उपत्यकामा रेल कि केबलकार ?

गत बिहीबार लगानी बोर्डले नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका एवं भक्तपुर तथा चन्द्रगिरि नगरपालिकासँग छलफल ग¥यो । बोर्डले जेठको सुरुमै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी कम्पनी छनोट गर्न विश्वव्यापी बोलपत्र समेत आह्वान गरिसकेको छ । बोर्ड आगामी एक महिनाभित्रै कम्पनी छनोट गरेर डेढ वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गर्ने तयारीमा छ।

– गत बुधबार फ्रान्सका राजदूत इभ कार्मोनासहितको टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई भेटेर उपत्यकाका चार रुटमा केबलकार सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझायो । फ्रान्स सरकारको सहयोगमा फान्सेली कम्पनीहरू एमडिपी र पोमा तथा नेपालका पञ्चकन्या समूह एवं कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाँच वर्ष लगाएर अध्ययन गरेका थिए । त्यसका लागि तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो।

– गत शुक्रबार मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाले चक्रपथमा मोनोरेलको सम्भावना अध्ययनका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरसन (सिआरसिसी)सँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार आगामी सात महिनापछि अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन आउने अपेक्षा राखिएको छ।

उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधार्न बारम्बार मेट्रो र मोनो रेल एवं केबलकारको बहस हुने गरेको छ । यसपटक भने तीनवटै पूर्वाधार विकासका लागि प्रारम्भिक कार्य अघि बढेका छन् । तर, एकै क्षेत्रमा फरक–फरक खाले पूर्वाधार विकासमा तीन फरक निकाय संलग्न भएकाले पहिले कुन पूर्वाधार बन्ने हो भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।राजधानीकै सार्वजनिक यातायात सुधार्ने भन्दै तीन सरकारी निकायले फरक–फरक पूर्वाधारको तयारी गर्दा ‘डुब्लिकेसन’ हुने सम्भावना रहेको पूर्वाधारविद् बताउँछन् । यसले पूर्वाधार विकासमा आशा जगाउनुको साटो निराशा बढाएको उनीहरूको तर्क छ।

‘आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार विकास गरिनु अत्यन्तै सकारात्मक हो,’ पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य भन्छन्, ‘अहिले थालिएको जस्तो पूर्वाधारको विकासले भने सहजता नभएर जटिलता निम्त्याउँछ ।’सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सरकारले नीतिगत रूपमै चरम लापरबाही गरेको उनले बताए । यातायात मन्त्रालयले केबलकार, महानगरले मोनो रेल, लगानी बोर्डले मेट्रो रेल र रेल विभागले रेलको काम गर्दा जटिलता उत्पन हुने उनको बुझाइ छ ।  छुट्टाछुट्टै निकायले आवश्यकताको अध्ययन नै नगरी आफ्नो ढंगले योजना बढाएको आरोप उनले लगाए । एकीकृत ढंगबाट आवश्यकता हेरेर पूर्वाधार अगाडि बढाउनुपर्ने आचार्य बताउँछन् । ‘फरक निकायले आ–आफ्नै ढंगबाट योजना अघि बढाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘चक्रपथभित्र मोनो रेल सम्भव नै छैन, तर महानगरले प्रक्रिया थालेको छ ।’

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भने फरक निकायले काम गर्दा असर नपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको योजनाअनुसार नै सबै निकायले आ–आफ्नो ढंगबाट मास यातायात प्रणालीका लागि काम थालेका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘सबैलाई सरकारबाट निगरानी त भइहाल्छ, अनि कसरी समस्या हुन्छ र ?’ उनले लगानी जुटाउन भने सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलमा जान सकिने बताए ।
दशकदेखि रेलको चर्चा

उपत्यकामा रेलको चर्चा एक दशकदेखि हुँदै आएको छ । २०६३ देखि रेलको बहस चल्न थालेको हो । सरकारले २०६३ मा वीरगन्ज–काठमाडौं रेल ल्याउने योजना बनाएको थियो । त्यसपछि निर्वाचनताका रेल अजेन्डाले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । अघिल्लो वर्ष भएको स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनावमा पनि मोनोरेल, रेलमार्ग, मेट्रो रेल, फ्लाइओभर लगायत पूर्वाधार बनाउन दलहरूले सपना बाँडेका थिए ।

यसअघिको अध्ययन
सरकारले २०६६-०६७ सालमा उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । कोरियन ठेकेदार कम्पनीले काठमाडौंको पाँच ठाउँमा मेट्रो रेलको बनाउन सकिने सुझाव दियो । कोरियन ठेकेदार कम्पनीले कलंकी–तीनकुने–नारायणगोपाल चोक–सातदोबाटो, स्वयम्भू–बौद्ध–धोबीघाट–गोंगबु र हालको चक्रपथ रुटमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दियो । तर, त्यसबेलाको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार काम अघि बढेन।

प्रस्तावित रुटहरू
केबलकार 
१. कालिमाटी–वसन्तपुर–रत्नपार्क–डिल्लीबजार–भण्डारखाल–चाबहिल–बौद्धनाथ ।
२. गोंगबु–बालाजु–सोह्रखुट्टे–कालिमाटी–बल्खु ।
३. कलंकी–टेकु–थापाथली–रत्नपार्क ।
४. लगनखेल–पुल्चोक–थापाथली–रत्नपार्क ।
मोनोरेल
१. चक्रपथ परिक्रमा ।
मेट्रो रेल 
१. नागढुंगा–भक्तपुर–धुलिखेल ।