कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरण सञ्चालकको असहयोग, लोडसेडिङमुक्त अभियान प्रभावित हुन सक्ने

    395

    काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकहरुले कार्यकारी निर्देशकलाई असहयोग गर्न थालेका छन् ।
    सञ्चालक र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच विभिन्न आयोजना अघि बढाउनका लागि कम्पनी गठन गर्ने विषयमा विवाद बढेपछि प्राधिकरणका केही निर्णय प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । सञ्चालकको असहयोगले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्राधिकरणको योजना प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । “सञ्चालकको निरन्तर असहयोग हुन थाल्यो भने लोडसेडिङमुक्त राख्ने अभियान पनि प्रभावित हुन सक्छ,” प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।

    पछिल्लो समयमा मनोज मिश्र, लक्ष्मण अग्रवाल र सुरज लामिछानेले कार्यकारी निर्देशकले ल्याएको प्रस्ताव पारित गर्न असहयोग जनाएका छन् । कम्पनी प्रारुपमा आयोजना बनाउने कार्यकारी निर्देशकको योजनालाई सञ्चालकहरुले अस्वीकार गरेपछि विवाद बढेको हो ।
    गत मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा विद्युत् व्यापार कम्पनी गठन गर्ने र अन्य आयोजना कम्पनी प्रारुपमा अघि बढाउने कार्यकारी निर्देशकको प्रस्तावलाई सञ्चालकहरुले असहयोग गरेको स्रोतको भनाई छ ।
    कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत व्यापार गर्न बेग्लै कम्पनी गठन गर्ने, आयोजना अध्ययन गर्न इन्जिनियरिङ कम्पनी बनाउने, माथिल्लो अरुण, दुधकोसी, तामाकोसी ५, माथिल्लो मोदी, उत्तरगंगालगायत जलविद्युत् आयोजना कम्पनीमार्फत अघि बढाउने योजना अघि सारेका थिए ।

    कार्यकारी निर्देशकको योजनालाई सञ्चालकहरुले अस्वीकार गरेपछि पारित हुन सकेन ।
    चिलिमे र माथिल्लो तामाकोसी प्रारुप सफल भएपछि प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माणको तयारी गरेको हो ।
    यता सञ्चालक मनोज मिश्रले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई असहयोग गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका छन् । “विद्युत व्यापार र इन्जिनियरिङ कम्पनी गठन गर्नुको आधार र औचित्य स्पष्ट नभएकाले हामीले अस्वीकार गरेका हौं” उनले बाह्रखरीसँग भने “प्राधिकरणमा विद्युत व्यापार र इन्जिनियरिङ विभाग हुुँदाहुँदै त्यसैका लागि बेग्लै व्यापार र इन्जिनियरिङ कम्पनी खडा गर्ने कुरामा हामीले विमति राखेका हौँ ।”

    “विभाग हुँदाहुँदै सोही काम गर्ने अर्को कम्पनी बनाउनुहँुदैन भन्ने कुरा उठाएका हौँ,” उनले थपे “विद्युत व्यापार र इन्जिनियरिङको काम कम्पनीमार्फत अघि बढाए हामीलाई कुनै आपत्ति छैन् । विभाग पनि राख्ने र कम्पनी पनि बनाउने कुरामा हामीले असहमति राखेका हौं ।”
    उनले कम्पनी बनाउनुको औचित्य पुष्टी हुनुपर्ने बताए ।

    प्राधिकरणबाट निर्माण भएका आयोजना निर्धारित समयमा नसकिने, रुग्ण भई लागत दोब्बर बढ्ने गरेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणका नाममा रहेको जलविद्युत आयोजना कम्पनी प्रारुपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यस्तै विद्युत व्यापार गर्न र आयोजनाको अध्ययन गर्नका लागि बेग्लै कम्पनी गठनको योजना छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र विद्युत उत्पादनका लागि राष्ट्रिय विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड गठन गरिसकेको छ ।

    Source: Baahrakhari