कमिसनखोर प्रवृत्तिले लोडसेडिङ बढ्दो

    302

    -विजयमान शेरचन, संयोजक, लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि दबाब समूह

    bijaya-man-sherechan
    Bijaya Man Sherechan

    देशमा लोडसेडिङको समस्या बढ्दै जाँदा, लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि तपाईंकै नेतृत्वमा बनाएको दबाब समूहको सक्रियता घट्दै छ, किन ?
    जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूको समान धारणा छैन । कोही इपानको पछाडि, कोही साना जलविद्युत् संघको पछाडि र कोही नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको ऊर्जा समितिको पछाडि लागिरहेका थिए र छन् । दुई वर्ष अघि लोडसेडिङको भयावह अवस्था आएपछि तीनै समूहलाई समेटेर लोडसेडिङ न्यूनीकरणको लागि दबाब समूह निर्माण गरिएको हो । त्यो बेलामा दबाब समूह पनि सक्रिय थियो । त्यो बेलामा दबाबपछि अर्थ र ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारी लाचार भएर वाध्य भएर ऊर्जा संकटकाल घोषणासहितको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र लोडसेडिङ घटाउने कार्यक्रम ल्याउनुभयो । त्यो लागू गर्न नपाउँदै अर्को सरकार आयो । त्यो अभियानले सरकारमा सतर्कता उत्पन्न भयो । तर, पछिल्लो समयमा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि दबाब अभियान निष्क्रिय भएको म स्वीकार्छु । बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने, सरकार पिच्छे नै नीति परिवर्तन भइरहनेलगायतका कारणले समस्या आयो । निजी क्षेत्र त प्रताडित हुनुपर्‍यो । यहीकारण निजी क्षेत्र पीडित भएका छन् । निजी क्षेत्र पनि विभक्त छन् । यस्तो बेलामा निजी क्षेत्र एक हुनुपर्ने हो तर यहीकारण दबाब समूह सक्रिय हुन नसकेको हो ।

    जलस्रोत सम्भाव्यतामा धनी नेपाल, उत्पादनमा सबैभन्दा गरिब हुनुको मुख्य कारण के छ ?
    नेपालमा जलविद्युत् विकासको योजनाको संयन्त्र नै छैन । विद्युत् आयोजना यसरी क्रमवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने निकायनै नभएको अवस्था छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू के के हुन्, ती योजना अगाडि बढाउनुपर्ने हो, यसलाई अघि बढाउने र नीति बनाउने काम त जल तथा ऊर्जा आयोगको हो तर विडम्बना आयोग निष्क्रिय बनाइएको छ । ऊर्जा आयोग त अहिले कुनै सचिव, सह–सचिव वा कर्मचारीलाई दण्ड दिनु परे आयोग पठाउने गरिएको छ ।  जलविद्युत् उत्पादनलाई टेवा दिने संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो । तर, यो प्राधिकरण यति जर्जर अवस्थामा छ कि जसको सात अर्बको घाटा नै छ । गत वर्ष मात्र सरकारले २७ अर्ब अवलेखन गरिदिएको छ । प्राधिकरणमा १० हजार कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीमध्ये कसले के गरेको छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । तलब, भत्ता, सुविधा भने दिइरहेको छ । चुहावट झन्डै २८ प्रतिशत छ । घटाउनका लागि सार्थक प्रयास गरेका छैनन् । जम्मा जडित ६ सय मेगावाटको उत्पादनमा पनि पूर्णरूपमा उत्पादन भएको छैन । प्राधिकरणको अहिलेको स्वरूपले जलविद्युत् विकासमा नेतृत्व दिन सक्दैन । यसकारण, प्राधिकरणलाई विखण्डन गर्नुपर्छ । उत्पादन, प्रशारण लाइन, वितरण र व्यापार गर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्छ । जसले व्यापारको सिलसिलामा हिउँदमा भारतसँग किन्ने र वर्षामा बेच्न सकोस् । वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृतिका लागि मात्र डेढ वर्ष लगाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्को प्रशारण लाइन निर्माण नभएसम्म लोडसेडिङ हट्न नसक्ने निश्चित छ । यो पनि सुस्तगतिमा छ । अझ मुख्य कुरा त जलविद्युत्को विकास कसरी गर्ने भन्नेमै खोट छ । ०४९ सालमा विद्युत् ऐन आउँदा राम्रो नियतका साथ आएको हो । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा सहभागी गराउने कुरा राम्रो हो, मूलभूत लक्ष्य राम्रो थियो तर कार्यान्वयन एकदम गलत भयो । जो आए पनि लाइसेन्स दिन थालियो । लाइसेन्स अनुसार काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेरिएन । आयोजना निर्माण हुँदा के के समस्या आउन सक्छन् भनेर र त्यो समाधान हुन्छ कि हुन्न भनेर पनि कसैले हेरेन । त्यसैले १६ हजार लाइसेन्स बाँडियो, अहिले कुनै खोला बाँकी छैनन् तर उत्पादन हुन सकेन । हचुवाको भरमा लाइसेन्स बाँड्नु सबैभन्दा ठूलो भूल भयो । जलविद्युत्को विकासका लागि जलाधार विकासको आधारमा विकास गर्नुपर्छ । कोसी, कर्णाली, गण्डकीलगायतका हरेक जलाधारमा कति उत्पादन क्षमता छ र त्यो अनुसारको योजना गरी अघि बढाउनु पर्दथ्यो । अर्को समस्या भनेको नेपालमा रहेको आर्थिक तरलता पनि हो । बंैकबाट लगानी पाउन कठिन छ । पुँजीको समस्या समाधान गर्न सरकारले जलविद्युत्लाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ, यसमा अनिवार्य रूपमा बंैकले निर्वाह रूपमा लगानी र सहुलियत दरमा व्याज दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले अर्को गल्ती के गरेको छ भने जलविद्युत्मा लगानी गर्नका लागि कम्पनी खडा गरेको छ, त्यसको अवधारणा गलत छ । त्यसले बंैकको रूपमा काम नगरी दातृ संस्थाबाट सहुलियत दरमा लगानी ल्याएर कमर्सियल बैंकमार्फत जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यो छैन । अहिले २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने भनेको छ । निजी क्षेत्रले त्यो कम्पनीबाट फाइदा लिन सक्ने अवस्था छैन ।

