जलशाययुक्त आयोजना चिनियाँ ओबिओआरको सहयोगमा

    329
    काठमाडौं । सरकारले जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि चीनले अगाडी सारेको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग (ओबिओआर)’मार्फत अगाडी बढाउने भएको छ ।
    मन्त्रिपरिषद्को ३१ साउनको बैठकले जलशाययुक्त र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चीनको  ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत सहयोग अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
    चीनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा ओबीओआरको अवधारण ल्याएका थिए । नेपालले पनि ओबीओआरको समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । एमओयूमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको पूर्वाधार (रेल, सडक, विद्युत उत्पादन तथा प्रसारणलाइन) क्षेत्रमा लगानी गर्ने चीनलाई बाटो खुलिसकेको छ ।
    चीनले ओबीओआरका लागि १ सय ६० विलियन डलर(१ सय ६० खर्ब) खर्च गर्ने उल्लेख गरेको छ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक(एआइआइबी)मा ४० विलियन डलर रकम ओबीओआरका लागि विनियोजन गरिएको छ । नेपाल बैकको सदस्य बनिसकेको छ ।
    ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार, ओबिओआरमार्फत पहिलो चरणमा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाइने छ । ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुबा ग्रुप (सीजीजीसी)बीच एमओयू भइसकेको छ ।
    करिब दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैया“ (२ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर) अनुमानित लागत रहेको आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्तिय व्यवस्थापन (इपीसीएफ) मोडलमा आयोजना निर्माण गरी एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, अपारदर्शीरुपमा बिना प्रतिश्पर्धा सीजीजीसीलाई आयोजना सुम्पिएको भन्दै बिरोध भइरहेको छ ।
    नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सहमतिमा सीजीजीसीसँग एमओयू भएको हो । एमओयूको कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने बारे ऊर्जा मन्त्रालयले अलिहेसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको भविश्य अन्यौलमै छ । सरकारले विकास समितिलाई विघटन गरी आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
    बुढीगण्डकीको सबैभन्दा समस्या र चुनौतीपूर्ण काम भनेको आयोजनाबाट विस्थापितको पुर्नवास तथा पुर्नस्थापन र जग्गा प्राप्ती हो । यसमा खर्च हुने रकम सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने परामर्शदाताको सुझाव छ । पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना, जग्गा प्राप्ती लगायतका वातावरणीय काम गर्न करिव ५९ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
    आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका १ लाख २३ हजार ९ सय २१ रोपनी जग्गा डुवानमा पर्ने छ । गोरखा र धादिङतर्फ क्रमश ३० हजार ७८ र २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुवानमा पर्ने छ ।
    निजी ५८ हजार १ सय ५३ र सरकारी ३३ हजार २ सय ७१ रोपनी जग्गा डुब्ने छ । आयोजनाले डुब्ने निजी जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । ३२ हजार ४ सय ९७ रोपनी भीर, पहरा, वन, बुट्यान भएको जमिन डुब्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
    आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरुपमा दुई जिल्लाका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका ४५ हजार ६ सय ११ जनसंख्या विस्थापित हुने छन् । उनीहरुको पुर्नवास तथा पर्नस्थापना आयोजनाले गर्नु पर्ने छ । आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र  पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना जटिल छ ।
    बुढीगण्डकीको अनुमानित लागत करिब २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ (२ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर) छ । आयोजना ८० प्रतिशत सहुलितपूर्ण ऋण (२ प्रतिशत ब्याजदर) र २० प्रतिशत इयक्विटीमा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
    यस्तो मोडलमा लगानी गरेर इक्विटीमा १५ प्रतिशत प्रतिफल दिंदा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर प्रति युनिट करिव ८ रुपैया“ ४० पैसा (८ सेन्ट) आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । यसैगरि, इक्विटीमा साढे १२ प्रतिशत प्रतिफल दिने हो भने पिपिए दर प्रति युनिट ७ रुपैया“ ६० पैसा (७.६ सेन्ट) आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
    नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्म कूल वार्षिक ऊर्जाको ६५ प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्ने जलशाययुक्त आयोजनाका लागि  पीपीए दर प्रति युनिट ६ रुपैया“ ३५ पैसा तोकेको छ ।
    १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्म कूल वार्षिक ऊर्जाको ५० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गरेमा पीपीए दर प्रति युनिट ७ रुपैया“ १० पैसा छ । त्यस्तै,  १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्म कूल वार्षिक ऊर्जाको न्यूनतम ३५ प्रतिशत विद्युत उत्पादन गरेमा पीपीए दर प्रति युनिट १२ रुपैया“ ४० पैसा तय गरिएको छ ।