उत्पादनमा ढिलाई गर्ने आयोजनामाथि कडाइ गर्दै प्राधिकरण

    46

    तोकिएको समयभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नसकेर उत्पादनमा ढिलाई गर्ने आयोजनाहरूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कडाइ गर्ने भएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेख भए अनुसारको उत्पादन मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने त्यस्ता आयोजनाहरूलाई प्राधिकरणले कडाइ गर्न लागेको हो ।
    प्राधिकरणका अनुसार हाल २ हजार २ सय ५८ मेगावाट बराबरका १ सय २ आयोजना निर्माणाधीन छन् । विद्युत् प्राधिकरणको पीपीए तालिकाअनुसार निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका १ सय ७६ मेगावाट बराबरका २७ आयोजनाको उत्पादन म्याद गुज्रिसकेको छ भने माथिल्लो तामाकोशीलगायतका ७ सय मेगावाट बराबरका २० आयोजनाले विभिन्न कारणले आयोजना समयमै बनाउन नसकेर म्याद संशोधन गरी थपेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाट तथा ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए आयोजनाको निर्माणमा पनि धेरै ढिलाई हुँदै आएको छ । दुवै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने मितिसमेत गुज्रिसकेको छ ।
    प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०६६ साल भदौ ३० मा पीपीए भएर २०७१ साउन १ गते सम्पन्न हुनुपर्ने ११.८ मेगावाटको नमरजुन मादी जलविद्युत् आयोजना अझै बनेको छ्रैन । यसैगरी २०७१ वैशाख १ गते सम्पन्न भइसक्नुपर्ने २२.२ मेगावाटको अपर चाकु ए, २०७२ साल साउन १ गते निर्माण सम्पन्न भसक्नुपर्ने १४.३ मेगावाटको अपर मैलुङ, २०७४ साल चैत्रमा सम्पन्न हुनुपर्ने ३० मेगावाटको खानीखोला लगायतका २७ आयोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको भुकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, प्रसारणलाइनको अभाव लगायतका कारण देखाउँदै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटकोशी, ४२.५ मेगावाटको ४० मेगावाटको खानीखोला, ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला लगायतका २० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादनको म्याद गुज्रिएपनि समय थपिएको छ ।
    पीपीए गरेर लामो समयसम्म उत्पादन नभएपछि प्रवद्र्धकहरूलाई विद्युत् प्राधिकरणले १५ दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले सो अवधिभित्र आयोजनाको भौतिक प्रगतिको प्रतिशतसहित अद्यावधिक निर्माण तालिका र व्यापारिक उत्पादन हुने मितिसमेत पठाउन सूचनामा भनिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले प्रगति विवरण पेश नगर्ने प्रबद्र्धकहरूले कुनै पनि बहानामा छुट नपाउने बताए । उनले समयमै नबनाउने आयोजनाहरूको नियमन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने जानकारी दिए ।
    जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले भने भूकम्प, नाकाबन्दी, स्थानीय अवरोध, प्रशारणलाइनलगायतका समस्याको कारणले समस्यामा रहेका आयोजनाहरूलाई राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । कडाइभन्दा पनि पीपीए गरेर निर्माण गइसकेका आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गर्न सकेमा यसले छिटो उत्पादनमा सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ थियो । “प्रगति विवरण माग्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ तर के कारणले आयोजनाहरू बन्न सकेनन्, राज्यले त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर राज्यको ध्यान गए धेरै राम्रो हुने थियो,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले भने, “एक वर्षभित्र निजी क्षेत्रबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन थपिँदै छ, १ सय ७ वर्षमा भएको एक हजार मेगावाटको लागि प्रशारण र वितरणलाइन छ, अब थप एक हजार मेगावाटका लागि बनाउन राज्य लाग्नुपर्छ ।”

    • कारोबार