नेपालमा जलविद्युत विकासको यथार्थता

    1825

    – ई.अनन्तबहादुर गुरूङ

    hydro_artनेपालमा जलविद्युत विकासको ठूलो संभावना छ । सदाबहार नदी र भिरालो भूबनोटले गर्दा संसारकै ठूला मध्येका जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास नेपालमा गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पछिल्लो अनुमानमुताविक आर्थिक हिसाबले विकास गर्न सकिने संभावना भएको नेपालको जलविद्युत ४० हजार मेगावाट देखिएको छ । यस्तो अपार जलविद्युतको संभावना भएता पनि नेपालले हालसम्म केवल ६०० मेगावाट जलविद्युत मात्र उत्पादन गर्न सकेको छ । अझसम्म पनि नेपालले आर्थिकरुपले संभव भएको ठूलो हिस्सा जलविद्युत विकास गर्न सकेको छैन । साथै नदीहरुको विकासबाट पाउने बहुउद्देश्यीय र अन्य फाइदाहरुबाट समेत बञ्चित रहनु परेको छ । अपार जलविद्युत श्रोतको भण्डार भएता पनि केवल ४०% नेपाली जनताको मात्र विजुलीवत्तीमा पहुँच पुगेको छ । नेपालमा हालसम्म निर्मित प्रायः सम्पूर्ण जलविद्युत केन्द्रहरु रन अफ रिभर प्रकारका (च्गल(या(च्ष्खभच तथउभ) का छन् र तिनीहरुबाट हुने विद्युत उत्पादन वर्षायाममा देशभित्रको मागभन्दा वढी हुने र सुख्खायाममा घटी हुने गर्दछ । नेपालको विद्युत उत्पादनमा जलविद्युतको योगदान बढी भएता पनि सम्पूर्ण ऊर्जा उपयोगको सन्दर्भमा हेर्दा विद्युत ऊर्जाको उपयोग नगन्य हुन आउँछ, किनकि केवल १% ऊर्जाको आवश्यकता पूर्ति विद्युतबाट भएको छ । ऊर्जा खपतको ठूलो हिस्सामा दाउराको ६८%, फोहरमैलाको १५%, गाईभैंसीको गोबरको ८% र आयातित जैविक खनिज तेल (ायककष् िागभ)ि को ८% योगदान छ । यस यथार्थलाई चित्र नं १ मा देखाईएको छ ।

    अर्को तितो सत्य के हो भने, नेपालको जनसंख्यामध्ये ४०% को मात्र विद्युतमा पहुँच पुगेको हालको अवस्थामा जलविद्युत विकासको प्रचुर सम्भावना भएको देश नेपालले जलविद्युतको विकास गरी ऊर्जाको लागि विद्युतमा निर्भरता बढाउनु पर्दछ । यसबाट जंगल विनास, भूक्षेय र गंगा मैदानको तल्लो भेगमा वाढीको प्रकोप रोकथाम गर्न योगदान पुग्छ । दाउराको अभावले पनि किसानहरुलाई कृषिको लागि अति आवश्यक गाईभैंसीको गोबर बाल्न वाध्य बनाएको छ । यो मात्र होइन, जलविद्युतको विकासबाट भरपर्दो उर्जा प्राप्त गरी सहस्राब्दि विकासको लक्षहरु जस्तै वातावरणको रक्षा, साक्षरता वृद्धि, केटाकेटी र महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ । बढ्दो वातावरण ह्रासले पनि विद्युतमा निर्भरता वढाउनु आवश्यक महशुस गराएको छ ।

    नेपालमा विद्युतको खपत वृद्धि ७–९% प्रतिवर्षका दरले भैरहेको छ । नेपालका करिब ४०% जनताको पहुँच ग्रिड अथवा ग्रिडरहित प्रणालीमार्फत विद्युतमा पुगेको छ । नेपालको दशौं पञ्चवर्षीय योजना (२००२–२००७) ले देशभित्र विद्युतीकरण वढाउने र छिमेकी देशहरुमा आपसी फाइदालाई हेरी विद्युत आयात निर्यात गर्ने लक्ष राखेको थियो । त्यसैगरी नयाँ जलविद्युत नीति २००१ ले पनि निजी क्षेत्रको लगानी जलविद्युत विकासमा तानी देशभित्र विद्युतीकरण फैलाएर निर्यात गर्ने लक्ष राखेको छ । नेपालको जलविद्युत प्रणालीमा रन अफ रिभर (च्गल(या च्ष्खभच) आयोजनाहरुको प्रभूत्व रहेको छ । यस प्रणालीमा केवल एकमात्र जलासययुक्त (क्तयचबनभ) आयोजना पर्दछ । हिउँदमा विद्युतको कमी हुन्छ भने वर्षायाममा वढी हुन्छ । विद्युत खपतमा घरेलु उपयोगको प्रभूत्व अत्यधिक रेहेको हुँदा भारतत्व (ीयबम ँबअतयच) विल्कुलै न्यून छ । यो असन्तुलनले प्रष्टरुपमा जलासययुक्त (क्तयचबनभ) आयोजनाहरुको आवश्यकता देखाएको छ र एकआपसको फाइदाको निम्ति जलस्रोतको राम्रो उपयोग गर्न दुई छिमेकी देशहरुसँग सहयोग र सहकार्यको पनि आवश्यकता छ ।

