किन विद्युतीय सवारी साधन ?

कार्तिक १५, २०७४-विगत केही वर्षदेखि काठमाडौंका सडक लगायतका संरचनाको धमाधम निर्माण र विस्तार भइरहँदा सम्पूर्ण उपत्यका नै धुलाम्य बनेको छ । केही समयमा सडक बन्ला, धुलोबाट मुक्त पनि भइएला । यसले तत्कालका लागि हामीलाई केही सहज बनाउला । तर के त्यसपछि हामीले सोचेजस्तो फराकिलो सडकमा कुनै रोकटोक विना हाम्रा गाडी गुड्न सक्लान् त ?

जुन गतिमा नयाँ निजी तथा साना सार्वजनिक सवारी साधनको वृद्धि भइरहेको छ, हामीले जति नै प्रयास गरे पनि त्यही रफ्तारमा सडक फराकिलो हुन सम्भव छैन । सडक जति फराकिलो बनाउँदै गए पनि सवारी साधन बढ्दै जान्छ, सवारी साधनको वृद्धिले झन् प्रोत्साहन पाउँछ र सडक फेरि साँघुरो हुँदै जान्छ ।

अर्कोतर्फ मानौं काठमाडौंका सडक विस्तारको काम द्रुततर गतिमा सकियो र धुलोको समस्या पनि केही हदसम्म समाधान भयो भने पनि प्रदूषणको समस्या समाधन हुँदैन । किनकि धुलोभन्दा ठूलो र मुख्य समस्या गाडीको धुवाँको हो । आजैको अवस्थामा पनि काठमाडौंको वायुमण्डलीय प्रदूषणमा करिब ६० प्रतिशत हिस्सा गाडीको धुवाँ रहेको अनुमान छ । हामी काठमाडौंवासी केही समयमा धुलोबाट त मुक्त हुनेछौं, तर धुवाँको कुइरीमण्डलबाट कसरी जोगिने ?

प्रदूषण र जनस्वास्थ्य

वातावरणीय तथा वायुमण्डलीय प्रदूषणको प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनबाट हुने कार्बन उत्सर्जन हो । नेपाल भित्रने अधिकतम साना तथा मझौला सवारी साधनहरू काठमाडौं उपत्यकामा चल्छन् । त्यसकारण सवारी साधनजन्य प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो असर पनि काठमाडौं उपत्यका तथा उपत्यकाबासीलाई परिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था र स्वरुपले गर्दा यहाँको वायुमण्डलको प्रदूषण भार बहन गर्नसक्ने क्षमता अत्यन्त न्यून रहेको छ ।

यस्तोमा प्रदूषणका स्रोत र प्रदूषणको मात्रा कम गरेर उपत्यकाको प्राकृतिक अवस्था अनुकूलको व्यवहार गर्नुपर्नेमा उपलब्ध तथ्याङ्कले स्थिति झन् भयावह बनेको पुष्टि हुन्छ । यहाँको वायुमा श्वासनलीमार्फत फोक्सोमा पुग्नसक्ने २.५ माइक्रोनभन्दा मसिना कणको परिमाण विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा ५ गुणा बढी पाइएको छ । प्रदूषणको यो मात्रा द्रुततर गतिमा बढिरहेको छ ।

सन् २०१६ को विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनले यसलाई ‘जनस्वास्थ्य संकटकाल’को रूपमा लिएको छ । यो अवस्थालाई तुरुन्तै नरोक्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकावासीले झनै अकल्पनीय अवस्थाको सामना गर्नु पर्नेछ । वायु प्रदूषणको असर हामीले बुझेजस्तो समान्य टाउको दुख्ने, आँखा, नाक, घाँटी र श्वास–प्रश्वास प्रणालीमा मात्र छैन । यसले मुटु रोग, मस्तिष्कघात, फोक्सोको क्यान्सर, दमका साथै प्रजनन प्रणालीमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर गर्छ । काठमाडौंले भोगिरहेको यस विकराल समस्याले विस्तारै विराटनगर, पोखरा, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, धनगढी लगायत सहरमा पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन थालेको छ ।

