अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा टाटा प्रोजेक्टलाई

    607

    आगामी मंसिरदेखि काम सुरु हुने

    काठमाडौं, ७ असोज –

    wpid-powerlines.jpeg ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनअन्तर्गत नेपालतर्फ लाइन विस्तारका लागि भारतको टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड छनोट भएको छ ।
    पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएन) को सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले टाटालाई ढल्केबरदेखि भिठामोडसम्म ३९.५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । टाटाले आगामी मंसिरदेखि प्रसारणलाइनको काम थाल्ने आयोजना प्रमुख बद्रीनारायण साहले बताए । उनका अनुसार काम सुरु गरेको १६ महिनामा यो प्रसारणलाइनको काम सक्नुपर्नेछ । आगामी सन् २०१४ को डिसेम्बरसम्म प्रसारणलाइन बनाउने योजना पीटीसीएनको छ ।
    भिठ्ठामोडदेखि मुजफ्फपुरसम्म १ सय किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको ठेक्का पनि चाँडै टुंगो लाग्ने उनले जानकारी दिए । भारततर्फको प्रसारणलाइनको निर्माण क्रसबोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड (सीपीटीसी)ले गर्दैछ । यस्तै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले पीटीसीएनमा १४ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्दैछ ।
    अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउने विषयमा अघिल्ला वर्ष नै र भारतका लगानीकर्ताबीच कम्पनी गठन गर्न सोमबार सेयर सम्झौता हुने भएको छ ।
    प्रसारण–लाइन बनेपछि नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा सहज विद्युत् आयात–निर्यात हुनेछ । भारतको नयाँदिल्लीमा दुई वर्षअघि सम्पन्न विद्युत् आदान–प्रदान समितिको बैठकमा २५ वर्षसम्मका लागि १ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीटीसी) सँग विद्युत् खरिद, प्रसारण–लाइनको क्षमता बुक, प्रसारण–लाइन निर्माण तथा सञ्चाल सम्झौता भइसकेको छ । १ हजार २ सय मेगावाट बिजुली आयात–निर्यात गर्ने गरी प्रसारण–लाइनको क्षमता बुकिङ भइसकेको छ ।
    १ सय ४० किलोमिटर लामो प्रसारण–लाइन बनाउन साढे ४ अर्ब रुपैयाँ (५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर) लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसअनुसार ढल्केबरदेखि भिट्टामोडसम्म ४० किलोमिटर लामो लाइन बनाउन नेपालको पीटीसीएनले १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ (२ करोड डलर) जुटाइसकेको छ । भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेको आईएलएफएस इनर्जीले बाँकी २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ (३ करोड २० लाख डलर) जुटाउन बाँकी छ ।
    यसअनुसार नेपालतर्फको पीटीसीएनमा विद्युत् प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनको २६, आईएलएफएस इनर्जीको १० प्रतिशत लगानी हुनेछ । त्यस्तै, भारततर्फको सीपीटीसीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत, पावर ग्रिड र सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडको २६÷२६ तथा आईएलएफएस इनर्जीको ३८ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
    प्रसारण–लाइनको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत अध्ययन पूरा भइसकेको छ । दुई देशबीच विद्युत् आयात–निर्यात गर्नका लागि यो प्रसारण–लाइन निर्माण गर्न सन् २००७ मा प्राधिकरण र आईएलएफएसबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार सन् २०११ मा निर्माण पूरा नभएपछि समय थपेर २०१४ पु¥याइएको हो । यो प्रसारण–लाइन निर्माण भएपछि भारत निकासीका लागि बन्ने आयोजनालाई सहज हुनेछ । भारतका जीएमआर इनर्जी, सतलज जलविद्युत् निगम, टाटा पावरलगायत एक दर्जन कम्पनीले ठूला आयोजना निर्माण गर्दैछन् ।
    सन् २००७ मा प्राधिकरण र आईएलएफएसबीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुरका अतिरिक्त दुहबी–पुर्निया, बुटवल–गोरखपुर र सिलगुडी–अनारमुनी ४ सय केभी प्रसारण–लाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । ४ वटा ठूला प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म एउटा निर्माण हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले हेटौंडादेखि दुहबी ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

    प्रस्तुति: कारोबार