नेपाल–भारत ४०० केभी क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन ११ स्थानबाट

    341

    ३५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिने 

    नेपालले भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि ४०० केभी क्षमताका ११ वटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन दुई देशबीच औपचारिक वार्ताको तयारी भएको छ । अन्तरदेशीय सीमापार प्रसारण लाइन संयुक्त सरकारी तह (जिटुजी) मोडलमा निर्माण गर्न यसअघि नै नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भइसकेको छ ।

    नेपाल भारत ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटीले तयार पारेको मास्टर प्लानअनुसार प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने सम्बन्धमा नेपालले ६ वटा करिडोरमार्फत ११ वटा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न २०१६ जुन २८ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । आसन्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा मन्त्रालयले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले यी योजनालाई ढल्केबर मुजफ्फरपुरजस्तो कम्पनी मोडलमा नभई सरकारी तहमै निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

    अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न भारतले भने कमर्सियल कम्पनीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । तर, नेपालले दुई देशका सरकार (जिटुजी) मोडलबाट निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

    ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार यी प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा नेपालले ढल्केबर मुजफ्फरपुरमा जस्तो बिजुली नल्याए पनि प्रसारण लाइनको भाडा तिर्नुपर्दैन । हाल यो प्रसारण लाइनको प्रयोगबापत विद्युत् प्राधिकरणले भारत सरकारलाई बर्सेनि एक अर्ब रुपैयाँ तिर्दै आएको छ ।

    प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा न्यु बुटवल गोरखपुर प्राथमिकतामा
    प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल भारतकाबीच बन्न लागेको न्यु बुटवल गोरखपुर पहिलो ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार नेपालले सप्तगण्डकी करिडोरमा केही ठूला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने हुँदा यो प्रसारण लाइनलाई उच्च महत्व दिइएको बताए ।

    नेपालले न्यु बुटवल सबस्टेसन निर्माण गर्ने र दुवै देशको सरकारीस्तरमा अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन जोड दिने घिमिरेले बताए । भारतले भने ढल्केबर मुजफ्फरपुरकै शैलीमा दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन बनाउने चाहना राख्दै आएको छ । सन् २०१८-१९ सम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको प्रसारण लाइनलाई केही समय थप गरेर तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    सोही अवसरमा नेपाल र भारतबीच यसअघि भएको ‘विद्युत् व्यापार, सीमापार प्रसारण अन्तरसञ्जाल तथा ग्रिड जडान’ सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि जोड दिइने घिमिरेले बताए । दुवै देशका ऊर्जासचिवले नेतृत्व गर्ने ‘संयुक्त निर्देशक समिति’ र सहसचिवले नेतृत्व गर्ने ‘संयुक्त कार्यसमूह’ को बैठकले पनि यस विषयलाई अन्तिम टुंगो लगाउन गृहकार्य गर्नेछ । नेपाली भ्रमण टोलीले पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको प्रसारण प्रणालीबारे पनि छलफल गर्नेछ ।

    ३५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिने क्षमता
    यी ११ वटा ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनबाट नेपालले ३५ हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई बिक्री गर्न सक्छ । यी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता पनि ३५ हजार मेगावाट हो । एउटा ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता सिंगल सर्किट भयो भने ६ सय मेगावाट र डबल सर्किट भयो भने १२ सय मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्ने क्षमताको हुन्छ ।

    २ लाख ६५ हजार बिजुलीका ग्राहक थपिए
    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आव ०७३-७४ मा नेपालभर २ लाख ६५ हजार १ सय २३ नयाँ घरधुरीमा बिजुली जडान गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा करिब ८ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हो । प्राधिकरणले हालसम्म देशभर ३० लाख ६० हजार ९ सय ९५ घरधुरीमा बिजुलीको सुविधा पुर्‍याएको छ । प्राधिकरणमा ग्राहक संख्या बढेसँगै आम्दानीमा पनि वृद्धि हुन थालेको छ । आव ०७३-७४ मा मात्रै प्राधिरणले २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थप आम्दानी गरेको छ । यो आव ०७३-७४ मा थप भएका व्यक्तिगत ग्राहकहरूबाट संकलन गरिएको आम्दानी हो ।

    एक वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले विद्युत्को प्रतियुनिट एकाइको बिक्रीमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । आव ०७३-७४ मा प्राधिकरणको घरायसी बिजुली खपतबाट प्रतियुनिट औसत आम्दानी ९ दशमलव २१ रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.७३ प्रतिशत बढी हो । आव ०७२-७३ मा प्राधिकरणले प्रतियुनिट ८ दशमलव १७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।

    अझै, २३ लाख ६६ हजार घरधुरीमा बिजुली पुगेन
    ०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ५४ लाख २७ हजार ३ सय २ घरधुरी रहेका छन् । त्यसमध्ये २३ लाख ६६ हजार ३ सय ७ घरधुरीमा बिजुली पुग्न सकेको छैन । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र, मध्य चुरे, महाभारत क्षेत्र र तराईका हुलाकी राजमार्गभन्दा दक्षिणतर्फका धेरै स्थानहरूमा बिजुली पुर्‍याउन नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

    स्रोत :  नयाँ पत्रिका