त्यसो भए काठमाडौंलाई धुवाँको सहर हुनबाट बचाउन के गर्ने ? मास ट्रान्जिट, पैदल यात्रु र साइकल यात्रुको सहरजस्ता थुप्रै समाधान छन् । तर यीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्युतीय सवारीको प्रयोग नै हो । यदि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन नहुने हो भने धेरै हदसम्म यसबाट हामी मुक्त हुनसक्छौं । यस्तो अवस्था बनाउन सम्भव छ । यस समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नसमेत पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई निश्चित समयपश्चात निषेध गर्नुको विकल्प छैन ।

जलवायु परिवर्तनको असर 

विशिष्ट भौगर्भिक स्थितिले गर्दा नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले विश्वकै उच्च जोखिमपूर्ण राष्ट्र मध्येको एक रहेको छ । बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक स्थितिको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरले सिर्जना गर्नसक्ने अवस्थालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौतीको रूपमा समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा न्यून योगदानकर्ता भए पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट भने मुक्त छैन ।

अत: यातायातको साधनलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट नवीकरणीय ऊर्जाजस्तो विद्युतमा विस्थापित गर्नसके यसले जलवायु परिवर्तन तथा विश्वव्यापी उष्णताको दरलाई घटाउन सानोमात्र योगदान गर्ने भए पनि नेपालले गर्ने यो निर्णयले जलवायु परिवर्तन र यसले पार्ने प्रभाव र असरलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले नेतृत्वदायी अग्रसरता लिन र दबाब सिर्जना गर्न नैतिक हैसियत प्रदान गर्नेछ ।

प्राविधिक सम्भाव्यता 

वायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका कारण संसारभरि नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगको लहर सुरु भइसकेको छ । भारत, बेलायत, नर्वे लगायत लगभग एक दर्जन मुलुकले निश्चित समयसीमा नै तोकेर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । टेस्ला, किया, निशान, स्यभरो, फक्सभेगन, फोर्ड, रिनो, बी.वाई.डी. आदि विश्व प्रसिद्ध सवारी साधन उत्पादन कम्पनीहरूले विद्युतीय सवारी साधनको सफल रूपमा व्यावसायिक उत्पादन गरिसकेको अवस्था छ । केही मोटर कम्पनीले त भविष्यमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कुनै पनि नयाँ मोडलको साना तथा मझौला सवारी साधन नबनाउने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैले विश्व परिवेशमा विद्युतीय सवारी साधनको सम्भाव्यता र प्रयोगमा अब कुनै विवाद छैन ।

नेपालमै पनि महिन्द्रा एन्ड महिन्द्राको रेवा र कियाको सोल विद्युतीय सवारी साधनको सबैभन्दा लोकप्रिय मोडलका रूपमा चल्तीमा छन् । साथै केही चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनसमेत काठमाडौंमा गुडिरहेका देखिन्छन् । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले उचित ध्यान दिने हो भने विश्व बजारमा उपलब्ध अन्य मोडलका विद्युतीय गाडीहरूसमेत नेपालमा सहज रूपमा उपलब्ध हुनेछन् ।

साथै अहिले उपयोग भइरहेका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई समेत विद्युतीय वा ‘हाइब्रिड’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यस खालको प्रयोग भारतमा समेत सुरु भइसकेको छ । भारत सरकारले केही समय पहिलेमात्र सवारी ऐन तथा नियममा संशोधन गरी निश्चित मापदण्ड भएका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई नियम अनुसार विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कानुनी बाटो खुला गरेको छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा हामीले पनि केही कानुन र नियमलाई परिमार्जन गरी पेट्रोलियम इन्जिन भएका साना सवारी साधनलाई विद्युतीय इन्जिनमा परिवर्तन गर्न सकिने कानुनी तथा प्राविधिक वातावरण सहजै बनाउन सकिन्छ । नेपाल सरकारको सहयोग र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आम नागारिकले उपयोग गरिरहेका निजी सवारी साधनलाई विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन दिने सहज वित्तीय कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा नियोगको एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१६ मा मात्र विश्वभर ७ लाख ५० हजार विद्युतीय सवारी साधन बिक्री भएका छन् र तीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी साधन चीनमा मात्र बिक्री भएको देखिन्छ । यसको अर्थ चीन वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा ‘ग्लोबल लिडर’ हुँदैछ । विद्युतीय सवारी साधनको आयात तथा नेपालमै अत्याधुनिक ‘एसेम्बल प्लान्ट’ बनाउने विषयमा नेपाल चीनको यो जागरणबाट लाभान्वित हुनसक्ने अवस्था छ ।

