तीन बर्षमा पनि जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउन सकेन, म्याद थप्ने तयारीमा लगानी बोर्ड

    323
     काठमाडौ । सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडको म्याद थपको तयारी गरेको छ ।

    सरकारको कारणले १५ महिनाभन्दा बढी समय आयोजनाको काममा ढिलाइ हुन गएको निश्कर्ष निकाल्दै लगानी बोर्डले जीएमआरको म्याद थपको तयारी गरेको हो । भूकम्प र नाकावन्दीपछि थप गरेको समय कम भएको र सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेकाले भन्दै पुनः म्याद थप्ने निष्कर्र्षमा बोर्ड पुगेको हो । सरकारले बनको जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ ।

    आगामी सञ्चालक समिति बैठकमा म्याद थप प्रस्ताव पेश हुने बोर्ड स्रोतले विकास न्युजलाई बतायो । बोर्डले गरेको आन्तरिक मूल्याँकनले पनि १५ महिना सरकारको कारणले ढिलाइ हुन गएको ठहर गर्दे म्याद थप गर्न शिफारिश गरेको स्रोतको भनाई छ ।

    कति समय थप्ने भन्ने निर्णयमा नपुगेको जानकारी दिदै स्रोतले भन्यो “प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकले म्याद थपको निर्णय गर्ने छ ।”

    ३ वर्षमा पनि जीएमआरले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन असफल भएको छ । गत असोज २ गते नै जीएमआरले पाएको थप समय सकिएको छ । उसले ७ महिनाअघि नै लगानी जुटाउन नसक्ने भन्दै म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।

    लगानी बोर्डसंग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    जीएमआरको टोलीले भूकम्प र नाकावन्दीपछि थप गरेको समय कम भएको र सरकारले वनको जग्गा र अन्य काममा ढिलाइ गरेकाले पुनः म्याद थप्नु पर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

    कावु बाहिरको अवस्था (फोर्समेजर) रहेको भन्दै समय थप्नु पर्ने उसले जिकिर गरिरहेको छ । म्याद थप्न पनि बोर्डलाई नैतिक संकट देखिएको छ ।

    जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पीडीए अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

    सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्य्विधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ ।

    जीएमआरले लगानी जुटाउन नसके पनि जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गरेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरे वितरण थालेको छ ।

    सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ ।

    आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् ।

    विकासन्युज