चिलिमे–त्रिशूली विद्युत् प्रसारण लाइन अन्योलमा

    370

    रसुवा, २९ असोज
    रसुवाको गोल्जुङ गाविसका स्थानीय बासिन्दासँग अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जामा सहमति जुट्न नसक्दा चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्योलमा परेको छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न जग्गाधनीले चलनचल्तीको खरिद–बिक्री दरभन्दा बढी माग गरेपछि आयोजना नै अन्योलमा पर्ने अवस्था आएको हो ।

    आयोजनाले चलनचल्तीको खरिद–बिक्री दरभन्दा कम दिएको भन्दै स्थानीयले मुआब्जा लिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । आयोजना भने स्थानीयले माग गरेको दर दिनैनसक्ने अडानमा छ । जग्गाधनीले सडकले छोएको जग्गाको प्रतिआना पाँच लाख (८० लाख प्रतिरोपनी) र सडकले नछोएको जग्गाका लागि प्रतिआना चार लाख (६४ लाख प्रतिरोपनी) माग गरेका छन् ।

    सब–स्टेसन बनाउन ८० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । जसमा स्थानीयको ५० रोपनी पर्दछ । बाँकी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी र सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा
    प्रयोग गरिनेछ ।

    शुक्रबारको छलफलमा पनि सहमति भएन
    आयोजना र जग्गाधनीबीचको विवाद मिलाउन गत शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धुन्चेमा छलफल भएको थियो ।  छलफलका क्रममा जग्गाधनीले सडकले छोएको जग्गाको साढे २ लाख र सडकले नछोएको जग्गाको २ लाख प्रतिरोपनी माग गरेका छन् । तर, स्थानीय प्रशासनले सडकलाई छोएकोलाई २ लाख र नछोएकोलाई १ लाख ७५ हजार प्रतिरोपनी दिने गरी मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, त्यसमा जग्गाधनी सहमत नभएपछि छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले जग्गाधनीसँग छलफल गरिरहेको छ । तर, सहमति अझै नजुटेको आयोजना प्रमुख केदार सिलवालले बताए ।

    करिब चार वर्षअघि सोही स्थानमा सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिरोपनी ५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले अधिग्रहण हुने जग्गाको मूल्य थोरै निर्धारण गरेको भन्दै अधिग्रहण रोक्न एक वर्षअघि चिलिमेका स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले गत २७ भदौमा स्थानीयको रिट खारेज गर्दै परमादेश जारी गरेको थियो । जग्गाको मुआब्जाको विषयमा स्थानीयलाई न्यायोचित हुने गरी अधिग्रहण गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो । तर, स्थानीयले ठूलो रकम पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेकाले सहमति नभएको सिलवालले बताए । टिमुरेमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहका लागि पनि मुआब्जा पाउने स्थानीयले प्रतिआना ४ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म पाएका थिए । तर, त्यहाँको अधिकांश जग्गा सडकमा जोडिएको थियो ।

    विद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रभावित
    प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने हो कि होइन भन्ने आशंकाका बीचमा चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको कामसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ ।

    ‘अहिलेसम्म हामीले ५०–६० वटा प्रसारण लाइन बनाइसकेका छौँ । अर्थ मन्त्रालयले यति ठूलो रकम भनेर प्रश्न उठाइरहेको छ । अब हामीले भनेको रकममा जग्गा नदिए अन्य वैकल्पिक स्थान खोज्ने वा त्यसैमा केही हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा अबको केही दिनपछि बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ,’ आयोजना प्रमुख सिलवालले बताए । सब–स्टेसन र प्रसारण लाइन नबनेमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १८.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेनलगायतका आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा प्रसारण लाइनको निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

    नयाँ पत्रिका