काठमाडौं, २९ भाद्र । उर्जामन्त्रालयले विद्युतीय ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
- शुक्रवार मन्त्रालयको सभाकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिएर गरीब जनतालाई समेत जलविद्युत आयोजनाको मालिक बनाउनेदेखि स्थायी घर नहुने सुकुम्बासीलाई पनि बिजुलीको मिटर जडान गरिदिनेसम्मका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । कार्ययोजनाका मुख्य मुख्य पक्षहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।
क) नेपालको पानी, जनताको लगानी कार्यक्रम ः
– नेपालभित्रको आन्तरिक वित्तिय श्रोतलाई जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि अधिकतम उपयोग गर्ने ।
– सरकार मातहतका वित्तीय संस्थाहरु, नीजि वित्तीय संस्थाहरु, कल्याणकारी कोषहरु, रेमिट्यान्स् राष्ट्र सेवक कर्मचारी, शिक्षक, संचारकर्मी, मजदूर एवं सर्वसाधारण जनता, व्यक्ति तथा समुदायको प्रत्यक्ष लगानी तथा सहभागिताबाट साना, मध्यम र ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याउने ।
– नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स् तथा मोवाईल कलमा लाग्ने खर्चको निश्चित प्रतिशत रकमजलविद्युतको शेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने ।
– यस्तो वित्तिय संरचनामा पूर्वका अप्पर अरुण, दूधकोशी र तमोर, मध्यका सुनकोशी ३ र लाङटाङ तथा पश्चिमका नलसिङगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे र तिला १ जस्ता आयोजनाहरु अगाडि बढाउने
– बूढीगण्डकी र तामाकोशी ३ लगाएतका आयोजनाहरु सरकारले बैदेशिक लगानीको समेत व्यवस्थापन गरी अगाडि बढाउने ।
– पश्चिम सेती आयोजनालाई सार्वजनिक–निजि–साझेदारी ९एगदष्अि एचष्खबतभ एबचतलभचकजष्उ० अवधारणा अनुरुप विकास गर्ने ।
ख) स्थायी घर नहुनेलाई पनि बिजुलीको मिटर ः
– अस्थायी वासस्थान बनाएर वस्ने घरपरिवार (सुकुम्वासी, मुक्त कमैया, हलिया लगाएत) लाई पनि मिटर जडान गरिदिन सक्ने व्यवस्था गर्ने
ग) विद्युत उत्पादन तथा आयात वारे ः
– राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्वन्धी अवधारणा पत्र र कार्ययोजना, २०७२ को प्रभावकारी कार्यन्वयन मार्फत वर्तमान लोड सेडि∙को अवस्थालाई कम गर्दै दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपले अन्त्य गर्ने ।
– जलविद्युत आयोजनाबाट ८५० मेगावाट, नीजि प्रवद्र्धकहरुबाट करिव ४०० मेगावाट तथा सार्य, जैविक लगाएतका श्रोत र क्याप्टिभ उत्पादनबाट २०० मेगावाट गरी जम्मा १४५० मेगावाट आन्तरिक उत्पादन मार्फत राष्ट्रिय ग्रीडमा थप गर्ने ।
– यस अवधिसम्ममा करिव ६०० मेगावाट आयात गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने । साथै संचालनमा रहेका जलविद्युत केन्द्रहरुलाई अधिकतम क्षमतामा संचालन गर्ने तथा भूकम्पले क्षति प्ुर्याएका आयोजनाहरुको मर्मत सम्भार गरी संचालनमा ल्याउने । चुहावट नियन्त्रण एवं उर्जा दक्षता (ईनर्जी ईफिसियन्सी) कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने ।
– दीर्घकालिन रुपमा नेपाललाई विद्युत उर्जामा आत्म निर्भर वनाई यातायात तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक विद्युत आपूर्ति गर्दै बढी विद्युत मात्र निर्यात गर्न जलाशययुक्त, पिकिङ रन अफ द रिभर, पम्प स्टोरेज र रन अफ द रिभर जलविद्युत आयोजनाहरुको उपयुक्त समिश्रण हुने गरी आयोजनाहरु विकास गर्ने ।
– २०८२ सालभित्र १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न गर्ने र करिव ३० हजार मेगावाट क्षमताकाआयोजनाहरुको अध्ययन सम्पन्न हुने गरी काम अगाडि बढाउने ।
– कर्णाली चिसापानी (१०८०० मेगावाट) आयोजनालाई सार्क स्तरीयपरियोजनाको रुपमा विकास गर्ने ।
