चमेलियाको साँघुरिएको सुरुङ खुलाउन ठेकेदार तयार

    276

    वैशाख ०६८ मा सकिनुपर्ने आयोजना पटक–पटकको म्याद थपपछि आगामी असार मसान्तसम्म सम्पन्न हुने आशा 

    दार्चुलामा निर्माणाधीन ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको साँघुरिएको (इस्क्विचिङ भएको) को सुरुङ खुलाउने काम सुरु गर्न ठेकेदार तयार भएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ठेकेदार र परामर्शदाताबीच बुधबार साँघुरिएको सुरुङ खुलाउन असोजको दोस्रो साताबाट काम सुरु गर्ने सहमति भएको हो । सुरुङ खुलाउन प्राधिकरण, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीबीच आठबुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

    प्रतिबद्धतापत्रमा आयोजना प्रमुख अजयकुमार दाहाल, ठेकेदार चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी) उपमहाप्रबन्धक लु जिवाङ र परामर्शदाता साह सिल्टका डा. सञ्जीव साहले हस्ताक्षर गरेका छन् । साक्षीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सिजिजिसीका महाप्रबन्धक चउ सियाङ चोङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

     प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सुरुङ खुलाउन १ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ (भ्याटसहित) लागत स्वीकृतिमा चलनचल्तीभन्दा बढी दर दिएर अनियमितता गरिएको ठहर गर्दै यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको निर्देशनपछि प्राधिकरणले भुक्तानी रोकेको थियो । भुक्तानी नपाएको भन्दै आयोजनाको ठेकेदार सिजिजिसीले खुम्चिएको सुरुङ खुलाउने काम दुई वर्षदेखि रोकेको थियो । खनिसकिएको सुरुङमध्ये कमजोर भूबनोटका कारण ८ सय ४३ मिटर खुम्चिएको थियो । त्यसमध्ये ६ सय १५ मिटर खुलाइएको छ । बाँकी २ सय २८ मिटर खुलाउन करिब ४ महिना लाग्ने सिजिजिसीले बताएको छ ।

    यस्तो छ सहमति

    आयोजनाको काम १४ असोजबाट सुरु गर्ने तीन पक्षले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने तालिकालाई १४ असोजभित्र तीन पक्षले अन्तिम रूप दिने भएका छन् । ‘आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण र कठिन छ, तर जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण स्रोत–साधनलाई परिचालन गर्नेछौँ,’ महाप्रबन्धक चउ सियाङ चोङले भने, ‘यसका लागि प्राधिकरणले विवादित र रोकिएका विषयलाई तत्काल समाधान गरिदिनुपर्छ ।’ आयोजनाको निर्माण आगामी असारको दोस्रो साता सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राधिकरणले भेरिएसन र विवादित बिलको टुंगो नलागेसम्म ठेकेदारलाई अन्तरिम भुक्तानी (प्रोभिजनल पेमेन्ट) दिनेछ ।

    प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख, ठेकेदार कम्पनीका आयोजना प्रमुख र परामर्शदाता कम्पनीका प्रमुखले काठमाडौंमा अत्यावश्यक काम परेको अवस्थाबाहेक निर्माणस्थलमै बस्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसैगरी, ठेकेदारले कामको प्रगति साप्ताहिक रूपमा परामर्शदाता तथा प्राधिकरणमार्फत मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ । विवादित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सबै सरोकारवालाले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘यसको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले विशेष कमिटी बनाउन पहल गर्नेछ, समस्या समाधानका लागि मासिक रूपमा बैठक बस्नेछ,’ उनले भने, ‘कामदारको भिसाको म्याद थप, प्राविधिक विषयको निक्र्योल, निर्माण सामग्री आयातलगायतका विषयलाई समयमै निर्णयमा पुग्न सबै पक्षले कार्यदक्षतालाई अभिवृद्धि गर्नेछन् ।’

