९ जेठ १९६८ मा ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रबाट पहिलोपटक नेपालमा विद्युत् उत्पादन सुरु भयो । यो १ सय ७ वर्षमा १ हजार ७३ मेगावाट मात्र विद्युत् मुलुकभित्र उत्पादन भएको छ । पटक–पटक परिवर्तन हुने सरकारले कहिले १० हजार, कहिले १५ हजार त कहिले २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सपना बाँड्दै आएको छ ।
त्यो परम्परालाई धान्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुनः श्वेतपत्र जारी गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र ३ हजार, पाँच वर्षभित्र ५ हजार र १० वर्षभित्र आन्तरिक खपतका लागि १० हजारसहित १५ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य श्वेतपत्रले लिएको छ ।
यस सन्दर्भमा नेपालको विद्युत् क्षेत्रको समीक्षा र सरकारी घोषणाको विश्वसनीयतालगायत विषयमा छलफल गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन शुक्रबार नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आएका थिए । प्रस्तुत छ, फेसबुक लाइभमार्फत उनीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश :
पछिल्लो डेढ दशकमा सरकारले श्वेतपत्रमार्फत विद्युत्सम्बन्धी महत्वाकांक्षी घोषणाहरू गर्ने तर त्यो पूरा नहुने देखिँदै आएको छ । तपाईंले पनि यसलाई निरन्तरता दिनुभएको छ । तपाईंले गरेको घोषणा पूरा हुने आधार के हुन् ?
विगतका सरकारलाई घोषणा गरिदिए मात्रै हुने अवस्था थियो । घोषणा गर्ने अनि काम गर्न समय पुगेन भन्दै बहाना पार्ने सुविधा थियो । तर, अहिलेको सरकारलाई यस्तो सुविधा छैन । योजना घोषणा गर्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने र जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्ने अवस्था र चुनौती छ । यो परीक्षा पनि हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि यसलाई मनन गरेको छ ।
त्यसैले मैले एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छु । यो पाँच वर्षको सरकार हो, मन्त्री पनि पाँच वर्षका लागि भएको हुँ र सोहीअनुसार काम गर्ने गरी मार्गचित्र बनाएको हुँ । हामीले ०७५ देखि ०८५ सालसम्मलाई ऊर्जा दशकको रूपमा घोषणा गरेका छौँ । विगतलाई हेर्ने हो भने १ सय ७ वर्षमा जम्मा १ हजार ७३ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् निर्माण गरेको अवस्था छ ।
अब आगामी तीन वर्षमा ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका छौँ । हामीले ल्याएको श्वेतपत्रको अनुसूचीमा लक्ष्यअनुसार कसरी ? कुन परियोजनामा कुन मितिसम्ममा विद्युत् उत्पादन गर्छौं भन्ने कुरा पनि स्पष्टसँग उल्लेख गरेका छौँ ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि कुल २० हजारदेखि २५ हजार मेगावाट पुग्ने गरी विभिन्न परियोजना अघि बढाउनेछौँ । यसरी उत्पादन हुने विद्युत् वितरणका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन पनि निर्माण हुनेछ । आन्तरिक प्रसारण लाइन र क्रस बोर्डर लाइन निर्माणको योजना पनि छ ।
योजनाअनुसार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट आन्तरिक खपत हुनेछ भने ५ हजार मेगावाट निर्यात गरिनेछ । यो दशकमा ९.२ देखि १० प्रतिशतसम्म सरदर आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । यस्ता घोषणाप्रति सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छ । काम नगर्न हामीलाई कुनै बहाना र छुट हुनेछैन ।
बजेटले तीन वर्षमा सबै नेपालीको घर–घरमा र पाँच वर्षमा मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यो सम्भव छ ?
दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०२५ सम्ममा सबैलाई ऊर्जाको पहुँचमा पु-याइसक्नु पर्नेछ । तोकिएको मितिभन्दा दुई वर्षअघि नै सबै नेपालीको घरमा विद्युत् पु-याउने हाम्रो लक्ष्य हो । बजेटमा केही शाब्दिक त्रुटि होला तर पाँच वर्षमा हामी हरेक घरमा विद्युत् पु-याउनेछौँ र मागेजति विद्युत् दिन सक्नेछौँ । ५ हजार मेगावाट उत्पादन र वितरण गर्छौं । मागेजति दिने होइन कि माग बढाउन सकेनौँ भने हाम्रो विद्युत् बचत हुन्छ । आगामी तीन वर्षमा हामी हिउँद र वर्षा दुवै याममा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन्छौँ ।
अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ । तर, आधा विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको छ । हाम्रो आफ्नै स्रोतबाट मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न कहिले सम्भव होला ?
आगामी माघसम्ममा माथिल्लो तामाकोसी जसरी पनि ल्याउने गरी पहल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा अनुगमन गरेर आवश्यक निर्देशन पनि दिएका छौँ । अहिले तालिकाअनुसार काम भइरहेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आएपछि आगामी वर्षायाममा हामी पूर्ण आत्मनिर्भर हुन्छौँ ।
अर्को तीन वर्षभित्र हिउँदयाममा पनि आत्मनिर्भर हुन्छौँ । अहिले १८ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् आयात भइरहेको छ । साढे ४ सयजति हाम्रो उत्पादन छ भने साढे ४ सयजति नै विदेशबाट ल्याएका छौँ । घरायसी खपतमा हुने लोडसेडिङको अन्त्य जनार्दन शर्मा मन्त्री हुँदा भएको हो । म आएपछि औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य गरेको छु ।
लोडसेडिङ अब इतिहास भइसकेको छ, अर्को वर्ष हुनेछैन । वर्षा बढ्दै गएको र हिउँ पग्लिएका कारण पानीको बहाव बढेर लोडसेडिङ अन्त्य भएको होला भन्ने आरोप र अनुमान पनि गरिएको छ । तर, त्यस्तो होइन । लोडसेडिङ वास्तविक रूपमै हटिसकेको छ । अब हिउँद वा वर्षा कुनै पनि समयमा लोडसेडिङ हुनेछैन ।
लोडसेडिङ अब इतिहास भइसकेको छ, अब कुनै हालतमा हुनेछैन । भविष्यमा हामीसँग बचत हुने विद्युत उपयोग गर्न इनर्जी बैंकको अवधारणा ल्याएका छौँ । हाम्रो बढी हुँदा भारतमा निर्यात गर्ने र कम हुँदा भारतबाट ल्याउने गरी कुरा पनि भएको छ ।
तीन वर्षपछि चाहिँ हामी किन्नेछैनौँ, बिक्री मात्रै गर्नेछौँ । हाम्रो विद्युत व्यापार सम्झौताअनुरुप भारतको ऊर्जा आयात नियमावली हेरफेरसमेत गरेर हामी बिक्री मात्रै गर्नेछौँ । भारतमा मात्रै नभएर सार्क क्षेत्रमै हामी विद्युत् व्यापार गर्नेछौँ ।
बजेटमा ऊर्जा र विद्युत् क्षेत्रमा लगानी करिब ९१ प्रतिशत वृद्धि गरी ८४ अर्ब रुपैयाँ पु-याइएको छ । अगामी आर्थिक वर्षमा सो रकम कसरी खर्च गर्दै हुनुहुन्छ र परिणाम के आउँछ ?
मुख्य एजेन्डाको रूपमा ऊर्जामा आत्मनिर्भरता र ऊर्जा दशकको विषय अगाडि सारेका छौँ । अबको एक–डेढ वर्षमा २० देखि २५ हजार मेगावाटका परियोजना अगाडि बढाएनौँ भने ऊर्जा दशकको उद्देश्य पूरा हुँदैन । ऊर्जा दशकका लागि आवश्यक आयोजनाको सर्वेक्षणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैअनुसारको बजेट विनियोजन भएको छ ।
‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक जनता सेयरको धनी’ भन्ने नारा हामीले अगाडि सारेका छौँ । त्यसअन्तर्गत ३ वर्षमा तीन हजार मेगावाटका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । हामीले श्वेतपत्रमा आयोजना छनोट पनि गरेका छौँ । ५१ प्रतिशत सरकारको र ४९ प्रतिशत जनताको सेयर रहने गरी मोडालिटी बनाएर सार्वजनिक रूपमा लगानी आह्वान पनि गर्दै छौँ ।
पश्चिम सेती र जनताको लगानीमा बनाउने भनिएका थप तीन हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना बनाउन ७ खर्ब ५० अर्ब आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यस आधारमा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ जनताबाट उठाउनुपर्ने हुन्छ । के यो सम्भव छ ?