– आयोजना विकास गर्दा जलाशय र पिकङि रन अफ द रिभर प्रकारका आयोजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने । ब
– बूढी गण्डकी, नलसिङगाड, उत्तरगंगा, दूधकोशी, तमोर, सुनकोशी ३, तामाकोशी ३, खिम्ति ठोसे, लाङटाङ, नौमुरे, पश्चिम सेती जस्ता ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु र अप्पर अरुण, अरुण ४, लोअर अरुण जस्ता पिकिङ रन अफ द रिभर जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडी बढाउने ।
– नीजि क्षेत्रबाट विकास गरिने पिकिङ रन अफ द रिभर आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिई विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने।
घ) गरिवसँग सरकार कार्यक्रम ः
– सिमान्तकृत, सहिद तथा वेपत्ता परिवार, घाईते अपांगता भएका तथा अति विपन्न जनताको अािर्थक अवस्था सुधार्न सरकार वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाको वहुमत शेयर रहेको जलविद्युत आयोजनाहरुमा उनीहरुको लागि सहुलियत दरका निश्चित प्रतिशत शेयर कायम हुने व्यवस्था गर्ने ।
– यस्तो शेयर उपलव्ध गराउंदा सहुलियत दिएको रकम सरकारले गरिवी निवारण कोष, यूवा स्वरोजगार कोष, महिला तथा वालवालिका, कृषि विकास तथा स्थानीय विकासमा पिछडिएका र सिमान्तकृत समुदायको विकासका लागि भनेर छुट्याईने गरिएको नियमित वार्षिक वजेट रकमबाट संवन्धित कम्पनीलाई स्वचालित ढंगले पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक संस्थागत परिपाटी वसाल्ने ।
– आयोजना निर्माणमा श्रम सहभागिता मार्फत पनि शेयर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मामदण्ड बनाई लागू गर्ने ।
– गरिवी र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विद्युत मिटर खरिद गर्न नसकी वत्ति वाल्न नसक्ने अति विपन्न परिवारका लागि वार्षिक रुपमा निश्चित संख्यामा मिटर र सर्भिस तार विशेष सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने ।
– बेरोजगरीको समस्या समेतलाई ध्यान दिंदै युवा व्यवसायी विकास गर्न तथा राष्ट्र निर्माणका लागि जलविद्युत विकासमा युवाहरुको भूमिका अभिबृद्धि गर्न दश हजारभन्दा बढी युवाहरुको सामुहिक शेयर लगानी गर्ने गरी निश्चित आकर्षक योजनाहरु अगाडी बढाउने ।
– युवाहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी लिने ऋण जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
– स्वरोजगार तथा आयआर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत मधेश तराई तथा हिमाल पहाडमा बसोवास गर्ने अति विपन्न परिवार, दलित र कर्णाली लगाएत पिछडिएका क्षेत्रका जनताका लागि प्रति परिवार एक लाख रुपैयांसम्मको सामुहिक जमानीमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था मापदण्ड निर्धारण गरी जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
-.मधेश तराईका जनतालाई रोजगारी समेत सृजना गर्ने गरी वायोमास उर्जा उत्पादनको कार्यक्रम अगाडि बढाउने । साथै ठूला शहरहरुबाट निक्लने फोहोरलाई प्रयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्न विशेष पहल गर्ने ।
– जलविद्युतलाई कृषि, सिंचाई, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि, स्वास्थ्य र पर्यटनसंग सम्वन्धित संस्थाहरु जोडिने गरी कार्यक्रम ल्याउने । स्थानीय निकायहरु(जस्तै गाउपालिका, नगरपालिका आदि), विद्यालयहरु, स्वास्थ्य चौकीहरुलाई आत्मनिर्भर वनाउन जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
ङ) प्रसारण लाईन विस्तार ः
