तामाकोसी तेस्रो डोजर लाईहाल्न मिल्ने आयोजना हो ।’ – खड्गबहादुर विष्ट, अध्यक्ष, इप्पान

    423
    Mr. Khadga Bahadur Bisht, President, Independent Power Producers’ Association, Nepal (IPPAN)
    खड्गबहादुर विष्ट, अध्यक्ष, इप्पान

    नेपालमा विद्युतको विकास सुरू भएको १०४ वर्षपूरा भएको छ । चन्द्र शम्शेरले ५ सय किलोवाटको जलविद्युत योजना फर्पिङबाट सुरू गरेको  भए तापनि एक सताब्दी वितिसक्दा समेत हाम्रो उत्पादन ८ सय मेगावाट नाघ्न सकेको छैन । नेपालमा जलविद्युत आयाजना सरकारी क्षेत्र र विदेशी अनुदानमा मात्र बन्ने गरेकोमा विद्युत ऐन २०४९ आएपछि विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरेको हो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा खुल्ला गरेपछि ६० मेगावाटको खिम्ती १ जलविद्युत आयोजना बनेको हो । यो नै अहिलेसम्म बनेको निजी क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना हो । निजी क्षेत्रबाट धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् भने दर्जनौं आयोजना प्रक्रियामा छन् । निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकहरू संगठित भएर काम गर्दै आएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल -इप्पान) कै सुझावका आधारमा १० वर्षा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी सरकारले विद्युत संकट निवारण अवधारणा जारी गरेको छ । यही बेला अध्ययनको सबै प्रक्रिया पूरा भइ सकेको ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोबाट हात झिकेको छ । यसै सिलसिलामा इप्पानका अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्टसँग आवाज अनलाइनका लागि सम्पादक दिलबहादुर केसीले गरेको कुराकानी…….

    •  तामाकोशी तेस्रोलाई पूर्ण जलाशययुक्त पनि बनाउन सकिन्छ ।

    •  भारतमा बिजुलीको मूल्य घट्यो, सरकारले पनि वास्ता गरेन ।

    •  दोलखाका आयोजना सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

    •  जलाशययुक्त आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नुपर्छ ।

    •  बुढी गण्डकी र नल्सिंहगाडलाई विकास समिति होइन, कम्पनी बनाउनुपर्छ ।

    •  ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा दोलखालीले जे निर्णय गर्छन्, त्यो राष्ट्रिय एजेण्डा बन्छ ।

    तामाकोसी तेस्रो तत्काललाई बन्ने अवस्थामा त छैन, तर यो कस्तो आयोजना हो ?

    तामाकोसी तेस्रो ‘पिकिङ रन अफ रिभर’ प्रकृतिको आयोजना हो । नागदह नजिक बाँध बनाएर सिँगटी नजिकसम्म १५ किलोमिटर जलाशय हुन्छ । स्टाटक्राफ्टले गरेको पुरानो डिजाइन अनुसार ९० मिटरको बाँध बनाउँदा १६ करोड घनमिटर पानी अटाउँछ । यसले दिनभर पानी जम्मा गरेर साँझ बिहान राम्रो पिकिङ गर्न सक्छ ।
    त्यस बेलाको अध्ययन अनुसार ८२ घर डुबानमा पर्छन् भन्ने थियो । आयोजनाको आकार हेरेर त्यो केही पनि होइन । वातावरणीय हिसाबले पनि केही हेक्टर खेतीयोग्य जमिन जान्छ, तर धेरै जंगलले नै ढाकेको छ । त्यो पनि असाध्यै राम्रो पक्ष हो । हिमालयन क्षेत्रको पानीको स्रोतको आधारमा चाँहि कम पानी भएको नदी हो । तर माथिल्लो भेगको पहाड राम्रो भएकाले सेडिमेन्ट अरुणमा भन्दा कम आउँछ ।
    यो कोसी बेसिनमा जाइकाले गरेको अध्ययनमा पत्ता लागेको आयोजना हो । यो अति राम्रो आयोजना होइन । तर मध्यमस्तरको आयोजना हो । क्षमता, बजार र लगानीका हिसावले डिजाइन गर्ने हो । ८८० मेगावाट र ६५० मेगावाटमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको आयोजना हो । यसमा लगानी खोजेर तत्काल निर्माणमा जान सकिने अवस्था छ ।
    यो आयोजनालाई बाँधकै तल पावर हाउस राखेर पूर्ण जलाशययुक्त पनि बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा हेड घट्छ र क्षमता पनि घट्छ । तर यसका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्छ ।