    पुरानै रेटमा काम गर्न ठेकेदार तयार

    सुरुङ खुलाउँदा हुने भेरिएसन रकमको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म काम गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको ठेकेदार सिजिजिसी पुरानै रेटमा काम सुरु गर्न सहमत भएको छ । प्राधिकरणले प्रोभिजनल पेमेन्ट लिएर इस्क्विचिङ खुलाउने काम सुरु गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । निर्माणका लागि प्रयोग हुने सामग्रीमा पुरानो ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको रेटका आधारमा भुक्तानी लिएर ठेकेदारले काम गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘यसअघि स्वीकृत भएको १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नभएर पुरानै रेटअनुसार प्रोभिजनल पेमेन्ट दिएर काम गराउँछौँ,’ उनले भने, ‘भेरिएसनको विषय ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार कानुनी रूपमा टुंग्याउँदै जान्छौँ ।’

    अहिलेका ऊर्जामन्त्री शर्मा लेखा समितिको सभापति भएका वेला भेरिएसनमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाही गर्न र थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चमेलियाबारे ‘औचित्य र आवश्यकताका आधारमा उपयुक्त निर्णय लिन’ निर्देशन दिएको थियो ।

    सुरुमा परामर्शदाताले गरेको लागत सिफारिसलाई प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ विभागबाट पुनर्मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको समितिले पछि पुनर्मूल्यांकन गराएर भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो । परामर्शदाताले पुनर्मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेस गरिसकेको घिसिङले जानकारी दिए ।

    यसअघि ठेक्का सम्झौतामा परामर्शदाताले गरेको भेरिएसनलाई प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागअन्तर्गतको भेरिएसन पुनरावलोकन कमिटीले (भिआरसी) पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था हटाइएको थियो ।

    वार्षिक डेढ अर्ब नोक्सान

    आयोजना नबन्दा प्राधिकरणलाई वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक १८ करोड ४२ लाख १० हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । प्राधिकरणको उपभोक्ता महसुल औसतमा ८ रुपैयाँ ६० पैसा छ । यसका आधारमा एकातर्फ प्राधिकरणले आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा १ अर्ब ५८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ गुमाइरहेको छ भने अर्कातर्फ मुलुकले लोडसेडिङ पनि व्यहोरिरहेको छ ।

    वैशाख ०६८ (९ मे २०११) मा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको अहिलेसम्म करिब ९६ दशमलव ५ प्रतिशत काम सकिएको छ । बाँध, विद्युत््गृह, सुरुङलगायत सिभिल संरचना निर्माण गर्न सिजिजिसीसित सुरुमा २ अर्ब ८८ करोड १३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्णय प्रक्रियामा प्राधिकरणबाट भएको ढिलाइ, सम्झौताको फितलो कार्यान्वयन, कमजोर भूबनोटलगायतले आयोजनाको सिभिलतर्फको लागत ५ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख पुगेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म ६ पटक गरी सम्झौताको १ सय ६० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भेरिएसन स्वीकृत गरिसकेको छ ।

    ऊर्जामन्त्रीले गरे ताकेता

    ऊर्जामन्त्री शर्माले आयोजना कहिले सुरु गरी अन्त्य गर्ने भन्दै प्राधिकरण, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीलाई ताकेता गरेका छन् । ठेकेदार सिजिजिसीले आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएपछि शर्माले जसरी भए पनि तोकिएको समयमा सक्न निर्देशन दिए । ‘चमेलियामा आर्थिक र राजनीतिक मुद्दा जोडिएको छ, यसको समाधान आयोजना बनाएर मात्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘असारभित्रमा जुनसुकै हालतमा भए पनि आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हाम्रातर्फबाट गर्नुपर्ने कुनै काम भए हामी गर्न तयार छौँ, परिणाम चाहियो ।’ उनले सुरुङ खुलाउन सुरु हुने दिन र आयोजना निर्माणसम्पन्न हुने दिन तोक्न ठेकेदारलाई पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । ‘निर्माण सम्पन्न नभएसम्म आयोजना, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीका प्रमुखहरूले साइट छाड्न पाउनुहुन्न,’ उनले निर्देशन दिए ।

    -सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका