बोर्डको निर्णयबारे जानकार ऊर्जा मन्त्रालयले पनि विद्युत् उत्पादन कम्पनीमार्फत तामाकोसी तेस्रो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले विद्युत् उत्पादन कम्पनीमार्फत अघि बढाउने गरी ऊर्जा मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको जानकारी दिए । “विद्युत् उत्पादन कम्पनीमार्फत अघि बढाउने गरी ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ,” उनले भने, “सरकारले बनाउने भनेपछि ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामा लगानी बोर्डसँग समन्वय गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।”
प्रधानमन्त्री र उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले फरकफरक निर्णय गरेपछि तामाकोसी तेस्रो निर्माणबारे अन्योल बढेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डले निजी क्षेत्रको सहभागितामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले बनाउने निर्णय गरेपनि ऊर्जा मन्त्रालयले भने स्वदेशी विद्युत् उत्पादन कम्पनीले बनाउने पक्षमा छ ।
स्रोत:कारोबार
