काबेलीमा सरकार र प्रवर्द्धकबीच ब्याजमा विवाद

    251

    काठमाडौं, भदौ २५ – सरकार र काबेली इनर्जीबीच व्याजदरको विषयलाई लिएर विवाद बढेको छ। यसले प्रवर्द्धक कम्पनीले आयोजना निर्माण नगर्ने संकेत गरेको छ। साढे ३७ मेगावाटको काबेली-‘ए’ जलविद्युत आयोजनाबाट प्रवर्द्धक काबेली इनर्जी लिमिटेडबीच विश्व बैंकले दिने ऋणको व्याजका विषयमा अहिले विवाद छ। मन्त्रीपरिषद्ले साढे १० प्रतिशतभन्दा कम हुने गरि ऋण नदिने निर्णय गरेपछि प्रवर्द्धकहरु आयोजना छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्।

    ‘एकातिर विद्युत खरिद दर (पिपिए) पहिले नै निर्धारण भैसकेको छ भने अर्कातिर व्याज समेत चर्को हुने भएकाले हामी आयोजना नगर्ने कि भन्ने सोचाईमा पुगिसकेका छौं,’ काबेली इनर्जीका अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले भने।

    यो आयोजनाका लागि विश्व बैंकले दुई प्रतिशतमा सरकारलाई ऋण उपलव्ध गराउने तयारी गरेेको छ। विश्व बैंकले दिएको ऋणमा अर्थ मन्त्रालयले थप साढे आठ प्रतिशत व्याज लगाएर साढे १० प्रतिशतमा मात्र काबेली इनर्जीलाई दिने अडान लिएको छ।
    ‘हामी साढे ६ प्रतिशतभन्दा बढी तिर्न सक्दैनौं,’ श्रेष्ठले भने। डलरको भाउ बढेको, नयाँ आयोजनाले बिजुलीको बढी भाउ पाए पनि यसले त्यो सुविधा नपाउने भएकाले व्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने अडान कम्पनीको छ।
    बिश्व बैंकबाट लिएको व्याज घटाउन तयार नभएर प्राधिकरणले बिजुलीको भाउ बढी दिनुपर्ने प्रस्ताव कम्पनीको छ। यो आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुलीलाई प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ७० पैसामा बेच्ने काबेली इनर्जी र किन्ने विद्युत प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको छ।
    प्राधिकरणले अहिले निजी प्रवर्द्धकहरुसँग वर्षामा प्रति युनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा बिजुली किन्नेगरि फिक्स्ड रेट तोकिएको छ। २५ मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनासँग भने दुबै पक्षले लगानी र प्रतिफल हिसाब गरेर खरिद बिक्री दर तोक्ने गर्छन्।
    विश्व बैंकले दिने ऋणमा साढे ६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लगाएमा प्राधिकरणले बिजुलीको काबेलीसँग किन्ने बिजुलीको भाउ बढी दिनुपर्ने प्रस्ताव कम्पनीले गरेको छ।
    यो आयोजनाको लागतमध्य विश्व बैंकले ४० प्रतिशत ऋण दिँदैछ। बाँकीमध्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले ३२ प्रतिशत, बुटवल पावर कम्पनीले २० प्रतिशत र देशभित्रकै बाणिज्य बैंकहरुले ८ प्रतिशत लगानी गर्दैछन्।
    ‘आइएफसीसँग आठ प्रतिशतमा ऋण लिन प्रकृया अघि बढाएको काबेलीले सरकारसँग भने साढे ६ प्रतिशतमा माग्नु न्यायोचित होइन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। मन्त्रिपरिषदले नै साढे १० प्रतिशतमा नघट्ने गरि लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि घटाउन सकिने आधार नभएको धारणा ती अधिकारीको छ।
    पछिल्लो समयमा काबेलीले व्याज घटाइदिन माग गरेर फेरि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ। ‘हाम्रो भनाई प्रोजेक्टलाई संभावित बनाउन यात व्याजदर कम गरिदिनुपर्‍यो, या पिपिए दर बढाइदिनुपर्‍यो भन्ने हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने-‘यी दुई कुरामध्य एउटा भएन भने यो आयोजना बनाउन नसकिने जानकारी हामीले गराइसकेका छौं।’
    विद्युत प्राधिकरणले अध्ययन गरेको यो आयोजना सन् २००१ मा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। त्यतिखेर सस्तोमा विद्युत दिन प्रस्ताव गर्ने काबेलीले अहिले त्यो मूल्यमा आयोजना बनाउन नसकिने उल्लेख गरेको छ।
    ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले काबेलीका समस्या बारेमा अध्ययन सुरु गरेका छन्।
    झण्डै १० करोड अमेरिकी डलर यो आयोजनाको लागि आवश्यक पर्छ। यसमध्य ४० प्रतिशत विश्व बैंकले लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ। २०७१ सालभित्र यो आयोजना बनाउने गरि प्रकृया सुरु गरिएको थियो। अहिलेसम्म आयोजना ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा रहेको काबेली नदीमा यो आयोजना बन्ने गरि अध्ययन गरिएको छ।

    प्रस्तुति: नागरिक