– हाल प्रसारण लाईनको कारणले उत्पादित विद्युत पनि लोड सेन्टरसम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्थालाई क्रमिक रुपमा अन्त्य गर्न निर्माणाधीन प्रसारण लाईनहरुको द्रुत गतिमा निर्मांण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने ।
– दीर्घकालिन रुपमा रणनीतिक महत्वका पूर्व पश्चिम ४००÷७६५ के.भी. प्रसारण लाईन र नदी वेसिन अनुसार उत्तर दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेजका प्र्रसारण लाईनको निर्माणका लागि कार्य थालनी गर्ने ।
– मध्य पहाडी राजमार्गको निश्चित खण्डमा पनि उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाईन निर्माण प्रकृया अगाडि बढाउने ।
– नेपाल भारतवीच दुहवी–पूर्णिया, बर्दघाट÷बुटवल–गोरखपुर र अत्तरिया–बरेली उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईन तथा नेपाल चीन वीच केरुङ– रसुवागडी–भरतपुर उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाईन निर्माण गर्न प्रकृया अगाडि बढाउने ।
– हाल विद्युत आपूर्ति हुने अवस्थामा पनि चाहे जति विद्युत ग्राहकसम्म पुग्न सक्ने वितरण प्रणाली हामीसँग छैन । वितरण प्रणाली विस्तार एवं सुधार गर्न नसकेमा निकट भविष्यमा यसले अर्को ठुलो संकट ल्याउने निश्चित देखिन्छ । एकातर्फ उत्पादित विद्युत खेर जाने र अर्कोतिर जनता लोडसेडिङको मारमा पर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । तसर्थ वितरण सवस्टेसन एवं वितरण ट्रान्स्फरमरहरु र तार÷केवलको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्य तत्काल शुरु गरी अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ दीर्घकालिन माग समेतलाई मध्यनजर गरी वितरण प्रणाली गुरु योजना तयार गरी लागू गर्ने ।
च) चुहावट नियन्त्रण ः
– शहरी क्षेत्रको सौन्दर्य र सुरक्षाको हिसावले वितरण प्रणालीलाई भूमिगत वनाउने कार्य थालनी गर्ने । उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपर्ति गर्न तथा विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न स्मार्ट मिटर (क्mबचत ःभतभच) तथा स्मार्ट ग्रीड ९क्mबचत न्चष्म० को अवधारणा अनुरुप काठमाडौ उपत्यकाभित्र एक नमूना आयोजना÷कार्यक्रम ९एष्यित एचयवभअतरएचयनचबm०शुरु गरिनेछ । क्रमिक रुपले यो कार्यक्रमलाई देशभर लागू गर्ने ।
छ) लाईसेन्स वितरण सहज ः
– लाइसेन्स् वितरण प्रकृयालाई सरल र सहज वनाई लगानी गर्न सक्ने प्रवद्र्धकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने तथाम्याद नाघेका वा तोकिए अनुसारको प्रगति नदेखिएका लाईसेन्स् खारेज गर्ने ।
ज) विदेशी मुद्रामा गरिने सम्झौतामा जोखिम न्यूनीकरण ः
– नेपाली मुद्राको विनिमय जोखिम कम गर्न नेपाल सरकारले एउटा उपयुक्त संरचना (ज्भमनष्लन ँगलम० खडा गरी विदेशी मुद्रामा गरिने विद्युत खरिद विक्री संझौतामा विनिमय जाखिम कम गर्न प्रयोगमा ल्याईनेछ । यो फण्डलाई अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि लागू गर्ने ।
झ) ठूला रोजगारदातालाई फिडर लाईन ः
– उर्जा उत्पादनलाई प्रभावकारी वनाई औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्य सहित ५ हजार भन्दा माथि रोजगारी सृजना गर्न खोलिने उद्योगहरुलाई निश्चित दर रेटमा २४ सै घण्टा उर्जा आपूर्ति गर्ने सम्झौता गर्ने ।
ञ्) नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने ः
– हाल घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय एवं संगठनात्मक पुनसंरचना गरी यसलाई नाफामा लैजाने ।
– आय बृद्धि गर्ने र खर्च कम गर्ने खालका गतिविधहरु तत्कालैदेखि संचालन गर्ने ।
– विद्युत चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता उठाउने कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा निरन्तर संचालन गर्ने,
कार्ययोजना पत्र urja-action-plan
