अब प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्ने

    398

    कुल ७२६ मेगावाट क्षमताका ३९ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएसमेत टेक अर पेमा बदलियो – अब प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्ने- यो निर्णयले कुल २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणको बाटो खुल्यो- अब हाइड्रोलोजीको पेनाल्टी नलाग्ने

    माघ १३, २०७३- विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले आफूले लिएको बिजुलीको मात्र पैसा तिर्ने (टेक एन्ड पे) नीति फिर्ता लिई अब बिजुली लिए पनि नलिए पनि रकम तिर्ने (टेक अर पे) मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले यसअघि टेक एन्ड पेमा सम्झौता भएका विद्युत् आयोजनासित समेत ‘टेक अर पे’को नीतिअनुसार पीपीए गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले दिए ।

    प्राधिकरणले २०७० भदौ ३० देखि टेक एन्ड पेमा मात्र पीपीए गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धन लागेका कुल क्षमता २ हजार मेगावाट बराबरका दर्जनौं आयोजना प्रभावित भएका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार टेक एन्ड पेमा पीपीए हुने नीतिले गर्दा आयोजना फिजिबल (लगानी प्रतिफल प्राप्त नहुने) भएकाले बैंकहरूले वित्तीय लगानी गर्न नमानेपछि कुल २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएका ५० भन्दा बढी आयोजना अघि बढ्न सकेका थिएनन् । प्रवद्र्धकले ती आयोजनामा अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, पहुँच मार्ग निर्माणमा अर्बौं लगानी गरिसकेका थिए ।

    प्राधिकरणको टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णयले अब ती अवरुद्ध आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । यसले स्वदेशी उत्पादकहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । मुलुकमा नदीको प्रवाहमा आधारित बिजुली ३ हजार मेगावाट उत्पादन नभएसम्म प्राधिकरणले टेक अर पेमा प्रवद्र्धकसित पीपीए गर्नेछ । यो नीति २०८२/८३ सम्म कार्यान्वयनमा आउने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । २०७० भदौ ३० यता प्राधिकरणसित ३९ वटा आयोजनाका प्रवद्र्धकले टेक एन्ड पेमा पीपीए गरिसकेका छन् । प्राधिकरणको निर्णयअनुसार कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ७ सय २६ मेगावाट भएका ती ३९ आयोजनाको पीपीएसमेत टेक अर पेमा रूपान्तरण हुनेछ । प्राधिकरणले सन् २०१७ देखि वर्षायाममा बिजुली बढी हुने प्रक्षेपणका आधारमा प्रवद्र्धकसित टेक एन्ड पे नीतिअनुसार पीपीए गर्न थालेको थियो ।

    तत्कालीन सुशील कोइराला, केपी ओली तथा वर्तमान पुष्पकमल दाहाल सरकारले ल्याएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा मुलुकमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन नभएसम्म आयोजनाका प्रवद्र्धकसित टेक अर पे नीतिअनुसार पीपीए गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, प्राधिकरणले आफूलाई हुने घाटा सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरी लिखित प्रतिबद्धता नजनाएसम्म टेक अर पेमा पीपीए नगर्ने अडान लिँदै आएको थियो । तीनवटै सरकारको कार्ययोजनामा प्राधिकरणलाई हुने घाटा सरकारले बेहोर्ने उल्लेख थियो । तर, प्राधिकरणलाई हुने घाटा बेहोर्ने निर्णयसहितको लिखित प्रतिबद्धता भने दिएका थिएनन् । त्यही कारण प्राधिकरणले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको हो ।

    ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट प्राधिकरणलाई हुने घाटा बेहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता दिएपछि सञ्चालक समितिले विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसित २०८२/८३ सम्म टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।

    प्राधिकरणले १० मेगावाट वा त्यसभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई हाइड्रोलोजीको पेनाल्टी (जरिवाना) समेत नलिने भएको छ ।

    प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत् आयोजनाले जुन जुन महिनामा जति बिजुली दिने सम्झौता गरेको हो, त्योभन्दा कम दिएमा पेनाल्टी तिराउने गरेको थियो । १० मेगावाटको सिप्रिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाले हिउँदमा ५ मेगावाट बिजुली दिने पीपीए सम्झौतामा उल्लेख छ, तर उक्त आयोजनाले हिउँदमा साढे २ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन गर्ने गरेकाले नपुग साढे २ मेगावाट बिजुलीको मूल्य बराबर पेनाल्टी तिर्दै आएको थियो । अर्थात् उक्त आयोजनाले प्राधिकरणलाई हिउँदमा बिजुली बेचे बापत प्राप्त गर्ने पैसा बराबर नै पेनाल्टी तिर्दै आएको थियो । प्राधिकरणको नयाँ निर्णयले हिउँदमा सम्झौताभन्दा कम बिजुली उत्पादन गर्दै आएका १० मेगावाट या त्यसभन्दा कम क्षमता आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूलाई राहत पुग्ने भएको छ । अब त्यस्ता आयोजनाका प्रवद्र्धकले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने छैन भने जति बिजुली प्राधिकरणलाई दिन्छन्, त्यतिबराबर बिजुलीको भुक्तानी पाउनेछन् ।

    स्रोत:कान्तिपुर