जलविद्युत् उत्पादनमा सरकारी निकायपिच्छेका लक्ष्य

    229

    सबैभन्दा चर्को लोडसेडिङ भोगिरहेको नेपालमा सरकारी निकाय पिच्छेनै फरकफरक जलविद्युत्को उत्पादन लक्ष्य निर्धारण गरेको पाइएको छ । सबै सरकारी निकायबीचको आपसी समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणबाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्ने भन्दै सरकारी अधिकारीले बताइरहेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयले नै जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य फरकफरक निर्धारण गरेको पाइएको हो ।

    ६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक २०७२ मा १० वर्षभित्र अर्थात सन् २०२५ भित्र १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर आयोगले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) मा सन् २०२५ भित्र ६ हजार मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन थप्न सक्ने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने सन् २०२५ मा झन्डै ३ हजार मेगावाट मात्र विद्युत्को पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसप्रति असन्तुष्टि जनाएर योजना आयोगले नै जलविद्युत् मागबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

    ‘सरकारी निकायमा पनि लक्ष्य फरक फरक हुन सक्छन्,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोर्णराज पन्थले भने, ‘यी सबै लक्ष्यहरू ससर्त हुन्, निसर्त होइनन् ।’

    आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको लक्ष्यमा हाल विद्युत् उत्पादन ८ सय १८ मेगावाट रहेकामा सन् २०१७ भित्र १ हजार मेगावाट, सन् २०२० भित्र ३४ सय र सन् २०२२ भित्र ५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । जबकि सन् २०१७ भित्र सरकारले जलविद्युत्मार्फत पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अवधिमा १ हजार मेगावाट उत्पादन थपिने कार्ययोजनामा उल्लेख भए पनि आयोगको लक्ष्यमा भने २ सय मेगावाट थप हुने जनाएको छ ।

    कार्ययोजनामा भने निर्माणाधीन अवस्थाका आयोजनाबाट २५ सय ८७ मेगावाट उत्पादन गरिसक्ने तथा प्रस्तावित ११ जलाशययुक्त आयोजनाबाट ५३ सय ७३ मेगावाट, प्रस्तावित पिकिङ रअ अफ दिन दिभर (आरओआर) आयोजनाबाट १९ सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारका दुई निकायबीचमै कति जलविद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर एकिन नहुँदा र फरक फरक हुँदा यसले जलविद्युत् उत्पादनप्रति सरकारी निकायको समन्वय र सहजीकरणबारे भने प्रश्न उब्जाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय वा आयोगको फरकफरक लक्ष्य निर्धारण गरेपछि एक वर्षभित्र आधारभूत र दुई वर्षभित्र जलविद्युत्मार्फत लोडसेडिङ हुने हुने कुरामा विश्वस्थ रहेका धेरै उपभोक्ताहरू भने अन्योलमा परेका छन् ।

    योजना आयोगले हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ८० किलोवाट रहेकामा सन् २०३० भित्र ६ सय ३० किलोवाट पु¥याउने, विद्युत्को पहुँच भएका जनसंख्या ७४ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत पु¥याउने, परम्परागत इन्धनको हिस्सा हाल ७४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा १० प्रतिशतमा झार्ने, हाल ११ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सालाई ५० प्रतिशत पु¥याउने, हाल सोलार ग्रिडमा शून्य दशमलव १ मेगावाट मात्र जडान भएकामा २ सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।

    @ राजधानी