कार्यसम्पादनमा असफल भएपछि प्राधिकरण प्रमुखलाई हटाउने तयारी

    236

    कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असफल भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई हटाउने तयारी गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ‘अनुत्तीर्ण’ भएको भन्दै मन्त्रालयले काफ्लेलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको हो । अन्यथा नभएमा आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काफ्लेलाई हटाउन सक्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

    ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले काफ्लेलाई हटाउने प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । कार्यसम्पादन पुनर्मूल्यांकनमा ‘अनुत्तीर्ण’ भएका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई पदमा राख्न नसक्ने शर्माले बताए ।

    ‘अघिल्लो सरकारले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट कार्यकारी निर्देशक अनुत्तीर्ण भएका छन्, अनुत्तीर्ण कार्यकारी निर्देशकबाट म कसरी काम गर्न सक्छु ?’ उनले भने । अघिल्लो सरकारले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई टुंग्याउन मात्रै खोजिएको उनले जिकिर गरे । पदबाट राजनीनामा दिएर सहज वातावरण बनाइदिन काफ्लेलाई मन्त्री शर्माले आग्रह गरेका थिए । तर, काफ्ले अस्वीकार गरेका थिए ।

    मन्त्रालयले प्राधिकरण सुधार योजनासहित काफ्लेसँग १३ कात्तिक ०७१ मा कार्यसम्पादन करार गरेको थियो । कार्यसम्पादन करारमा जनाइएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए बीचैमा हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । उनको कार्यकाल आगामी १८ मंसिरमा सकिँदै छ ।

    काफ्लेले प्राधिकरणको चुनौती समाधान, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, चुहावट नियन्त्रण तथा आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्थापन रणनीतिगत सुधारलगायत विषयमा ऊर्जासँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेपछि वैकल्पिक उम्मेदवार रहेका काफ्ले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नियुक्त भएका थिए ।

    यस्तो थियो मूल्यांकन

    विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक समीररत्न शाक्य संयोजकत्वको समितिले काफ्लेको सय पूर्णांकमा एक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेकोमा उनले ४४ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै पाएका थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मूल्यांकन समिति गठन गरेका थिए ।

    मन्त्रालयले गरेको मूल्यांकनमा चित्त नबुझाएर काफ्लेले पुनर्मूल्यांकनको माग गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले पूर्वसचिव इन्जिनियर पूर्णप्रसाद कडरियाको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको थियो ।  समूहमा अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र इन्जिनियर तारानाथ सापकोटा थिए । यो समूहले मूल्यांकनपछि काफ्लेको पक्षमा १ नम्बर थपिदिएको थियो । तर, १ नम्बर थप्दा पनि काफ्लेले उत्तीर्णांक ल्याउन सकेनन् । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकाले पदबाट किन नहटाउने भन्दै काफ्लेलाई स्पष्टकीरण सोधेको थियो । काफ्लेले मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण दिए । तर, सम्झौताअनुसार स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत निवेदन दिए ।

    काफ्लेको निवेदनपछि विवाद समाधानका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव रणबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन ग-यो । समूहमा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ र इन्जिनियर रामेश्वर लामिछाने सदस्य थिए । दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान नछाडेपछि सम्झौताअनुसार गर्न सिफारिस गरिएको संयोजक श्रेष्ठले बताए । सम्झौताअनुसार ३० दिनभित्रमा विज्ञ समिति गठन नगरिएको भन्दै काफ्लेले समितिमाथि नै कानुनी चुनौती दिँदै आएका छन् । तर, सम्झौतामा ३० दिनभित्रमा समिति गठन गर्नुपर्ने भने पनि नगरिए के गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन ।

    काफ्लेसँग भएको सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्तीर्ण हुनका लागि न्यूनतम् प्राप्तांक ५० ल्याउनुपर्छ । ५० भन्दा कम अंक ल्याएमा पदबाट हटाउनका लागि मन्त्रालयले सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो सिफारिस गर्नुभन्दा पहिले सुनुवाइको अवसर दिइनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

    तीन ट्रेड युनियनको विरोध

    विधि र प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशकलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गरी हटाउन खोजेको भन्दै प्राधिकरणमा क्रियाशील कांग्रेस, एमाले र राप्रपानजिकका ट्रेड युनियनले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले मंगलबार ऊर्जामन्त्री शर्मालाई भेटी कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको पदावधि तीन महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा नहटाउन आग्रह गरेका थिए ।

    ‘प्रक्रियाबाट आएको व्यक्तिलाई हटाउँदा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको सन्देश जाने भएकाले नहटाउन सल्लाह दियौँ,’ कांग्रेसनिटक कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले भने, ‘मन्त्रीज्यूले उहाँ (काफ्ले)लाई राख्दा लोडसेडिङ न्यून हुने र प्राधिकरण नाफामा जाने सुनिश्चित हुन्छ भन्दै लिखित प्रतिबद्धता माग्नुभयो ।’ मन्त्रीले लिखित प्रतिबद्धता मागेपछि टे«ेड युनियनहरूले पनि तीन महिनामै लोडसेडिङ अन्त्य हुने र प्राधिकरण नाफामा जाने लिखित प्रतिबद्धता मन्त्रीसँगै मागेका थिए । ‘मन्त्रीज्यूले लिखित प्रतिबद्धता किन दिने भन्नुभयो । हामीले पनि तपाईं दिनुहुन्न भने हामी किन दिने भन्यौँ । त्यसैमा चर्काचर्की भयो,’ भट्टराईले भने ।

    स्रोत : नयाँ नत्रिका