काठमाडौं । सरकारले उर्जा र भन्सार क्षेत्रको विकासको लागि एशियली विकास बैंक (एडीबी) सँग १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्रालयमा एक कार्यक्रमबीच उक्त सम्झौता भएको हो ।
कार्यक्रमको क्रममा पहिलो सम्झौता एशियाली विकास बैंकबाट नेपालको उर्जा क्षेत्रको प्रसारण तथा वितरण क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाको लागि १५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको छ । जसमा २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ (२ मिलियन युएस डलर) भने, गरिबी न्युनिकरणको लागि खडा गरिएको जापान कोषले उपलब्ध गराएको हो ।
नेपाल सरकारकोतर्फबाट मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले भने एडीबीको तर्फबाट नेपाल रेसिडेन्ट मिशन अफिसर इनचार्ज सरद भण्डारीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोहि सम्झौता अन्तर्गतको आयोजनाका सम्बन्धमा भने, एडीबीका भण्डारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसीङ्गबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियोे । उक्त सम्झौतबाट देशका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युतको प्रसारण लाइनको विस्तार तथा वितरणको क्षमता अभिबृद्धि हुने जनाइएको छ ।
सम्झौतामा मूख्य गरी काठमाडौं उपत्यकाको उत्तरी क्षेत्रको विद्युत प्रसारणलाईनलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ । ट्रान्समिसन लाईन लगायत निर्माण गर्ने बताइएको छ । साथै बाह्रविसे, लप्सीफेदी, खिम्ती र चापागाँउ परिसरको सब –स्टेशन थप्ने कार्यक्रमहरु रहेको छ । मन्त्रालयको अनुसार सम्झौता अबधि साढे ४ वर्षको रहेको छ ।
उक्त अबधिमा सम्झौता अनुसारको कामहरु गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै अर्को एडीबीसँग सरकारले भन्सार क्षेत्रको विकासको लागि २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको ऋण सम्झौता गरेको छ । सोही कार्यक्रमबीच सो सम्झौता पनि गरिएको हो ।
सम्झौता अनुसार उक्त रकम ‘सासेक’ भान्सार सुधार तथा आधुनिकिरण व्यापार सहजीकरण कार्यक्रममा उपयोग हुने बताइएको छ । सो सम्झौतामा एडीबीकोतर्फबाट अफिसर इन्चार्ज भण्डारीले भने, नेपाल सरकारकोतर्फबाट मन्त्रालयका सह सचिव बैकुन्ठ अर्यालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त सम्झौता बमोजिम हुने कार्यक्रमले भान्सार क्षेत्रको व्यापार सरलीकरण, सहजीकरणत तथा आधुनिकिकरण हुने जनाइएको छ । कार्यक्रले मुलुकभरीको भन्सार प्रशासन तथा कार्यालयलाई समेट्ने बताइएको छ ।
सम्झौता अनुसार उक्त ऋिण साहयता अगस्ट २०२१ भित्र उपयोग गरिसक्नु पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सम्झौतको क्रममा मन्त्रालयका सचिव सुवेदीले सम्झौता गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । नेपालका लागि यी सम्झौतहरु महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रसारण लाईनको कार्यक्रमबाट उत्पादन भएको विद्युत पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्न सकिने बताए ।
त्यस्तै अर्को भान्सार सम्बन्धी कार्यक्रमले भान्सार क्षेत्रलाई सरलीकरण, सहजीकरण र आधुनिकरणको लागि नीतिगत तथा कानुनि रुपमा सुधार तथा विकास गर्ने उनले जनाए ।
स्रोत:बाह्रखरी