    विद्युत् ऐन आएपछिका सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरूको गैरजिम्मेवारीले यस्तो अवस्था आएको भन्न सकिन्छ ?
    सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरूको गैरजिम्मेवारीले लोडसेडिङ समस्या भयावह भएको हो । यहाँ नीति एकातिर छ, मन्त्री, सचिवले अर्को काम गरिरहेका छन् । जलस्रोत क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नेहरूको मनपरि छ । हरेक मन्त्रीले नयाँ नीति ल्याउने र लागू गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा नीतिमा स्थिरता भएन र लगानी गर्नका लागि डराउने वातावरण बन्यो ।

    जलस्रोत सम्हालेका मन्त्री, नेताहरूले जलस्रोत विकासलाई मागिखाने भाँडो बनाए भन्न खोज्नुभएको हो ?
    जलस्रोत विकासको नाममा यसलाई मागिखाने भाँडो बनाएको सत्य हो । यहीकारण जलस्रोतको विकास हुन सकेन र लोडसेडिङको भयावह अवस्था आएको हो । जलस्रोत विकास र लोडसेडिङको कुनै मतलब छैन, यसको नाममा पैसा कसरी कमाउने भन्ने चिन्ता बढी छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हालसालैको थर्मल प्लान्ट किन्ने निर्णय हेरे पुग्छ । पहिला कुरा चले पनि अहिले कार्यान्वयन हुन लागेको छ । सरकारले ८० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट राख्दै छ । यो कसको हितमा हो ? यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा कम्तीमा ३५ रुपियाँ पर्छ । यो पैसा कसले तिर्न सक्छ ? पहिलाकै हेटाँैडा र दुहबी का प्लान्ट थन्किएर बसेका छन् किन ? यसलाई थेग्न नसक्ने मूल्य छ । फेरि ८० मेगावाट थप्नु भनेको के हो ? यो लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्छु भनेर होइन, यो म कमिसन खान्छु भन्ने मात्र हो ।