    एकातिर जलविद्युतको विकास राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर नेपालमा प्रणालीगत विद्युत नोक्सानी (ीयककभक) २५% सम्म पुगेको छ । यसमा प्राविधिक र अप्राविधिक (विद्युत चोरी) नोक्सानी (ीयककभक) समेत समावेश छन् । त्यसैले विद्युत चुहावटको एक ठूलो कारण रहेको राष्ट्रको विद्युत प्रणालीमा सुधार ल्याउन ध्यान दिए ठूलै उपलब्धि हुने प्रष्ट छ ।

    जलविद्युत र प्रसारण भोल्टेज

    जलविद्युत विकासमा प्रसारण भोल्टेजको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यो नै जलविद्युत विकासको एक महत्वपूर्ण गतिशील तत्व (म्थलबmष्अ ँबअतयच) पनि हो । जलविद्युत केन्द्रहरु दुर्गम ठाउँमा बनाइन्छ भने भार केन्द्रहरु टाढा शहरी इलाकामा हुन्छन् । त्यसैले उत्पादन केन्द्रदेखि भार केन्द्रसम्मको प्रसारण नोक्सानी (ीयककभक) कम गराउनका निमित्त उच्च प्रसारण भोल्टेजको उपयोग गरिन्छ । उच्च प्रसारण भोल्टेजको प्रविधि विकास र उपयोगले लामो दुरीमा विद्युत प्रसारण गर्न सम्भव भएको छ । अब दुरदराजको ठाउँमा पनि जलविद्युत केन्द्र बनाई भार केन्द्रसम्म उच्च प्रसारण भोल्टेज प्रविधिको उपयोग गरेर लैजान आर्थिकरुपले सम्भव छ । उदाहरणको लागि ४०० किलोभोल्टको प्रसारण लाइनको उपयोग गरी ७०० देखि ८०० किलोमिटरको दुरी परसम्मको भार केन्द्रहरुमा सस्तोमा विजुली पु¥याउन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हाल हामीसँग २२० किलोभोल्टसम्मको विद्युत प्रसारण लाइन बनेका छन् । संलग्न चित्र नं. २ मा हाल हाम्रो उपयोगमा रहेका सम्पूर्ण विद्युत प्रसारण लाइनहरु, वितरण केन्द्र र उपकेन्द्रहरु देखाइएका छन् ।

    जलविद्युत विकासको सम्भावना

    नेपालका तीन ठूला नदीका खोंचहरु (द्यबकष्लक) जस्तै ः कोशी, गण्डकी र कर्णाली दक्षिणका केही नदीहरु र सिमानाका दुई नदीहरु मेची र महाकाली समेतमा गरेर करिव ६००० ठूला र साना नदीहरु छन् । खोंचको (द्यबकष्ल) हिसाबले नेपालको जलविद्युत उत्पादनको संभावना तल तालिका नं. १ मा लेखिएअनुसार छन् । धेरै आयोजनाहरु विकास गर्नका लागि पहिचान भएका छन् । विकास गर्नका लागि पहिचान गरिएका केही उपयुक्त आयोजनाहरु तल तालिका नं. २ मा समावेश गरिएअनुसार छन् ।

    विद्युत उत्पादन र प्रसारणको वर्तमान यथार्थता

    नेपालको क्ष्लतभनचबतभम ल्भउब िएयधभच क्थकतझ (क्ष्ल्एक्) मा ६०० मेगावाट जडित क्षमता (क्ष्लकतबििभम अबउबअष्तथ) छ । यो उयधभच कथकतझ मा जलविद्युतको योगदान ९५% छ भने बाँकी ५% तापीय विद्युत केन्द्रहरुबाट (ःगतिष् ँगभ िएबिलतक) पूरा गरिएको छ । नेपालमा जलविद्युतको विकास ५०० किलोवाटको फरपिङ जलविद्युत केन्द्रको निर्माण सन् १९११ मा सुरु भएको हो । सबभन्दा पछिल्लो निर्माण गरिएको महत्वपूर्ण जलविद्युत केन्द्र ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी हो ।

    १९९० सम्म जलविद्युत विकासमा सरकारी संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार रेहेको थियो । तत्पश्चात जलविद्युत विकास नीति १९९२ लागु भएपछि यो क्षेत्र निजी क्षेत्रका लागि पनि खुला भयो । हाल निकै संख्यामा निजी निर्माताहरुले निर्माण गरेका आयोजनाहरु छन् । हाल सम्ममा ‘क्ष्लतभनचबतभम ल्भउब िएयधभच क्थकतझ’ मा निजी जलविद्युत उत्पादकहरुको योगदान १४८ मेगावाट पुगेको छ । प्रमुख जलविद्युत केन्द्रहरु र तिनको क्षमता तल तालिका नं. ३ मा दिइएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी उद्यमीहरुबाट हाल निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाहरु तालिका नं. ४ मा समावेश छन् ।

