पाँच वर्षमा उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य, २५ वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउने
संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा पर्ने नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । आयोजनाबाट पाँच वर्षमा उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य छ ।
आयोजनास्थलमा भौतिक संरचना निर्माण थाल्नुअघिका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको नेपाल लगानी बोर्डले जनाएको छ । बोर्ड सहसचिव मधु भेटवालका अनुसार अहिले पावरहाउस निर्माणस्थल जाने झन्डै पाँच किमि सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । ‘भौतिक संरचना निर्माणको काम थाल्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ, अहिले आयोजना सफल हुन्छ कि हुँदैन भनेर डमी टेस्ट भइरहेको छ,’ उनले भने ।
आयोजना सतलज विद्युत् निगम (एसजेभिएन) लिमिटेडले निर्माण गर्दै छ । सो कम्पनी भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको साझेदारीमा खोलिएको हो । सतलजले अरुण तेस्रो बनाउन आफ्नो सहायक कम्पनी एसजेभिएन–अरुण तेस्रो कम्पनी नेपालमा दर्ता गरिसकेको छ ।
सतलजले अहिले निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण नेपाल भित्राइरहेको छ । काँकडभिट्टा नाकाबाट धमाधम निर्माण औजार र अन्य सामग्री नेपाल ल्याइरहेको छ ।
आयोजनाले करिब एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पनि बाँडिसकेको छ । दुई सय ६५ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना ‘निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट)’ मोडलमा बन्न लागेको लगानी बोर्डका सहसचिव भेटवालले जानकारी दिए ।
परियोजनाको सर्भे लाइसेन्स नौ वर्षअघि नै दिइएको थियो । सतलजले चार वर्ष लगाएर अनुसन्धान सकेको लगानी बोर्डका सहसचिव भेटवालले जानकारी दिए । डिपिआर पनि तीन वर्षअघि नै तयार भइसकेको छ । अरुण तेस्रोको कूल अनुमानित लागत एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ छ ।
आयोजना वर्षभरिमा तीन महिनामात्र पूरा क्षमतामा चल्नेछ । हिउँदमा बढीमा तीन सय मेगावाट बिजुली मात्र उत्पादन हुनेछ । वर्षभरिमा पूरा क्षमताको २६ प्रतिशत मात्र बिजुली उत्पादन हुने बताइएको छ ।
लगानी बोर्ड र सतलजबीच ९ मंसिर ०७१ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो । त्यतिबेला दुई वर्षमा निर्माण सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापनमा अवरोध आएपछि दुई वर्षमा निर्माण सुरु गर्न नसकेको लगानी बोर्डका सहसचिव मधु भेटवालले जानकारी दिए । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बोर्डकै सिफारिसमा डेढ वर्ष थपिएको थियो ।
स्थानीयलाई ३० युनिट बिजुली निःशुल्क
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा करिब हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले ३० युनिटका दरले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ ।
नेपालले के पाउँछ
आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा कुल तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । जसमध्ये रोयल्टीबापत एक खर्ब १६ अर्ब र आयकरबापत ८० अर्ब पाउनेछ । नेपालले एक खर्ब ६६ अर्बबराबरको निःशुल्क विद्युत् पनि पाउनेछ ।
आयोजनाबाट नेपालले पाउने निःशुल्कभन्दा बाहेकको बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । नेपाललाई आयोजनाले उत्पादनको २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भए एक सय ९७ दशमलव एक मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिनुपर्नेछ ।
आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने सम्झौतामा छ । विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि कम्पनीले १० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सरकारले दिनुपर्ने स्वीकृति समयमा नदिएमा वा ऐन–कानुन परिवर्तन भए अथवा आन्दोलन, अवरोध, संकटकाल लागू भई २१ दिनभन्दा बढी लगातार हडताल गरिएमा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान पिडिएमा छ ।
बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि सतलजले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा आयोजना सञ्चालन हुनेछ ।
:नयाँ पत्रिका
