कब्जा गरिएका ठूला जलविद्युत आयोजना सरकारले खोस्यो

    206

    ५ साउन, काठमाडौं ।

    Ministry of Energyसरकारले समयमै नवीकरण गर्न नआउने तथा तोकिएको दस्तुरसमेत नतिरी जलविद्युतका आयोजना मात्र ओगटेर बस्ने विभिन्न आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । सर्भे लाइसेन्स लिएका तर कुनै पनि आयोजनामा सर्भेको प्रक्रियासमेत अगाडि नबढाएका आयोजनालाई क्रमशः खारेज गर्दै जाने नीतिअनुरूप त्यस्ता आयोजनाहरू खारेज गरिएको हो ।

    ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले फूलकोट कणर्ाली, हुम्ला कणर्ाली र मुगु कणार्लीलगायतका केही ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र समेत खारेज गरिदिएको छ । विभागका सूचना अधिकृत गोकर्णराज पन्थका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्म साना तथा ठूला गरी करिब ६ सयवटा आयोजनाको विभिन्न शीर्षकमा दिइएको अनुमतिपत्र खोरज गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

    अनुमतिपत्र मात्र लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस खालको रणनीति अगाडि सारिएको विभागको भनाई छ । त्यसरी खारेजीमा परेका आयोजनाहरूमध्ये फूलकोट कणार्ली, हुम्ला कणार्ली र मुगु कणर्ालीको क्षमता क्रमशः २१० मेगावाट, २७४ मेगावाट र १९४ मेगावाट रहेका छन् । ती आयोजनाका प्रर्वद्धकमा भारतीय कम्पनीहरू रहेका छन् ।

    फूलकोट कणर्ाली इपिएस इनजी भारतले २०६६ साल जेठ १३ गते लिएको सर्भे लाइसेन्सको म्याद गत जेठ १२ गते सकिएको थियो । पटक पटक नवीकरण गर्न अनुरोध गरिएपनि नवीकरणमा नआएको कारण सो आयोजनाको सर्भे अनुमतिपत्र खारेज भएको हो । यस्तै हुम्ला कणर्ाली र मुगु कणर्ालीको अनुमतिपत्र भिल्वाडा इनर्जीले लिएको थियो ।

    विसं २०६७ जेठ २४ गते सर्भे लाइसेन्स लिएको भिल्वाडाको म्याद गत जेठ २३ गते नै सकिएपनि विभागले नवीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो । नवीकरण गर्न र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न पटक पटक सार्वजनिक सूचना निकालिए पनि सम्बन्धित पक्षले कुनै सम्पर्क नगरेपछि विभागले त्यस्ता आयोजनाका प्रर्वद्धकहरूले लिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको विभागका सूचना अधिकृत पन्थको भनाइ छ ।

    जलविद्युत्् क्षेत्रको लगानीलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन कडा कदम चाल्नु आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले सर्भे लाइसेन्स लिएका कूल १०१ वटा आयोजनाको सबै लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । खारेजीमा परेका ती आयोजनाहरूको कूल क्षमता दुई हजार ३४८ मेगावाट रहेको छ । विभागले परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न र आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन समयमै बुझाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।

    विभागका सूचना अधिकृत पन्थ भन्नुहुन्छ, “जलविद्युत्् क्षेत्रमा देखिएको विकृति तथा विसङ्गतिलाई कम गर्न पनि विधिको आवश्यकता थियो, सोही आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर समयमै अनुमतिपत्र लिन र म्याद सकिएपछि त्यसको प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन र बढेको शुल्कअनुरूप दस्तुर बुझाउन आग्रह गरिएको हो ।”

    विभागले सर्भे लाइसेन्स पाउँ भनी अनुमति मागेका ८३५ वटा निवेदनसमेत खारेज गरिदिएको छ । विधि तथा प्रक्रिया नपुर्‍याई आएका र एउटै आयोजना स्थल भएका स्थानमा फरक-फरक व्यक्तिका नाममा आएका निवेदन खारेज गरिएको हो । खारेज भएका आयोजनामध्ये केहीको पुनः अनुमतिपत्रका लागि सार्वजनिक आहृवान गरिने र ठूला आयोजनाको हकमा भने सरकारले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिएको बुझिएको छ ।

    रासस