यो विषय सम्भव देखेरै अगाडि बढाइएको हो । नेपालमा ५५–५६ लाख घरपरिवार छौँ । प्रतिपरिवार ५ जनाको हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति २० हजारका दरले ५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ उठ्छ । २४ प्रतिशत घरपरिवार अझै पनि अति गरिबीको रेखामुनि छ । त्यस्ता परिवारले एक लाखको सेयर लगानी गर्न पनि सक्दैनन् ।
सक्नेले थप सेयर खरिद गरेर निश्चित प्रतिशत घरपरिवारलाई स्वतः जाने मोडालिटी पनि अपनाउन सकिन्छ । सबै रकम नउठेको अवस्थामा आधाजति मात्रैले पनि ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
यो विशुद्ध आयोजनाको रूपमा मात्रै अगाडि बढाउँदै छैनौँ । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजाने र त्यसको न्यायोचित वितरण गर्ने कुरा छ । पैसा हुने केहीले लगानी गरेर नाफा लिने भन्दा पनि सबै जनताको समृद्धिको आधार जलस्रोत हुनुपर्छ ।
दोस्रो, हामीले यी आयोजनाका माध्यममा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न समेत खोजेका हौँ । विराटनगरको मान्छेले किमाथांकामा र जनकपुरको मान्छेले रसुवामा लगानी ग-यो भने यसले राष्ट्रिय तथा सामाजिक एकता विकास गर्न सहयोग पु-याउँछ । त्यस अर्थ यसमा विकास र राष्ट्रिय एकताको कुरा छ । यो एउटा पाटो भयो ।
अर्को ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रमार्फत विकास गर्नुपर्ने परियोजना पनि छन् । निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हो । ठूला जलाशययुक्त परियोजनाले निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुग्दैन । त्यस्ता आयोजना राज्यले नै ऋण वा अनुदानमा बनाउने सोचका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ । पानीलाई हाम्रो समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा अरुण तेस्रोको शिलान्यास भयो, त्यसमा ऊर्जामन्त्रीलाई नै निमन्त्रण गरिएन भन्ने कुरा आएको छ । लगानी बोर्ड र मन्त्रालयबीच पनि ठूलै असमझदारी छ कि भन्ने पनि देखिन्छ, वास्तविकता के हो ?
यसमा कुनै असमझदारी छैन । यो बाहिर बोलिराख्ने विषय पनि होइन । अरुण तेस्रोमा स्थानीय जनता, कतिपय राजनीतिक दलको असहमति र फरक मत पनि छ । त्यसलाई हामी सम्मान गर्दै आगामी दिनमा यस्ता प्रकृतिका परियोजनालाई अझ धेरै नेपालको हितमा कसरी लैजाने भनेर हेर्छौं ।
आलोचनाको पक्षलाई हामी नकारात्मक रूपमा हेर्दैनौँ । भारतीय कम्पनीसँग भएको आयोजना निर्माण सम्झौत (पिडिए)मा समस्या छ भने पनि आगामी परियोजनामा सच्याउन सकिन्छ । तर, भारतीय कम्पनीले नेपाललाई २२ प्रतिशत ऊर्जा निःशुल्क दिने सर्त छ, त्यसैले यसलाई अहिलेसम्मकै राम्रो परियोजनाका रूपमा लिइएको छ ।
यो नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीको पहिलो आयोजना हो । हामीले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाएर लगानी भित्र्याउने नारा लगाइरहँदा यो आयोजना सुरु हुनु भनेको शुभसंकेत हो । सुरुवात हुनु नै राम्रो पक्ष हो ।
२ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ को प्रक्रिया सुरु हुँदै छ । यसमा दोस्रो ठूलो विदेशी लगानी हुनेछ । हामीलाई विदेशी लगानी चाहिएको छ । किनकि आफूसँग पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी छैन । नेपालसँग पैसा भएको भए पक्कै पनि यी आयोजना नेपाल आफैँले बनाउने थियो ।
अरुण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युत् केही प्रतिशत पाउने लोभमा भारतलाई बनाउन दिइँदै छ । बुढिगण्डकी चीनलाई, अरुण तेस्रो भारतलाई दिएर ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारा लगाएको अलि सुहाएन कि ?
