ठूला आयोजनालाई अनलाइन लगाम

    625

    onlineकाठमाडौं, वैशाख १  -सरकारले निर्माणाधीन १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणका काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सिधै अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। मन्त्रिपरिषद सचिवालयले ती आयोजनाको प्रगति विवरण अनलाइनबाटै प्राप्त गर्ने र प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यसचिवले सिधै नियमन एवं निर्देशन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो।

    ‘कागजी झन्झट र कर्मचारीले गर्ने ढिलासुस्ती हटाउन अनलाइन अनुगमन व्यवस्था मिलाइएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले नागरिकसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही दिनअघि सुरु गरेको यो व्यवस्थापछि अनलाइनबाटै परियोजना स्थिति हेरी आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिन सकिनेछ।’ उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत देशभर निर्माणाधीन १७ वटा परियोजनाको विस्तृत विवरण नेटवर्कमा राखिएको छ।
    बास्कोटाका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले थालनीमै परियोजना कार्यतालिका (क्यालेन्डर) बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत लक्ष्य, लागत र प्रगति विवरण सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले हरेक महिना ५ गतेभित्रै वेब-पेजमा अद्यावधिक गर्नेछन्। त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले नेटवर्कमै ‘ओके’ गरेपछि माथिल्लो निकायमा हेर्न मिल्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री, योजना आयोग उपाध्यक्ष र मुख्यसचिवले नेटवर्कभित्र छिरेर आफ्नो पासवर्ड हालेपछि परियोजना प्रगति अध्ययन गर्न सक्नेछन्। क्यालेन्डरअनुसार काम अघि बढे/नबढेको, बजेट पुगे/नपुगेको पनि उनीहरुले अनलाइनबाटै जान्नेछन्। आवश्यक निर्देशन र सुझाव पनि अनलाइनबाटै दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
    ‘यस्ता निर्देशन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखले हेर्न सक्नेछन्। देखिएका समस्या हटाउन थप निकायलाई पनि निर्देशन दिनेछन्,’ सचिव बासकोटाले अनुगमन र सुधार योजनाको प्रक्रिया सुनाए।
    यसअघि कागजको माध्यमबाट परियोजना रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्न महिनौं लाग्थ्यो। त्यहीकारण देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिन्नथ्यो। गौरवका परियोजना प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन यो व्यवस्था गरिएको हो। ‘परियोजनाबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कुनै समस्या जानकारी गराउँदा पत्र आइजेन्ल अर्काे समस्या देखिनसक्छ,’ सचिव बास्कोटाले भने, ‘यो व्यवस्थामा परियोजना अवस्थाबारे तत्काल जानकारी गराई प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, आयोग उपाध्यक्षले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्नेछन्।’ उनले पत्रमार्फत ढिलो प्रतिवेदन आउँदा प्रधानमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारीको कम प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले पनि अनलाइन अनुगमन पद्धति प्रभावकारी भएको बताए।
    सरकारले सिक्टा, रानीजमरा र बबई सिँचाइ, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं-तराई दु्रतमार्ग, मेलम्ची खानेपानी, पश्चिम सेती, हुलाकी मार्ग, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत, भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, कोसी-गण्डकी करिडोर, कालिगण्डकी करिडोरलगायत १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजना मानेको छ।

    प्रस्तुति:नागरिक