    निष्कर्ष

    विद्युतको खपतमा घरेलु उपभोगको प्रभुत्व रहेको हुँदा विहान वेलुकीको विद्युत माग उच्च र अन्य समयमा न्यून भएको हुँदा थप जलासययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण गरी यसको समाधान गरिनु पर्दछ । उर्जाको खपतमा हाल दाउराको योगदान ६८% र गोबरको योगदान ८% बाट घटाई जलविद्युतको योगदान हालको १% बाट वढाउन नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण तीब्र गतिमा हुन आवश्यक छ । यसबाट वनजंगलको विनासमा कमी आउने, कृषिको लागि उत्तम मल गोबर जोगिने र गंगाको तल्लो भेगमा बाढीको प्रकोपमा कमी आउने भएकाले वातावरण जोगिनाले संयुक्त राष्ट्र संघको सहस्राब्दि लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत योगदान पुग्छ । विद्युतमा जनताको पहुँच हालको ४०% बाट वढाउनका लागि देशभित्र विद्युतीकरण र ७–९% का दरले वृद्धि भैरहेको आन्तरिक विद्युत मागलाई आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन समेत नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण तिब्र गतिमा हुन आवश्यक छ । हिउँदमा विद्युतको उच्च माग (एभबप म्झबलम) ८१२.५० मेगावाट वेलुकी ६ बजेर २५ मिनेट जाँदा जनवरी २०, २००९ मा (पुनःरावलोकन वर्ष २००८÷९) मापन गरिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको उच्च मागभन्दा १२.५% वढी छ । घरेलु उपभोगको वर्चश्वले गर्दा यसो हुन गएको हो ।

    हिउँदमा विद्युत उत्पादन नदीहरुमा पानी सुक्नाले घट्ने तर यसैबेला उच्च माग हुँदा माग र आपूर्तिको अन्तर ठूलो छ । यो अन्तर भारतबाट विद्युत आयात गरी पूरा गरिन्छ, किनकि यसैबेला भारतमा विद्युतको आपूर्ति वढी र माग कम हुन्छ । त्यसैले विद्युतको आयात र निर्यातको व्यवस्थापन गर्न छिमेकी देशसँग सहयोग र सहकार्य जरुरी छ भने किफायती विद्युत आदान प्रदानका लागि दुवै देशको राष्ट्रिय ग्रिडलाई जोड्ने ४०० केभीको ट्रान्समिशन इन्टरकनेक्शन लाइनहरुको तिब्र गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्दछ । दशौं पञ्चवर्षीय योजना (२००२–२००७) र जलविद्युत नीति २००१ को उद्देश्यअनुरुप विद्युतमा जनताको पहुँच ४०% बाट वढाउनका लागि थप विद्युतीकरण गर्ने लक्ष, उच्च विद्युत माग आपूर्ति गरी नेपालमा लोडसेडिङ घटाई राष्ट्रको तिब्र औद्योगिकरण गर्ने लक्ष प्राप्तिका लागि आवश्यकताअनुसार विद्युत आयात निर्यात गर्न ४०० केभीको पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण र सीमाना वारपार जोड्ने ट्रान्समिशन ईन्टरकनेक्शन लाइनहरुको निर्माण यथासिघ्र सम्पन्न गरिनु पर्दछ । नेपालको प्रणालीगत विद्युत नोक्सानी (ीयककभक) हालको २५% बाट घटाउन विद्युत प्रसारण प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनु पर्दछ । स्वाधिनताका लागि विद्युत आपूर्तिमा हाल रहेको हाम्रो परनिर्भरता क्रमिकरुपमा घटाई लैजान हामीसँग भएको अपार जलविद्युत शक्तिको सम्भावनालाई तिब्र गतिमा विकास गरी आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ ।

    त्यसैगरी तापीय उर्जा केन्द्रहरु पनि आयातित तेलहरुबाट चल्ने र तिनीहरुको उपयोगले हाम्रो परनिर्भरता बढाई पराधिनतातर्फ लैजाने हुँदा सावधान रहनु पर्दछ ।

    मुख्य सूचनाका स्रोतहरु ः

    १.A year in Review Fiscal Year 2008-2009, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, अगस्त २००९ (भाद्र २०६६)
    २. जलविद्युत विकास नीति २०५८
    ३. दशौं योजना (२०५९–२०६४), राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल, २०५९ फाल्गुण
    ४. वाटर पावर ईन्जिनियरिङ, एम एम डण्डेकर र के एन शर्मा, विकास पब्लिसिङ हाउस प्रालि, नयाँदिल्ली, भारत
    ५. जल तथा उर्जासम्बन्धी ऐन नियम संग्रह, गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ र रतन भण्डारी
    ६. नेपालमा जलविद्युत विकास, २०३० सालसम्मको विद्युत माग र वित्तको आवश्यकता एक अध्ययन, डा.नारायण प्रसाद भट्टराई (डिसेम्बर २००५)

    Source : Business Journal