छिमेकी राष्ट्र भारतले समेत २०३० सम्म आफ्नो बजारमा बिक्री हुने सम्पूर्ण साना सवारी साधन विद्युतीय हुने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नेपालले बढीमा २०३१ सम्म नेपालभित्र बिक्री हुने सम्पूर्ण साना तथा मझौला साधनहरू विद्युतीय हुने भनी प्रतिबद्धता गर्न प्राविधिक रूपमा सम्भव छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगार्थ चाहिने पूर्वाधारको निर्माण छिट्टै गर्न सकिने र यहाँको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी २०२७ सम्मको समयसीमा राख्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

वित्तीय प्रणालीमा पार्ने प्रभाव 

कर प्रणालीमार्फत सवारी साधनको भन्सार शुल्क तथा अन्त:शुल्क अन्तर्गत वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व सरकारी कोषमा जम्मा भइरहेको छ । यसरी झट्ट हेर्दा विद्युतीय सवारी साधन मात्रको आयातमा जोड दिँदा राजस्व केही घट्ने देखिन्छ । तर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगबाट हुने स्वदेशी बिजुलीको खपतले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वर्षेनि विदेशिने अर्बौंको रकम रोकिनेछ । सवारी साधनको इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने बिजुलीलाई राजस्व प्रणालीमा केही सामान्य परिवर्तन गरी समाहित गर्दा संकलन हुने राजस्वलाई यथास्थितिमा सवारी साधनबाट उठ्ने भन्सार र अन्त:शुल्कबाट उठ्ने राजस्वको अनुपातमा लान सकिन्छ ।

अहिले विद्युतीय सवारी साधनमा कायम रहेको कम दरको भन्सार तथा अन्त:शुल्कको प्रमुख प्रयोजन भनेको विद्युतीय सवारी साधनप्रति नागरिक तथा उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्नु हो । निश्चित समयपश्चात यस्तो प्रोत्साहनको आवश्यकता नपर्ने हुँदा फेरि करका दरलाई आफू अनुकूल परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्ने सुविधा रहने नै छ । आजैदेखि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्ने हो भने राजस्व प्रणालीमा विद्युतीय सवारी साधनका कारण तत्काल पर्ने प्रभाव नगन्यमा झार्न सकिन्छ ।

सवारीका लागि आवश्यक विद्युत्

निकट भविष्यमा नेपालभित्र उत्पादन हुने विद्युतीय ऊर्जा हाम्रो यथास्थितिको मागभन्दा बढी हुने निश्चित छ । यसरी अतिरिक्त रूपमा उत्पादन हुने विद्युतीय ऊर्जालाई साना तथा मझौला सवारी साधनमा इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रयोगले वातावरणलाई मात्र नभई सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नेपालको ऊर्जा केन्द्रित परनिर्भरताबाट केही वर्षकै अन्तरालमा ठूलो मात्रामा उकास्न सक्छ ।

त्यसैगरी यसले दीर्घकालीन रूपमा हरित अर्थतन्त्रको प्रबद्र्धनमा समेत ठूलो भूमिका खेल्नेछ । साथै एक निश्चित समय तोकी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने भनी घोषणा गर्दा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानी तथा विकास गर्न लगानीकर्ताहरूलाई थप प्रोत्साहन मिल्नेछ । यसले पेट्रोलियम पदार्थबाट बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ बचाउने त छ नै, हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहँदा हुने रोजगारीको वृद्धि र पुँजीको निर्माणले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै आमूल परिवर्तन गराउन सक्छ ।

काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी सवारी साधनको माग रहेको छ र यो माग बढ्ने क्रम छ । काठमाडौंमा अबको १० वर्षभित्र सम्पूर्ण सवारी साधन विद्युतीय हुने हो भने यहाँको विद्युतको माग पनि बढ्नेछ । यसरी बढेको मागको व्यवस्थापन उपत्यकाबासी र स्थानीय सरकारका लागि आर्थिक अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ ।

