उर्जा संकट टार्ने ओलीको योजनामा अवरोध

    491
    गुरागाई स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष हुन्
    गुरागाई स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष हुन्

    प्रधानमन्त्री भएलगत्तै केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका गरे । प्रधानमन्त्रीले आफु मातहतका सबै निकायहरुलाई एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी काम गर्न पटक पटक निर्देशन पनि दिए । तर, काम भने अघि बढ्न सकेको छैन  ।

    उर्जा क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको सपना साकार पार्न सबैभन्दा बढी भूमिका अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्रीको हुन्छ । तर, यी दुई मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको सपना साकार पार्न के काम गरे भनेर मूल्यांकगन गर्ने बेला आएको छ ।

    अर्थ मन्त्रालय अहिले उर्जा क्षेत्रको विकासको बाधकजस्तै बनेको छ । महिनौं बित्दा पनि अर्थमन्त्रीले उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट गएका फाइलहरुको काम अघि बढाएका छैनन् । फाइल प्राप्त भएको ८/९ महिना बित्दा पनि फाइलहरु दराजमा थन्क्याएर राख्नु अर्थमन्त्रीको असक्षमता हो ।

    तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६७ सालमा उर्जा संकटकाल घोषणा गरी ०७१ सालसम्म उर्जा उत्पादन गर्ने विद्युत आयोजनाहरुको बिजुली ७ वर्षसम्म महंगोमा किन्ने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीको घोषणा ०६७ कै चैत ९ गते संसदबाट भयो ।

    संसदबाट पारित भएसँगै वर्खायाममा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ८० पैसामा किनिँदै आएको बिजुली ४ रुपैयाँ ८० पैसामा र हिउँदमा ५ रुपैयाँ २५ पैसामा किनिँदै आएको विजुली ८ रुपैयाँ ४० पैसामा किन्न थालियो । ०७१ दशैंसम्म नियमितरुपमा बढेको शुल्कमा निजी उत्पादकहरुले विजुली बेचे ।

    त्यसैगरी, सोही समयमा विजुली उत्पादन गर्नेलाई ७ वर्षसम्म प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो । आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले स्वदेशी विद्युत उत्पादकहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख गरेका थिए । आयोजनाहरुले त्यसका लागि आवेदन पनि दिए तर अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । ‘

    तर, अहिलेको सरकारले बजेटमा समेत सम्बोधन गरेन । ५० लाख अदुदान दिने फाइल तत्कालीन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालाी र उर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीबीच भएको झगडाले ८ महिना उर्जा मन्त्रालयमै फाइल अडि्कएको थियो । र, सो फाइल अर्थ मन्त्रालयमा फरवार्ड हुन पनि दुई महिना लाग्यो । त्यसमै १० महिना वित्यो ।

    भरतमोहन अधिकारीले लेटरप्याडमा चिठ्ठी लेखेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई यसलाई नरोक्न आग्रह पनि गरिसकेका छन् । तर, पौडेलले त्यसको परवाह गरेका छैनन् ।

    भरतमोहनको उर्जा संकट निवारण घोषणाले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुका धेरै मागरु सम्बोधन गरेको थियो । तर अहिलेको सरकारले विगतमा दिँदै आएका सुविधाहरुसमेत कटौती गरेको छ ।

    अढाई वर्षसम्म लगातार ‘पोस्टेड रेट’ पैसा पायौं । तर, यो सरकार आएपछि त्यसको भुक्तानी रोकिएको छ ।

    त्यसैगरी, प्रसारण लाइनर्फ पनि उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गएको फाइलहरु अर्थ मन्त्रालयमा महिनौसम्म त्यतिकै हल्लिएर बसेका छन् । जुन ६ दिन पनि नराखी निर्णय गरिनुपथ्र्यो ।

    यो सरकारले बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै पनि ६ महिना काम गरिसकेको थियो । त्यसबेला पुराना कार्यक्रमहरु नै कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो ।  यो सरकारले त बजेट भाषणमा समेेत विगतमा दिँदै आएका कार्यक्रमहरुको निरन्तरतासमेत दिएन ।

    घुमाउरो पाराले उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकलाई समाबेस मात्रै गरियो । तर, सरकार एउटा कुरा बोलिरहेको छ, काम चाहिँ अर्कै गरिरहेको छ ।

    राज्यले २ वर्षदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधा अहिलेका अर्थमन्त्रीले रोकेका छन् । के कारणले रोके ? यसमा उनको के स्वाथ्र्य छ ? संसद र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको २ वर्षपछि मन्त्रीले रोक्न मिल्छ ?

    हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिनुको कुनै औचित्य छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइदिनुभयो, पटक पटक निर्देश्न दिनुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीले के गल्ती गर्नुभयो भने उहाँले असक्षम टिम बनाएर अघि बढ्न खोज्नुभयो । असक्षम टिमलाई असक्षम भयो भनेर कारवाही चैं गर्न सक्नुभएन ।

    (गुरागाई स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष हुन् )