काठमाडौं, ५ साउन
विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लागत अनुमानितभन्दा ९१ प्रतिशत बढ्ने भएको छ ।
२ अर्ब ३३ करोड अनुमानित लागत रहेको आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइ, ठेकेदारसँगको नयाँ सम्झौता, कर्मचारी तथा स्थानीयको आन्दोलनलगायत कारणले ९१ प्रतिशत लागत बढी ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । लागत बढेसँगै कुलेखानी तेस्रो पनि प्राधिकरणका महँगा आयोजनाको सूचीमा पर्नेछ ।
आयोजनाले नयाँ लागत स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा पेस भइसकेको जनाएको छ । नयाँ लागत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृति गर्नुपर्नेछ । कुलेखानी तेस्रोका प्रमुख मधुसुदनप्रताप मल्लले आयोजना निर्माणमा अनुमानित समय र लागत क्रमश: ६२ र ९१ प्रतिशत वृद्धि हुने बताए । ‘अहिलेसम्म २ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसके पनि काम सकिएको छैन, त्यसैले नयाँ लागत तय गरी सञ्चालक समितिमा स्वीकृतिका लागि पठाएका छौँ,’ उनले भने ।
नयाँ लागत स्वीकृत भए आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । सुरुमा आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ थियो ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १५ करोड रुपैयाँ तय गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापनामा विद्युत् प्राधिकरणको कमजोरीका कारण कुलेखानी तेस्रोको लागत सरकारले तय गरेभन्दा दोब्बर भएको छ । आयोजना सरकारको २५ र प्राधिकरणको ७५ प्रतिशत लगानीमा निर्माण भइरहेको छ ।
२१ मंसिर ०६८ मा निर्माण सक्ने गरी विद्युत्गृह, सुरुङलगायत सिभिल संरचना निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग १ अर्ब ९ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का–सम्झौता
भएको थियो ।
तोकिएको समय र कबोल गरेको पैसामा आयोजना निर्माण हुन नसक्ने देखिएपछि सिनो हाइड्रोले एकतर्फी ठेक्का तोडेको थियो । बीचैमा काम छाडेपछि प्राधिकरणले आयोजनाको म्याद ३० महिना र ३६ करोड रुपैयाँ थप्ने नयाँ सम्झौता ठेकेदारसँग गरेको थियो । आयोजना निर्माण २७ भदौ ०७१ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रमुख मल्लले आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ९० प्रतिशत रहेको बताए । ‘४ हजार २ सय ९४ मिटर सुरुङमध्ये ४५ मिटर खन्न बाँकी छ, विद्युत्गृहको काम पनि धमाधम भइरहेको छ, नयाँ तय गरिएको तालिकामा निर्माण सकिन्छ,’ उनले दाबी गरे ।
तर, सुरुङबाट आएको पानी जम्मा हुने स्थान (फोर वे)बाट विद्युत्गृहसम्म राखिने पेनस्टक सुरुङ निर्माण सुरु नै भएको छैन । जलविद्युत्मा पेनस्टक निर्माणलाई प्राविधिक रूपमा अत्यन्तै जटिल र जोखिमयुक्त मानिने गरेको छ । पेनस्टकको लम्बाइ ३ सय ७० मिटर छ । ‘जटिल भाग निर्माण सुरु नै भएको छैन, यस्तो अवस्थामा नयाँ तय गरिएको तालिकामा आयोजना निर्माण सक्नु चुनौतीपूर्ण छ,’ आयोजनाका एक कर्मचारी भन्छन् । ‘फोर वे’ खन्ने काम सुरु भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको सुपरिवेक्षण तथा निर्माण व्यवस्थापन जिम्मामा लिएको परामर्शदाता वाटर रिर्सोसेस र हाइड्रो इन्जिनियरिङ डेभलपमेन्ट कम्पनीको संयुक्त उपक्रमले सन्तोजनक काम गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको थियो । प्राधिकरणले अहिले वापकोस कम्पनीलाई ८ करोड ९० लाखमा परामर्शदाता नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि ठेक्का–सम्झौता भएको छैन ।
आयोजनामा रहेका अनावश्यक कर्मचारीका कारण प्रशासनिक खर्च चुलिएपछि लागत वृद्धि भएको हो । प्राधिकरण व्यवस्थापनले आयोजनामा रहेका अनावश्यक कर्मचारी हटाउन सकेको छैन ।
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
