ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता

    425

    वर्तमान ऊर्जामन्त्रीले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका कोषको रकम लगानी गराउने तयारी थाल्ने जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे । नागरिक र सम्बद्ध निकायलाई जलविद्युत्मा लगानीका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने तयारीमा सरकार लागेको पनि उनले जानकारी गराए । सोही अवसरमा विद्युत् नियमावली २०५० लाई संशोधन गरी १ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनालाई अनुमतिपत्र दिने अधिकार मन्त्रालयबाट विभागलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी पनि गराए । विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा रहेको झन्झटलाई कम गर्ने उनको यो प्रयास सराहनीय छ । तर, हातमा ऊर्जासङ्कटकाल निवारण योजना लिएर बसेको मन्त्रालय नेतृत्व गर्ने मन्त्रीबाट दिइएका यी जानकारी जनतामा आशा सञ्चार गर्न पर्याप्त छैनन् ।

    नेपालमा प्रशस्त सम्भावना भएर पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको अभाव हुँदा बिजुली उत्पादन हुन नसकेको कुरा अहिलेका ऊर्जामन्त्रीलाई मात्र होइन, पहिलेका मन्त्रीहरूलाई पनि थाहा थियो । लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गराउने किसिमका योजना अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले ल्याउन सकेका छैनन् । विगतका सरकारले ल्याएको कार्ययोजनालाई खासै अगाडि बढाउन सकेको जानकारी मन्त्रीले दिन सकेनन् ।

    उनले स्वदेशी लगानीको वातावरण तयार पार्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता निकायलाई जलविद्युत्का क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाउने सरकारको प्रयास रहेको बताए । जलविद्युत् उत्पादनका लागि मझौला आयोजनामा मात्र होइन, ठूला आयोजनामा पनि नेपाली लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण तयार पार्न सकिन्छ । स्वतन्त्र निकायलाई लगानीका लागि प्रयास थाल्न आग्रह गर्नु ठीकै हो । तर, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीजस्ता निकायलाई समेत व्यापारिक लगानी गर्न लगाउने प्रस्ताव भने आपत्तिजनक छ ।

    नेपाली सेनाजस्तो स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायलाई कुनै पनि व्यवसायमा लगाउनु हुँदैन । यसका केही सकारात्मक पक्ष भए पनि नकारात्मक पक्ष धेरै छन् । सेनालाई व्यवसायमा लगाउनुभन्दा पहिले बृहत् छलफल हुनुपर्छ । त्यसभन्दा पहिले अरू देशमा सेनालाई लगानी गर्ने अनुमति दिँदा के भएको छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । पाकिस्तान र थाइल्याण्डमा त्यहाँको सेना व्यवसायमा लागेका कारण नै त्यहाँको राजनीतिमा पनि सेना हावी भएको उदाहरण हाम्रासामु छ । यसैका कारण त्यहाँ अहिलेसम्म पनि प्रजातन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन । सेनालाई व्यावसायिक स्वार्थभन्दा पृथक् संस्था बनाएर राख्न सकेमात्र सेनाप्रति नेपाली जनताको सम्मान कायम रहन्छ । केही वर्षअघि पनि सेनालाई आफ्नै बैङ्क स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न दिने कुरा आएको थियो । धन्न त्यो रोकियो । तसर्थ जलविद्युत्मा नेपाली सेनालाई लगानी गर्न लगाउनु हुँदैन । ऊर्जामन्त्रीले भनेजस्तो नेपालभित्रै रहेको रकमलाई जलविद्युत्मा लगानी गराउने हो भने एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरेर सेनास“ग भएको पैसा पनि त्यहीँ जम्मा गराउने र त्यस कोषबाट लगानी गराउनु उपयुक्त हुन्छ र यसका लागि जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी छँदै छ पनि ।

    ऊर्जामन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका कुरा नयाँ होइनन् । जलविद्युत्मा लगानीको वातावरण तयार पार्न कसैले रोकेको छैन । पहिलेका मन्त्रीहरूले पनि आफूले केही गरेको देखाउन बेलाबेलामा केही न केही भन्ने गरेका थिए । यद्यपि त्यसबाट खासै नतीजा भने आएन । अहिले पनि त्यस्तै हुन सक्छ । अहिलेका ऊर्जामन्त्रीले अघिल्लो सरकारले ल्याएका राष्ट्रिय ऊर्जासङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, प्रतिबद्धता घोषणा गरेर मात्र काम हुने होइन । सेना र प्रहरीलाई जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न दिने कुरा पहिले पनि आएको थियो । अहिले फेरि त्यही विषय नयाँ मन्त्रीले दोहोर्‍याउनु शुभसङ्केत होइन ।

    कारोबार