प्रदेश नं. ३ वा काठमाडौं उपत्यकाबाट नजिक रहने कुनै जलविद्युत आयोजना पहिचान गरी त्यसको निर्माण सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा उपत्यकाबासी र स्थानीय सरकारको लगानीमा गर्नेगरी सो आयोजनाबाट उपलब्ध हुने ऊर्जाले काठमाडौंको सवारी साधनमा मात्र प्रयोग गर्नेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले उपत्यकाभित्र रहेका सवारी साधनले उपयोग गर्ने ऊर्जा बापतको रकम उपत्यकाभित्रै रहनेछ । सम्पूर्ण काठमाडौं उपत्यकाको बृहत्तर तथा दिगो आर्थिक विकासमा यो मोडल कोशेढुङ्गा हुनेछ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो एक ‘बेस्ट प्राक्टिस’ तथा हरित फाइनान्सिङको नमुना हुनेछ ।

अन्त्यमा, नेपालको संविधानले जनस्वास्थ्यको विषयलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिएको अवस्थामा वायु प्रदूषणबाट मुक्ति पाउनु सम्पूर्ण काठमाडौंबासीको न्यूनतम अधिकारको विषय हो । यस समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नसमेत पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई उपत्यकामा निश्चित समयपश्चात निषेध गर्नुको विकल्प छैन । प्रदूषण र काठमाडौंको यातायत सम्बन्धी विषयमा आमूल परिवर्तन गर्ने सुनौलो अवसर हामीले अहिले पाएका छौं ।

साथै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र असरको आधारमा हाम्रो देश ‘फष्ट भिक्टिम’ हुने देखिन्छ । तसर्थ जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने सन्दर्भमा नेपालका सरकार र नागरिकको दायित्व पनि अरू राष्ट्रभन्दा बढी हुन जरुरी छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही शक्तिशाली राष्ट्रले यसै किसिमको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नेपाल समेतले त्यस्तो प्रतिबद्धता गर्दा जलवायु परिवर्तनको विषयमा नेपालको अडान र गाम्भीर्यता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रस्ट हुनेसँगै जलवायु परिवर्तनको सामनाको सन्दर्भमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रयास तथा अभ्यासमा नेपाललाई महत्त्वपूर्ण भूमिका दिलाउनसमेत मद्दत पुग्नेछ ।

जनस्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, सहरी विकासजस्ता सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणको प्रमुख कारणको रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रतिस्थापन गरी आगामी १० वर्षभित्र (सन् २०२७ सम्म) काठमाडौं उपत्यका र सन् २०३१ सम्म नेपालभर नै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सम्पूर्ण सवारी साधनको बिक्री तथा वितरणमा पूर्णरूपमा रोक लगाई विद्युतीय सवारी साधनको मात्र प्रयोग गर्ने/गराउने घोषणा र संकल्पसहित सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन माग गर्दै मैले संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव कार्यसूचीमा परेर पनि टुङ्गो लाग्न सकेन । यद्यपि बहसको प्रारम्भ भएको छ ।

आउँदो दिनमा यो विषयमा लगातार छलफल गर्दै टुङ्गोमा पुर्‍याउनु पर्नेछ । फराकिलो सडक हुनासाथ सवारी साधनको ‘मोबिलिटी’ सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच आफैमा गलत छ । अत: सडकमा पहिलो प्राथमिकता हिँड्नेलाई, अनि साइकल यात्रीलाई अनि ठूला सार्वजनिक यातायातलाई छुट्टाएर सकेसम्म सहरवासीलाई निजी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपर्ने अवस्था बनाउने र जति सवारी साधन हुन्छन्, ती सबै अनिवार्य रूपमा विद्युतीय हुनुपर्ने बाटो नै सही हो ।

यसले काठमाडौंलाई प्रदूषणमुक्त सहरमात्र होइन, साइकलमैत्री र पैदलयात्रीको सहरको रूपमा समेत स्थापित गराउनेछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानी तथा विकास गर्न थप प्रोत्साहन मिल्नेछ र पेट्रोलियम पदार्थबाट बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँसमेत बच्नेछ । त्यसैगरी हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहँदा रोजगारीको वृद्धि, पुँजीको निर्माण हुनेहँुंदा व्यावसायिक क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र र समग्रमा अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक परिवर्तन हुनसक्छ ।

स्रोत:कान्तिपुर