अहिले नेपाल सरकारले मुस्किलले वार्षिक ६ खर्बको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्दै आएको छ । सरकारको तुलनामा झन्डै दोब्बर निजी क्षेत्रबाट खर्च भइरहेको होला, यसको मतलब नेपालमा वार्षिक झन्डै १५ देखि १८ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भइरहेको छ । एउटै बुढिगण्डकी बनाउन तीन खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यसको मतलब हाम्रो पुँजीले ठूलो क्षमताका आयोजना नै बन्न मुस्किल पर्छ ।
हामी रेलमार्गको अवधारणामा छौँ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ । धेरैजसो ठूला आयोजनाको लागत खर्बभन्दा माथि छ । त्यसकारण निजी क्षेत्र र सरकारको सबै पुँजी लगाउँदा पनि हामीले सोचेजति काम गर्न सक्ने क्षमता पुग्दैन ।
जहाँनेर लगानी पुग्दैन, त्यहाँ अनुदान र ऋण लिएर कार्यान्वयन गर्छौं । त्यसकारण अरुण तेस्रोमा जे भयो राम्रो भयो । हामीसँग लाखौँ मेगावाटका अत्यन्त धेरै आयोजना भएकाले देश र जनताको हित हुने गरी कुनै पनि छिमेकी देशलाई केही आयोजना बनाउन दिन सकिन्छ ।
देश लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिरहँदा हुम्लादेखि वीरगन्जसम्मका नागरिकले नियमित बिजुली छैन भनिरहेका छन् । सरकारी प्रतिबद्धताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् नि ?
हुम्लाका विकट ग्रामीण भेगदेखि देशभरका करिब २४ प्रतिशत जनताका घरमा अझै पनि बिजुली पुगेको छैन । हामी आगामी ५ वर्षभित्र पूरै देशभर बिजुलीको पहुँच विस्तार गरिसक्ने आयोजनामा छौँ । बिजुलीको पहुँच पुगेको क्षेत्र मात्रै लोडसेडिङमुक्त भएको हो । बाँकेलगायत क्षेत्रमा वैशाख–जेठमा हावाहुरी चल्ने, मौसम परिवर्तन हुने भएका कारण विद्युत आपूर्तिमा समस्या भएको हो ।
रुख ढल्ने, पहिरो जाने कारणले प्रणालीमा समस्या आउने गर्छ । यो लोडसेडिङ भएको होइन । अर्कोतर्फ २० देखि ४० वर्षसम्म पुराना संरचना अझै सञ्चालनमा छन् । पुराना संरचनालाई बिस्तारै प्रतिस्थापन गर्ने काम सुरु भएको छ । मिटरलाई स्मार्ट मिटरमा लैजाने, ग्रिडलाई स्मार्ट ग्रिडमा लैजाने काम हुँदै छ । पुराना ट्रान्सफर्मरलाई प्रतिस्थापन गर्ने काम पनि जारी छ ।
कुनै स्थानमा १० लाख जनसंख्यालाई लक्षित गरेर संरचना बनाइएको छ भने अहिले जनसंख्या बढेर १ लाख पुगेको हुन्छ, तर संरचना यथावत् छ । यस्तो अवस्थामा पनि संरचनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन । त्यसकारण गुणस्तरीय बिजुली वितरण हुन सकेको छैन ।
हाम्रो महत्वाकांक्षाअनुसार बिजुली उत्पादन हुँदा मुलुक औद्योगिकीकरणतर्फ अगाडि बढ्यो, भान्साका सिलिन्डर विस्थापित भए, सवारीसाधन बिजुलीबाट चल्ने भए भने ठीकै छ, तर त्यसो हुन सकेन र हामीले उत्पादन गरेको बिजुली छिमेकी मुलुकलाई बेच्नु प-यो भने अलिकति अप्ठ्यारो छ ।भारतले सन् २०१६ मा जारी गरेको ऊर्जा निर्देशिकाअनुसार नेपाललगायत मुलुकमा उत्पादित बिजुलीमध्ये भारतको लगानी भएका आयोजनाबाट मात्र आयात गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा बिजुली कि भकारी बाँधेर राख्नुपर्ला अथवा स्याटालाइटबाट निर्यात गर्नुपर्ला । यस विषयमा के सोचिरहनुभएको छ ?
