ग्रिड र विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा सीईओ नियुक्त

    631

    पुस ६, २०७३- सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको प्रसारण लाइन (ग्रिड) कम्पनीमा नेत्र ज्ञवालीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको ग्रिड कम्पनीको सञ्चालक समितिले छनोट समितिको सिफारिसमा ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । ज्ञवाली त्रिभुवन विश्वविद्यालयका इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ विषयका प्राध्यापक हुन् ।

    सरकारद्वारा सीईओ छनोट गर्न सहसचिव केवल भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले खुला प्रतिस्पर्धामा आवेदन दिएका ५ जनासित लिखित प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता लिई मुख्य उम्मेदवारका रूपमा ज्ञवाली र वैकल्पिक उम्मेदवारमा मोहन न्यौपानेको नाम सिफारिस गरेको थियो । सञ्चालक समितिले मुख्य उम्मेदवार ज्ञवालीलाई नै सीईओमा रोजेको हो ।

    एक दुई दिनमै ज्ञवाली सीईओको कार्यभार सम्हालेपछि मुलुकमा आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न खडा भएको ग्रिड कम्पनीले आफ्नो काम थाल्नेछ । अब नयाँ प्रसारण लाइनको काम विद्युत् प्राधिकरणको सट्टा ग्रिड कम्पनीले गर्नेछ । सरकारले ३० अर्ब चुक्ता पुँजी राखी ग्रिड कम्पनी खोलेको हो । ग्रिड कम्पनीमा हाल सरकारको मात्र सेयर छ । यसमा पछि विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी तथा सर्वसाधारण, प्रभावित स्थानीयवासी र अति विपन्न परिवारलाई समेत सेयर दिइने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्तले दिए ।

    ऊर्जा मन्त्रालय मातहतकै अर्को विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा मोहनबहादुर पन्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले पन्तलाई सीईओ तोकेको हो । जलस्रोत क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरलाई ऊर्जा मन्त्रालयले विज्ञका रूपमा कम्पनीको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो ।
    सञ्चालक समितिले उनैलाई सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट अर्को सीईओ छनोट नभएसम्म कम्पनीमा पन्तले प्रमुख कार्यकारीका रूपमा कार्य गर्नेछन् । सरकारले २० अर्ब चुक्ता पुँजी राखी विद्युत् उत्पादन कम्पनी खोलेको छ ।

    एक दुई दिनमै पन्तले सीईओको कार्यभार सम्हालेपछि कम्पनीले काम सुरु गर्नेछ । कम्पनीले विद्युत् आयोजना छनोट गरी अध्ययन र निर्माणको काम अघि बढाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा बूढीगण्डकी, नलसिंह गाड, उत्तरगंगा, नौमुरेजस्ता विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्य राखी कम्पनी खोलेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले १ सय मेगावाटभन्दा कम क्षमता जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने र त्यसभन्दा ठूला आयोजना उत्पादन कम्पनीले बनाउने नीति तय गरेको छ । कम्पनीले विदेशी या स्वदेशी लगानीकर्तासित साझेदारीमा समेत विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

    उत्पादन कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थ मन्त्रालयको ५, कानुन मन्त्रालयको ५, विद्युत् प्राधिकरणको १०, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, नागरिक लगानी कोषको ५, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४, नेपाल टेलिकमको १० र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत सेयर रहेको छ । कम्पनीमा सर्वसाधारण नागरिकलाई १७, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दालाई १० र अति विपन्न परिवारलाई २ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ । ग्रिड र उत्पादन कम्पनीमा विद्युत् प्राधिकरणबाट कर्मचारी ल्याउने या नयाँ नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ ।

    स्रोत:कान्तिपुर