    तामाकोसी तेस्रोबाट स्टाटक्राफ्टले किन हात झिक्यो ?

    स्टाटक्राफ्टले तामाकोसी तेस्रो छोड्ने बेला प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आयोजना छाड्नुको कारण स्पष्ट पारिसकेको छ । मैले पढे अनुसार यो आयोजनाबाट २ अर्ब ४० करोड युनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन हुन्छ । पहिला बिजुलीको बजार हुन्छ भन्ने आशा थियो तर पछि त्यसको ग्यारेण्टी उनीहरुले देखेनन् ।
    पहिला भारतमा प्रतियुनिट भारु ७ रुपैयाँ थियो । भारतको बजार खुल्ला हुन्छ भन्ने आशा धेरै लगानीकर्तालाई थियो । त्यो बेला अरुण, कर्णालीमा ठूला लगानीकर्ता आए । त्यही बेला तामाकोसीको पनि लाइसेन्स लिएको हो । अहिले भारतमा बिजुलीको मूल्य घटेको छ । भारत निकासी गर्न भनेर टाटा पावरलाई साझेदार बनायो, उसले पनि साथ छाड्यो । बिद्युतको बजारको बारेमा विद्युत प्राधिकरणसँग पनि गुहार ग¥यो । उसले पीपीए गर्ने त कुरै छाडौँ कुनै स्पष्ट जवाफ नै दिएन ।
    अर्को कुरा, देशमा राजनैतिक अस्थीरता भयो । सरकार परिवर्तन भइरह्यो । ठूला आयोजना अगाडि बढाउने स्पष्ट दृष्टिकोण सरकारको देखिएन । भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भयो । त्यसले फटाफट काम होला भन्ने केही आशा थियो, तर कार्यान्वयनमा आएन । उल्टै नेपाल र भारत बीच नाकाबन्दी जस्ता क्रियाकलापले सम्बन्ध बिग्रियो । यसले गर्दा लगानीकर्तामा त्यति ठुलो आशा छैन ।

    स्टाटक्राफ्ट पुनः तामाकोसीमा फर्कन सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

    स्टाट्क्राफ्टले छाडेपछि धेरै बिदेशी लगानीकर्ताहरु विश्व बैंक लगायतका लगानीकर्ताहरु आयोजना छाड्नुको खास भित्री कारण के हो भन्दै आउँथे । तर मलाई लाग्छ अन्य भित्री कारण केही होइन । बजारको ग्यारेन्टी नहुनु नै हो ।
    सरकारले कर्णाली र अरुण तेस्रोमा झै फ्रि शेयरको आशा पनि देखाएको थियो । तर कर्णाली र अरुण जस्तो आकर्षक आयोजना तामाकोसी होइन । जति नै लगानी गरेर पनि प्रतिफल कम आउने आयोजना हो यो । त्यसकारण स्टाटक्राफ्ट तामाकोशीमा फर्कने सम्भावना कमै देख्छु ।

    त्यसो भए तामाकोसी तेस्रोको भविष्य अब के हुन्छ ?

    तामाकोसी तेस्रो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, सम्पन्न भइसकेको, आयोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सकिएको अब डोजर लगाएर खनीहाल्न सकिने आयोजना हो । यसमा राज्यकै ध्यान जानुपर्छ । बिजुली बनाउने आयोजनाका लागि लामो अध्ययन चाहिन्छ, यसका त्यो सबै सकिएको छ । प्रसारण लाइन भएपछि मेचिदेखि महाकाली जहाँ पनि बिजुली लैजान सकिन्छ । राजधानी पनि नजिक र तराई पनि नजिक भएकाले पनि यो महत्वपूर्ण छ । त्यसमा पनि खिम्ती र अपरतामाकोसीले दोलखाको समृद्धिमा टेवा पु¥याएका छन् । तामाकोसी तेस्रो त झन महत्वपूर्ण हुन्छ । यसबाट रोयल्टी मात्र करोडौँ आउँछ ।
    हुन त दोलखामा धेरै आयोजना बन्दैछन् । केन्द्र सरकारमा, दोलखामा मात्र कति आयोजना चाहिने ? अन्यत्र पनि बनाउनुपर्छ भन्ने हुन सक्छ । त्यसकारण यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले नै भूमिका खेल्नुपर्छ । तर के सत्य हो भने तराई र राजधानी दुवैतिरबाट आयोजनास्थलसम्म पीच सडक छ, निर्माण सामाग्री सजिलै पु¥याउन सकिन्छ । मजदुर पाइन्छ । सम्पन्न होटल, बजार छन् । प्रसारण लाइनको समस्या छैन । सबै हिसावले तयारी छ । यस्तो आयोजना चाँडै पूरा गर्न सकिन्छ र राष्ट्रले अपेक्षा गरेको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छ ।

    त्यसो भए तामाकोसी तेस्रो आयोजना कुन मोडेलमा कसरी निर्माण गर्नुपर्छ ?

    यो आयोजना अब सरकारको बास्केटमा गएको छ । यसलाई अब रकम तोकेर प्रतिस्पर्धा गराएर आयोजना दिन सकिन्छ । उदाहरणका लागि पूर्ण जलाशययुक्त भए प्रतियुनिट १२ देखि १५ रुपैयाँ, पिकिङ रन अफ रिभर भए ७ रुपैयाँ र रन अफ द रिभर भएर ५ रुपैयाँ हाम्रो माथिल्लो दर हो भनेर प्रतिस्पर्धाको लागि आव्हान गर्ने । यसमा जसले न्यूनतम् दरमा बिडिङ गर्छ ऊसँग सम्झौता गरेर आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ । यसमा सरकारले प्रसारण लाइन आफैँ दिन्छु भन्न सक्छ । यसो गर्दा दर तोकेर सम्झौता भएकाले पीपीए एकैचोटी भयो । यसलाई ३ महिना वा ६ महिना अवधि तोकिदिने हो भने भौगर्भिक अध्ययन, पुराना रिपोर्ट हेर्छ, ‘अनि मलाई यति मूल्य भए पुग्छ’ भनेर न्यूनतम मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गरेर काम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
    विदेशमा चाँहि यस्तो अभ्यास छ । तर हाम्रो देशमा चाँहि पहिला नै प्रतिस्पर्धा भनेर बढी पैसा लिएर आयोजना दिने, तर न बाटो छ, न प्रसारण लाइन, न बजारको ग्यारेण्टी छ । प्राधिकरणले पीपीए गर्दैन, भारततिर खोज्दा पनि समस्या छ । अनि हामी आयोजनाको काम गरेन भन्छौँ लगानीकर्ताको झन आफ्नै समस्या छ । अनि कि ढिला हुने वा छाडेर हिँड्ने ।

    तपाईँहरुले बिगतमा उठाउँदै आएको धेरै मुद्धाहरु समेटेर विद्युत संकट निवारण कार्ययोजना आएको छ । अब यसले आयोजना बनाउन सहज भएको हो ?

    आयोजनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय, विभागहरुबीच समन्वयका लागि धेरैतिर धाउनुपर्ने अवस्थालाई सहज बनाउन एक डेक्स प्रणालीको व्यवस्था गरौँ, त्यसले छिटोछरितो हुन्छ भनेका हौँ । हामीले प्रक्रिया पूरा नगरौँ भनेका होइनौँ । हामी सबै प्रक्रिया पूरा गर्छौँ तर एकै ठाउँबाट त्यो काम होस् भनेका हौँ ।
    दोस्रो कुरा, कानुन बनाएर निजी क्षेत्रले गर्ने कामहरुको बारेमा स्पष्ट पारिदिनुप¥यो । जस्तो निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउन खोजेको छ, यसलाई स्पष्ट पार्नुप¥यो । अर्को कुरा, रन अफ द रिभरको रेट तोकिदिएको छ तर पिकिङ रन अफ द रिभर र जलाशयको पनि रेट तोकिदिनुप¥यो । देशको आवश्यकता जलाशययुक्त आयोजनाको छ भने निजी क्षेत्र पनि त्यस्ता आयोजना बनाउन आउँछन् भने दिनुपर्छ । जलाशय भन्ने बित्तिकै खर्चिलो हुन्छ, जोखिम बढी हुन्छ । कम्तीमा २५ मिटरको बाँध बनाउनुपर्छ । उचित रेट त दिनुप¥यो नि ।
    धेरै कुरा समेटेर अवधारणा आएको छ । तर कति पूरा भयो, के भयो भनेर मन्त्री, सचिवलाई भेटिराख्ने मात्र गर्दा पनि भएन । तर पत्रकार लगायतका सरोकारवालाहरु राखेर बैठक छलफल गरेर ध्यानाकार्षण गराउँछौं ।

    निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु पारदर्शी छैनन् भन्ने आरोप छ नि ?

    तपाईँले भनेको जस्तो त छैन । निजी क्षेत्रका प्रबद्र्धकहरुका कम्पनीभित्र सुशासन त छ । तर पारदर्शिताको कुरा गर्दा म हिमाल पावर कम्पनीमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको मान्छे । हिमाल पावरमा हरेक कामको बारेमा क्षण क्षण्मा जानकारी गराउनु पर्छ । हिमाल पावर हरेक कुरामा पारदर्शी छ जस्तो मलाई लाग्छ । केही प्रबद्र्धकहरुमा यस्तो समस्या पहिला थियो । साझेदार खोज्दा सस्तो देखाउने तर बैंकहरुलाई महङ्गो देखाएर बढी रकम लिने, ऋणमै आयोजना सक्ने र आफ्नो पैसा नहाल्ने । २ वटा अडिट गराउने, २, ३ वटा व्यालेन्स सिट देखाउने थियो । यस्ता दिन विस्तारै हराउदै गएका छन् । अब लगानीकर्ताहरु पनि टाठा भएका छन् र पारदर्शी हुँदै गएका छन् । इप्पानले कुनै पनि हालतमा यस्ता क्रियाकलापलाई बढावा ंिदँदैन । निरुत्साहित गराउनु नै हाम्रो काम हो । हामी विशेष गरी नीतिमा नै पारदर्शिताका लागि आवाज उठाउँछौं । तर पनि कुनै फाइल अड्कियो भनेर हाम्रा प्रबद्र्धकहरु पैसा खुवाउँछन् । अनि कर्मचारीहरु इप्पान कराउँदै गर्छ भित्रभित्रै पैसा दिइहाल्छन् भन्छन् । त्यसैले पनि बद्नाम भएको होला । तर हाम्रो उपस्थिति बलियो हुँदै गएको छ, केही कम होला । हाम्रोमा सदस्य बन्नु पर्ने अनिवार्य छैन । इप्पानको सदस्य भए पनि नभए पनि आयोजना बनाउन पाउँछ । बाहिरकाले गरेको कामले पनि यस्तो कुरा आएको होला ।

    तपाईँ खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको प्रबद्र्धक हिमाल पावर लिमिटेडसँग पनि संलग्न हुनुहुन्छ, हिमाल पावरले अन्य आयोजनामा किन चासो देखाएन ?

