एक्जिम बैंकले सहमति नदिँदा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अनिश्चित

    23

    काठमाडौं, ११ माघ – कर्जा सम्झौता भए पनि भारतको एक्जिम बैंकले सहमति नदिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक स्रोतबाट अन्तदेशीय ४ सय केभी विद्युत् प्रसारणलाइन बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
    प्राधिरकणले आन्तरिक स्रोतबाट ढल्केबरदेखि भिठ्ठामोडसम्म ४० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थलाई आग्रह गरेको हो । प्रसारणलाइन बनाउन एक्जिममार्फत १ करोड ३० लाख डलर कर्जा दिन नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको थियो । वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्दा आयोजना निर्धारित समयमा नसकिने भएको छ ।
    असारमा भएको लगानी सम्झौतामा वित्तीय स्रोत जुटाई यो महिना प्रसारणलाइनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने लक्ष्य प्रभावित भएको छ । वित्तीय व्यवस्था नभएसम्म प्रसारणलाइनका लागि बोलत्र आह्वान गर्न मिल्दैन ।
    प्राधिरकणले ऊर्जा र परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि त्यहाँको एक्जिम बैंकले जवाफ नदिएपछि अन्ततः बजेट उपलब्ध गराउन अर्थलाई अनुरोध गरिएको प्राधिकरण कोसी करिडोर आयोजना प्रमुख राजन ढकालले बताए । उनका अनुसार भारततर्फ १ सय किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउन क्रसबोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड (सीपीटीसी)ले त्यहाँको पावर फाइनान्स कर्पोरेसनबाट ३ करोड २० लाख अमेरिकी डलर लगानी जुटाइसकेको छ ।
    नेपालतर्फ प्रसारणलाइन बनाउन गठन भएको पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएन)ले प्रसारणलाइन सन् २०१४ को अन्त्यमा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रसारणलाइनबाट १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् आदनप्रदानका लागि क्षमता बुक भइसकेको छ ।
    यो लाइन बनाउन भारतले पाँच वर्षअघि सन् २००७ मा लाइन अफ क्रेडिटमार्फत दिएको १० करोड अमेरिकी डलरबाट १ करोड ३० लाख डलर खर्च गर्ने भनिएको थियो । त्यसबेला प्रसारणलाइनको काम सुरु नभएपछि यो रकम अन्य परियोजनामा खर्च भएको थियो । यसपछि नेपालले २५ करोड डलर लाइन अफ क्रेडिटबाट कर्जा पाइसकेको छ ।
    प्रसारणलाइनको लम्बाइ १ सय ४० किलोमिटर हुनेछ । यसका लागि ५ करोड २० लाख डलर खर्च हुनेछ । आवश्यक परेका बेला भारतबाट र नेपालबाट बढी भएको बिजुली भारतमा निकासी गर्न अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउने योजना ल्याइएको हो । यो लाइन बनेपछि मात्र एक दर्जन भारतीय कम्पनीलाई नेपालबाट विद्युत् निकासी गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
    दुई संस्थाबीच प्रसारणसेवा सम्झौता (आईटीएसए), पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया (पीटीसी) लिमिटेडसँग १ सय ५० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र क्षमता बुकका साथै लगानी सम्झौता भइसकेको छ ।
    ढल्केवरदेखि भिट्टामोठसम्म ४० किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउन पीटीसीएन र भिठ्ठामोडदेखि मुज्जफ्फपुरसम्म १ सय किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउन सीपीटीसी गठन भएका छन् ।
    ढकालका अनुसार दुबैतर्फ प्रसारणलाइन बनाउन ५ करोड २० लाख डलर लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । यसमध्ये ३ करोड २० लाख डलर सीपीटीसी र बाँकी १ करोड ८० लाख डलर पीटीसीएनले जुटाउनु पर्नेछ । बाँकी प्राधिकरणका साथै जलविद्युत् लागानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले लगानी गर्नेछ । प्रसारणलाइनबाट १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् आदनप्रदान गर्नेगरी क्षमता बुक पनि भइसकेको छ ।
    नेपालतर्फको पीटीसीएनमा प्राधिकरणको ५० र जलविद्युत लगानीको १४ प्रतिशत, भारतको पावरग्रिड कर्पोरेसनको २६, आईएलएफ इनर्जीको १० प्रतिशत लगानी हुनेछ । त्यस्तै, भारततर्फको सीपीटीसीमा प्राधिकरणको १०, पावरग्रिड र सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडको २६÷२६ तथा आईएलएफएस इनर्जीको ३८ प्रतिशत लगानी हुनेछ । सतलजले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउँदैछ ।
    प्रसारणलाइन निर्माण भएपछि जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले माथिल्लो कर्णाली, सतलजले अरुण तेस्रो, भिल्बरा ग्रुपले लिखुका साथै टाटा पावरले तामाकोसी ३ विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारत निकासी गर्न सक्नेछन् । प्रसारणलाइन निर्माण भए पनि नेपालबाट निकासी हुने बिजुलीमा भारतले थप २ रुपैयाँ भारु कर लगाएकाले निकासीमा समस्या छ ।
    दुई देशबीच विद्युत् आयात–निर्यातका लागि यो प्रसारण–लाइन निर्माण गर्न सन् २००७ मा प्राधिकरण र भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड लिजिङ फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएलएस)बीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार सन् २०११ मा निर्माण पूरा नभएपछि समय थपेर २०१४ पु¥याइएको हो ।

    प्रस्तुति: कारोबार