    ऊर्जामा कमिसनखोरी प्रवृत्तिले लोडसेडिङ बढ्दै गएको भन्न सकिन्छ ?
    एकदम सही हो । ऊर्जामा कमिसनखोर प्रवृत्ति बढेकाले लोडसेडिङ बढ्दै गएको छ । अहिले भएका लाइसेन्सहरू समेत खोसेर आफ्ना आसेपासेलाई दिने प्रवृत्ति झाँगिएको छ, अभियान चलेको छ । कुनै देशको अर्थतन्त्र जुन बेला बलियो हुन्छ, जब लगानीकर्ता स्वदेशी हुन्छन् । स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर यसमा हद हुन्छ । १०/१५ मेगावाटका आयोजना स्वदेशीलाई नै दिनुपर्छ । स्वदेशीलाई दिँदा निश्चितता र कम खर्चमा बन्छ । प्राधिकरणकै लागतको हिसाब गर्ने हो भने काली गण्डकीमा चार हजार र मध्यमस्याङदीमा ६ हजार डलर प्रति किलोवाट लगानी छ । चमेलियामा त त्यो भन्दा पनि बढ्ने भइसकेको छ । यो किन भइरहेको छ भने घुसखोरीको कारणले भइरहेको छ । त्यही आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउँदा करिब दुई हजार प्रति किलोवाटमा बन्छ । त्यो भन्दा बढी भयो भने सबै सर्तक हुन्छन् । निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेर यो देशमा जलस्रोत विकास हुँदैन । अर्को कुरा निजी क्षेत्रले सबै कुरा गर्न नसक्ने भएकाले ठुल्ठूला आयोजना बनाउन सक्दैन । त्यसकारण विदेशी सहयोग पनि लिनुपर्छ । अर्को कुरा ठुल्ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएसम्म लोडसेडिङ घट्दैन । अहिले लोडसेडिङ हुनुको कारण एउटा मात्र जलाशय हुनु पनि हो ।

    निजी क्षेत्रलाई त लाइसेन्स ओगटे र उत्पादन गरेन भनेर सरकारी निकायले आरोप लगाउने गरेको छ नि ?
    लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नै गलत गरियो । लाइसेन्स आवेदनपछि त्यसको लगानी क्षमता, अवस्था, सम्भाव्यता आदिको आधारमा दिनुपर्दथ्यो । त्यो हेरिएन । जुन ठाउँमा प्रशारण लाइन छैन, त्यहाँ विद्युत् उत्पादन त गर्न सकिँदैन । त्यो सबै किन हेरिएन ? लाइसेन्स हातमा परे पनि कार्यान्वयनका लागि कुनै पुर्वाधार भएन ।

    जलविद्युत्मा सरकारी, निजी, स्थानीयवासी, राजनीति दललगायतबाट बाधा अवरोध आएको भनिन्छ, कसले के कमजोरी सुधार्नुपर्छ र कस्तो वातावरण जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक छ ?
    सबैभन्दा पहिला त सबैको साझा नीति हुनुपर्‍यो । सबै दल, सरकार र क्षेत्रबीच जलविद्युत् साझा एजेन्डा बन्नुपर्‍यो । यो प्राथमिकतामा पर्नुपर्‍यो । यसमा राजनीतिक द्विविधा हुनुहुन्न । दोस्रो स्थानीय पुँजीलाई आयोजनामा उपयोग र सहभागिता गराउनुपर्‍यो । विदेशी पुँजी त आउँछन् तर स्थानीय पुँजीको परिचालन आवश्यक छ । त्यसका लागि निश्चित वातावरण पनि हुनुपर्‍यो । हामी भारतबाट प्रति युनिट ११ रुपियाँ तिरेर विद्युत् किन्न तयार छौँ, कम्तीमा ३५ रुपियाँ तिरेर थर्मल प्लान्ट राख्न तयार छौँ भने स्वदेशी लगानीलाई चार रुपियाँबाट बढाएर ६ रुपियाँ किन दिन सक्दैनाँै । त्यो तिर पनि विचार गर्नुपर्छ । यसमा मुख्य कुरा पुँजीको हुन्छ । राष्ट्र बंैकले कमर्सियल बंैकहरूले यति रकम जलविद्युत्मा लगानी गर्नै पर्छ भनेर व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरल ब्याजमा लगानी गर्नुपर्छ । यसो गरे भने प्रत्येक वर्ष बढ्ने विद्युत्को माग पूर्तिमा सहज हुन्छ र ठूलो आयोजना आएपछि लोडसेडिङ घट्न सक्छ । साना तथा मझौला आयोजनालाई निजी क्षेत्रबाट बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण, पिपिए राम्रो हुने, सरल ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था पाउनुपर्छ । अर्को कुरा ठूला आयोजनाका लागि विदेशीलाई पनि बाटो रोक्नु हुन्न । भुटानले किन जलविद्युत्मा सफलता हासिल गर्‍यो, त्यसबाट पाठ नेपालले सिक्नुपर्छ । भारतसँग नेपाललाई जलविद्युत् विकासमा ठूलो अवसर पनि छ । वर्षामा खेर जाने विद्युत्लाई भारतलाई बेच्ने र हिउँदमा नेपालले किन्ने मात्र गर्नुपर्छ । एक आपसमा बेच्ने भएकाले मूल्यको कुरै भएन । अहिले विद्युत् आदानप्रदानका लागि एउटा मात्र क्रस बोर्डर ट्रासमिसन लाइन निर्माण भइरहेकाले थप दुई बनाउनु आवश्यक छ ।

