ऊर्जा र सडक पूर्वाधारमा ६५ अर्ब लगानी थपिँदै

    310

    • अमेरिकी सरकारको ५२ र नेपालको १३ अर्ब
    • ५२ अर्ब प्रसारणलाइन र बाँकी सडक सुधारमा खर्च गरिने
    • दुवै आयोजना ५ वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने

    श्रावण ८, २०७४- ऊर्जा र सडक पूर्वाधारमा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी थपिने भएको छ। अमेरिकी सरकारको करिब ५२ अर्ब रुपैयाँको अनुदानमा र नेपालको १३ अर्ब थपेर प्रसारणलाइन र सडक विस्तारका आयोजनामा लगानी थपिने भएको हो।

    अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत ५० करोड डलर (करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ) दिनेमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ।
    नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसीकी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष फातिमा जे समरले भदौ/असोज (सेप्टेम्बर) सम्ममा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भइसक्ने बताइन्। ‘नेपालले उक्त अनुदान पाउने सबै प्रावधान पूरा गरिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि एमसीसी सञ्चालक
    समितिले समेत अनुमोदन गरेपछि काम सुरु हुन्छ।’

    एमसीसीअन्तर्गत सहयोग पाउने नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो। संसारका अन्य ३० अतिकम विकसित मुलुकले यस योजनाअन्तर्गत सहयोग पाइसकेको फातिमाले बताइन्। ‘नेपालसँग हाम्रो ७० वर्ष लामो दौत्य सम्बन्ध छ र भर्खरै आन्तरिक द्वन्द्वबाट बाहिर आएको मुलुक पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यहाँको पूर्वाधार विकासमा हामी सहयोग गर्न चाहिरहेका हौं।’

    आयोजना बनाउन एमसीसीको नेपाल कार्यालय खुल्नेछ। जसले पहिचान भइसकेका आयोजनाका लागि ठेकेदार छनोटदेखि प्रशासकीय काम गर्नेछ। सन् २०१४ देखि नेपालले सहयोग पाउने पक्का भएर सर्वेक्षणको काम थालिएको थियो। सर्वेक्षणका क्रममा सुरुमा राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा लगानी गर्न खोजिए पनि सम्भव भएन।

    त्यसपछि हेटौंडा–रातमाटे–दमौली–बुटवल हुँदै भारतको सीमा जोड्ने ४ सय केभी प्रसारणलाइनमा लगानी हुने तय भइसकेको छ। करिब ३ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन यस योजनाअन्तर्गत बन्नेछ। ६५ अर्बमध्ये करिब ५४ अर्ब प्रसारणलाइन निर्माणमा र बाँकी सडक सुधार र मर्मतमा खर्च गर्ने योजना छ। प्रसारणलाइनसँगै ३ ठाउँमा सव–स्टेसन पनि बन्नेछ।

    सडकतर्फ चारआली–फिदिम, धरान–वसन्तपुर, हेटौंडा भीमपेंmदी, अमेलिया–तुलसीपुर र तुलसीपुर–सल्यान सडक सुधार र मर्मतको योजना छ। सडक आयोजनाअन्तर्गत ३ सय ५ किलोमिटर सुधार र मर्मत हुनेछ। अमेरिकी सदन (कंग्रेस) द्वारा सञ्चालित एमसीसीअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना ५ वर्षमा सक्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहन्छ। ५ वर्षमा सकिएन भने जुन अवस्थामा छ, त्यस्तै छाड्नुपर्ने हुन्छ।

    नेपालको पुँजीगत खर्चको अवस्था र काम गराइले पाँच वर्षमा काम सक्न कठिन देखिन्छ। तर उपाध्यक्ष फातिमा भने नेपालको क्षेत्रमा सुधार भइरहेकाले आशावादी देखिन्छिन्। ‘हामीले नेपालका चुनौतीहरू पनि केलाएका हौं तर धेरै आधारभूत क्षेत्रमा सुधार पनि भइरहेको छ, त्यसैले आशावादी हुने ठाउँ छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि ५ वर्षमा सक्नुपर्ने बाध्यता भएकाले आयोजना सम्पन्न गर्ने भरपर्दो आधार नदेखिउन्जेलसम्म काम सुरु गर्दैनौं।’

    यी आयोजनामा नेपाल सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको समपूरक लगानी रकम राख्नेछ। विदेशी सहायता विशेषगरी अनुदानमा बन्ने आयोजनामा सरकारले समेत केही रकम हाल्ने प्रचलन छ।

    यसमा पनि कुल लागतको २० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले लगानी गर्न लागेको हो। तर पाँच वर्षभित्रै बन्ने वा नबन्ने र छनोट भएका आयोजनाबाट मुलुकले लाभ लिन सक्ने नसक्नेमा विश्लेषकहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन। छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुने, भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्थिरताजस्ता समस्या अझै समाधान भइसकेका छैनन्।

    अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले केही नीतिगत सुधारका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई आग्रह गरेका छन्, जसमा विद्युत् क्षेत्र नियमन ऐन र सडक बोर्ड ऐनजस्ता कानुन पनि परेको फातिमाले बताइन्।

    स्रोत:कान्तिपुर