कोसी उच्चबाँध अध्ययन पुनः रोकिने

    578

    Koshi Barrageकाठमाडौं, २४ पुस – स्थानीय सरोकार समितिहरूले पुनः अवरोध गर्ने बताएपछि प्रस्तावित कोसी उच्चबाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजनाको अध्ययन पाँचौंपटक पनि रोकिने भएको छ ।
    ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालासँग विराटनगरमा भएको वार्तामा सरोकार समितिका प्रतिनिधिले कुनै हालतमा अध्ययन गर्न नदिने अडान लिएपछि परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको हो । दुई साताअघि मात्रै नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक विज्ञ समूह (जेटीई) बैठकले परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि दुई वर्ष (सन् २०१५ फेब्रुअरी) सम्म म्याद थप गरेको छ । परियोजनाको चौथो म्याद सकिन अब एक महिनामात्र बाँकी छ ।
    कोसी सरोकार समाज, अभियान नेपाल, कोसी विपत् सरोकार समाज र मूलबासी पार्टीका प्रतिनिधिले आयोजना राष्ट्रिय हितमा नभएको र भारतका लागि मात्र बनाउन थालिएको आरोप लगाउँदै अध्ययन गर्न नदिने अडान लिएको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले बताए । उनले परियोजनाको अध्ययनमा सघाउन सरोकार समितिलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
    वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, डुबान क्षेत्र पहिचान र लागतबारे अध्ययन गर्न लागिएको उनले बताए । “सकारात्मक प्रतिवेदन आएपछि मात्र परियोजना अघि बढाउने वा नबढाउनेमा निर्णय लिन सकिन्छ,” उनले भने, “सरकारले आफ्नो तर्फबाट अध्ययन थाल्छ ।” स्थानीय प्रभावित जनताको भनाइ प्रत्यक्ष बुझ्न नपाएको उपाध्यायले बताए ।
    कोसी आयोजनाबाट प्रभावित जनताले राहत नपाएको गुनासो गरेपछि ऊर्जासचिव कोइरालाले यसका लागि पहल गर्ने बताएका थिए । “परियोजना बनाउन नदिन एक आईएनजीओले लगानी गरिरहेको जानकारी पाएका छौं,” उनले भने ।
    अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अभिसन्धि धारा १६९ अनुसार जल, जंगल र जमिनमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकारका साथै स्रोत बाँडफाँडमा स्थानीय बासिन्दाका अधिकार स्पष्ट नभएसम्म काम हुन नदिने अडान लिएर विभिन्न सरोकार समितिले काम अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
    दुवै देशले सन् २००४ मा सप्तकोसी–सुनकोसी अन्वेषण संयुक्त आयोजना कार्यालय स्थापना गरेर परियोजनाको अध्ययन थालिएको हो । ड्रिलिङका साथै वातावरण, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, विद्युत् र वातावरणीय प्रभावको अध्ययन हुन नसके पनि जलपरिवहनको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
    २९ करोड रुपैयाँ लगानीमा डीपीआर सक्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । परियोजना अध्ययन सुरु भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ । सहमतिअनुसार सन् २००६ मा डीपीआर तयार हुनुपर्नेमा पुनः २००८ का लागि समय थप गरिएको थियो । यो समयमा पनि काम हुन नसकेपछि दुवै मुलुकले सन् २०१० जुन ३० तारिखसम्मकोे अन्तिम समय निर्धारण गरेका थिए ।

    प्रस्तुति: कारोबार