    तपाईंकै नेतृत्वमा रहेको दबाब समूह निष्क्रिय भइरहँदा र लोडसेडिङको चरम समस्या बढ्दै जाँदा यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ जस्तो लागेको छैन ?
    जलविद्युत् क्षेत्रलाई हेर्ने तीन निजी क्षेत्र विभाजित छन् । सुरुवातमा इपान भोटेकोसी र खिम्तीको स्वार्थका लागि बनेको संस्था हो । नर्वेजियन र अमेरिकनहरूको स्वार्थका लागि बनेको संस्था हो । अहिले पनि उनीहरूको स्वरूप परिवर्तन भएको छैन । उनीहरू अहिले पनि विदेशीको हितमा वकालत गरिरहेका छन् । अर्को छ, म आपैँm कार्यकारी सदस्य भएको साना जलविद्युत् संघ पनि त्यति फष्टाउन सकेको छैन । अर्को म आपैँm कार्यकारी सदस्य रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समितिले पनि निजी क्षेत्रको पीर मर्कालाई बुझ्न सकेको छैन । दुई वर्ष अघि सबैलाई एउटै समूहमा ल्याएर दबाब समूह बनाएको हो । त्यो गर्न अहिले मेरो पनि धैर्य छैन । सबै यति फाटिसकेका छन् कि एक ठाउँमा ल्याउन गाह्रो छ ।

    स्वार्थको कारणले निजी क्षेत्रहरू लोडसेडिङ न्यूनीकरणदेखि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सरसल्लाह, सुझाव र दबाब दिन फेलर भए ?
    लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्र फेलर छन् । उनीहरूले एकमत भएर दबाब, सल्लाह, सुझाव दिन सकेका छैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हालै सरकारले बढाएको विद्युत् लाइसेन्सको शुल्कवृद्धिलाई हेरे पुग्छ । सरकारले तीन सय गुणा बढाइदियो । झोलामा खोला भयो भन्ने आरोपमा लाइसेन्स खोस्न बढाइदियो । कुनै पनि सरकारले गर्न नहुने अवैधानिक काम गरियो । यस्तो निजी क्षेत्रलाई ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने नीति आउँदा पनि यी तीन संस्था चुप लागेर बसेका छन् । यसबाट नै यी संस्थाको सक्रियता देखिन्छ ।

    अहिले सरकारले जलविद्युत्लाई कम महत्त्व दिएर डिजेल प्लान्टको कुरा गरिरहेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ, यो सम्भव छ ?
    यसले यति धेरै प्रदुषण गर्छ कि यसका यन्त्र कहाँ राख्ने भन्ने नै समस्या छ, वातावरण अध्ययन गर्ने भए थाहा भइहाल्छ । ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट कसले राख्न दिन्छ ? अहिले दुहबी र हेटौँटाको मल्टिफ्युल चलाउन नसक्ने अनि ८० मेगावाट थपेर कसरी चल्छ ? सरकारले प्रति युनिट २५/३० रुपियाँ घाटा सहेर चलाउन सक्छ र ? सक्दैन । यो कमिसनका लागि हो, सायद किन्छ होला तर चल्यो भने प्राधिकरण पनि धराशायी हुन्छ र आयल निगम पनि धराशयी हुन्छ, टाट पल्टिन्छ  किनभने सरकारले पैसा तिर्न सक्दैन ।

    महँगो डिजेल प्लान्टभन्दा जलविद्युत्लाई सरकारले किन कम महत्त्व दिएको होला ?
    सरकारको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति होस् न, हरेक वर्ष २/३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । यो वातावरण सरकारले सिर्जना गरोस् न, वातावरण नभएर जलविद्युत् उत्पादन बढ्न नसकेको हो । पिपिए गरेर धेरै आयोजनाहरू बसिरहेका छन्, त्यसको कारण भनेकै वातावरणको अभाव हो । लोडसेडिङको समाधान डिजेल प्लान्ट र थर्मल प्लान्टले हुन सक्दैन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र जलविद्युत् क्षेत्रलाई विकास गर्ने निश्चित वातावरण हुनुपर्छ ।

    प्रस्तुति : भीम गौतम (Sourya Daily)