३५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिने
नेपालले भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि ४०० केभी क्षमताका ११ वटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन दुई देशबीच औपचारिक वार्ताको तयारी भएको छ । अन्तरदेशीय सीमापार प्रसारण लाइन संयुक्त सरकारी तह (जिटुजी) मोडलमा निर्माण गर्न यसअघि नै नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भइसकेको छ ।
नेपाल भारत ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटीले तयार पारेको मास्टर प्लानअनुसार प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने सम्बन्धमा नेपालले ६ वटा करिडोरमार्फत ११ वटा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न २०१६ जुन २८ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । आसन्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा मन्त्रालयले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले यी योजनालाई ढल्केबर मुजफ्फरपुरजस्तो कम्पनी मोडलमा नभई सरकारी तहमै निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न भारतले भने कमर्सियल कम्पनीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । तर, नेपालले दुई देशका सरकार (जिटुजी) मोडलबाट निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार यी प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा नेपालले ढल्केबर मुजफ्फरपुरमा जस्तो बिजुली नल्याए पनि प्रसारण लाइनको भाडा तिर्नुपर्दैन । हाल यो प्रसारण लाइनको प्रयोगबापत विद्युत् प्राधिकरणले भारत सरकारलाई बर्सेनि एक अर्ब रुपैयाँ तिर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा न्यु बुटवल गोरखपुर प्राथमिकतामा
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल भारतकाबीच बन्न लागेको न्यु बुटवल गोरखपुर पहिलो ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार नेपालले सप्तगण्डकी करिडोरमा केही ठूला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने हुँदा यो प्रसारण लाइनलाई उच्च महत्व दिइएको बताए ।
नेपालले न्यु बुटवल सबस्टेसन निर्माण गर्ने र दुवै देशको सरकारीस्तरमा अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन जोड दिने घिमिरेले बताए । भारतले भने ढल्केबर मुजफ्फरपुरकै शैलीमा दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन बनाउने चाहना राख्दै आएको छ । सन् २०१८-१९ सम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको प्रसारण लाइनलाई केही समय थप गरेर तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोही अवसरमा नेपाल र भारतबीच यसअघि भएको ‘विद्युत् व्यापार, सीमापार प्रसारण अन्तरसञ्जाल तथा ग्रिड जडान’ सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि जोड दिइने घिमिरेले बताए । दुवै देशका ऊर्जासचिवले नेतृत्व गर्ने ‘संयुक्त निर्देशक समिति’ र सहसचिवले नेतृत्व गर्ने ‘संयुक्त कार्यसमूह’ को बैठकले पनि यस विषयलाई अन्तिम टुंगो लगाउन गृहकार्य गर्नेछ । नेपाली भ्रमण टोलीले पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको प्रसारण प्रणालीबारे पनि छलफल गर्नेछ ।
३५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिने क्षमता
यी ११ वटा ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनबाट नेपालले ३५ हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई बिक्री गर्न सक्छ । यी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता पनि ३५ हजार मेगावाट हो । एउटा ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता सिंगल सर्किट भयो भने ६ सय मेगावाट र डबल सर्किट भयो भने १२ सय मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्ने क्षमताको हुन्छ ।
२ लाख ६५ हजार बिजुलीका ग्राहक थपिए
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आव ०७३-७४ मा नेपालभर २ लाख ६५ हजार १ सय २३ नयाँ घरधुरीमा बिजुली जडान गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा करिब ८ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हो । प्राधिकरणले हालसम्म देशभर ३० लाख ६० हजार ९ सय ९५ घरधुरीमा बिजुलीको सुविधा पुर्याएको छ । प्राधिकरणमा ग्राहक संख्या बढेसँगै आम्दानीमा पनि वृद्धि हुन थालेको छ । आव ०७३-७४ मा मात्रै प्राधिरणले २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थप आम्दानी गरेको छ । यो आव ०७३-७४ मा थप भएका व्यक्तिगत ग्राहकहरूबाट संकलन गरिएको आम्दानी हो ।
एक वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले विद्युत्को प्रतियुनिट एकाइको बिक्रीमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । आव ०७३-७४ मा प्राधिकरणको घरायसी बिजुली खपतबाट प्रतियुनिट औसत आम्दानी ९ दशमलव २१ रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.७३ प्रतिशत बढी हो । आव ०७२-७३ मा प्राधिकरणले प्रतियुनिट ८ दशमलव १७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
अझै, २३ लाख ६६ हजार घरधुरीमा बिजुली पुगेन
०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ५४ लाख २७ हजार ३ सय २ घरधुरी रहेका छन् । त्यसमध्ये २३ लाख ६६ हजार ३ सय ७ घरधुरीमा बिजुली पुग्न सकेको छैन । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र, मध्य चुरे, महाभारत क्षेत्र र तराईका हुलाकी राजमार्गभन्दा दक्षिणतर्फका धेरै स्थानहरूमा बिजुली पुर्याउन नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
स्रोत : नयाँ पत्रिका