    हिमाल पावरको लगानीकर्ता मुख्य स्टाटक्राफ्ट हो । यसले अरु पनि आयोजना बनाउनुपर्ने तर बनाएन । किन बनाएन ? त्यो हामीले बुझेका छैनौं । म एउटा त्यही कम्पनीमा काम गरेको मान्छे, त्यसैमा बूढो भइएला भन्ने लागेको छ । तर अन्य कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको पनि शेयर छ तर हाम्रो कुनै शेयर छैन । चिलिमे कम्पनीले, अन्य कम्पनीहरुले अरु आयोजना पनि सुरु गरेका छन् तर हिमाल पावरले गरेन । किन गरेन थाहा छैन ।

    नेपालमा वर्षेनि लोडसेडिङ बढीरहेको छ तर नयाँ आयोजना बनाउन प्राधिकरणले पीपीए गर्दैन । भारतमा विजुलीको मूल्य घटीरहेको छ । अनि फेरि सरकार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्छ । यस्थो अवस्थामा यो लक्ष्य कसरी पूरा होला ?

    यो असाध्यै गम्भीर प्रश्न हो । यहाँ जलविद्युतमा काम गर्न अगाडि ठुला पहाड छन् । अगाडि बढ्न गाह्रो छ । भारतमा विद्युतको मूल्य घटेर प्रतियुनिट बाह्रै महिना ५ रुपैयाँ छ । नेपालमा बर्षात्को बेला रन अफ रिभरको ५ रुपैयाँ पर्छ । सरकार प्राधिकरणको घेरामा छ । ऊ बिजुली बेचेर घाटा छ भनेर पीपीए गर्दैन । हामीलाई नाकाबन्दीले ठुलो पाठ सिकाएको छ । सस्तो महङ्गो जे भए पनि हाम्रा आयोजना बनाउनुपर्छ । बढी भएको बेला सस्तोमै भए पनि बेच्न सकिन्छ भनेर तयारी हुनुपर्छ ।
    वर्तमान सरकारले अहिले आँट गरेर ऊर्जा विकासको कार्यक्रम ल्याएको छ । जलस्रोत तथा कृषि संसदीय समिति सभापति गगन थापाले मलाई समय दिनुभएको थियो । मैले पहिलो ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर त्यही कार्यक्रम बनाएर लागौँ भनेर सुझाव दिएको हुँ । अहिले त्यही अनुसार ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर ऊर्जा विकासको अवधारणा आएको छ । यसलाई अब संसद्ले विधेयकको रुपमा पास गर्न बाँकी छ । पूर्ण जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनेर काम सुरु भएको छ । बुढी गण्डकी र नल्सिंहगाडलाई विकास समिति होइन कम्पनी बनाउनुपर्छ । १० वर्षमा १० हजार नसकिएला तर सपना ठुलो राखौँ । वार्षिक ४ हजार मेगावाट उत्पादन भयो भने पनि ठुलो उपलब्धी हो ।

    त्यसो भए ऊर्जा उत्पादनको उपयुक्त विधि चाँहि के हुन्छ त ?

    ऊर्जा विकासको लागि दोलखा मोडेल हुन सक्छ । दोलखालीहरुले जे निर्णय गर्छन् त्यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्छ । दोलखाको अपर तामाकोसीमा गरेको स्वदेशी लगानी र व्यवस्थापन अन्यत्र पनि उपयुक्त मानिन्छ । स्थानीय एकता छ । आयोजना जसरी पनि बनाउनुपर्छ भनेर राजनीतिक एकता छ, माग छ, सहभागिता छ । त्यो अन्यत्रले पनि सिक्नुपर्छ । स्थानीयको लागि सेयर लगानीको मुद्दा यहाँबाट उठेको हो । पत्रकारहरुले पनि सकारात्मक कुरालाई हौसला बढाउने समाचार संप्रेषण गर्दा राम्रो हुन्छ । ऊर्जा विकासका लागि सबैको चेतना बढेको छ । त्यसैले यहाँका सबैले उठाउने मुद्दामा ख्याल गर्नुपर्छ । ऊर्जा विकासका लागि अपर तामाकोसी मोडेल उपयुक्त छ ।

    @ आवाज अनलाइन