ठूलो क्षमतामा बिजुली उत्पादन भयो भने भारतका निजी क्षेत्रलाई बेच्न सकिन्छ । अहिले पनि निजी क्षेत्र नेपालबाट बिजुली किन्न तयार छ । हामी खुला बजारको प्रतिस्पर्धामा छौँ । नाफा देख्नेबित्तिकै भारतसहित यस आसपासका देशको निजी क्षेत्र नेपालको बिजुलीतर्फ आकर्षित हुन्छ । उनीहरू आफ्नै सरकार र नेतृत्वलाई दबाब सिर्जना गरेर भए पनि बिजुली खरिद गर्न सक्छन् । त्यसकारण पहिलो हाम्रो प्राथमिकता बिजुली उत्पादनमै हुनुपर्छ ।
सुरुका दिनमा इनर्जी बैंकिङ र ऊर्जा व्यापारका माध्यमबाट नेपालको बिजुली विदेशमा खपत हुन्छ । अर्कोतर्फ अब नेपाल केवल व्यापारमा मात्र केन्द्रित हुने होइन, उत्पादनतर्फ पनि लाग्नुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १० हजार मेगावाट विद्युत् म दिन्छु भनेका वेला उद्योग मन्त्रालयले १० हजार मेगावाट म खपत गर्छु भनेर अगाडि आउनुप-यो ।
अहिले एउटै सिमेन्ट कारखानाले ५० मेगावाट बिजुली खपत गर्छ भने भोलि यस्तै क्षमताका १०–२० सिमेन्ट उद्योग खुले भने नेपालको बिजुली स्वदेशमै खपत हुन्छ । हामीले त्यसरी पनि सोच्नुप-यो ।
एक युनिट बिजुली सप्लाई गर्न सकियो भने त्यसले उत्पादनमा १० गुणा वृद्धि गर्न सक्छ । पहिलो उत्पादन नगरी नकारात्मक नसोचौँ । उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा डेलिकेटेड फिडरबाट विद्युत् सप्लाई गर्दा वार्षिक १८ करोड खर्च हुने रहेछ । यो मात्र हटाएर २४सै घन्टा नर्मल सप्लाई दिन सकियो भने एउटै उद्योगले वार्षिक ५० करोडसम्म बचाउन सक्छन् । यसबाट उनीहरूको उत्पादन प्रतिस्पर्धायोग्य बन्न जान्छ । यसरी यसका सकारात्मक पक्षबारे सोच्ने कि ?
बुढिगण्डकी, पश्चिम सेतीजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण कार्य कहाँ पुग्यो ?
बुढिगण्डकीले अहिले १० अर्बको मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । आगामी वर्ष वितरण गर्ने गरी १८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसैले अर्को वर्ष जग्गा लिने काम लगभग सम्पन्न भइसक्छ । यही आर्थिक वर्षभित्र हामी लगानीको उपयुक्त मोडालिटी छनोट गर्छौं ।
एउटा विकल्प सरकार आफैँले स्रोत जुटाएर बनाउनेछ भने अर्को विकल्प कर्जा लिएर बनाउने भन्ने हो । तेस्रो विकल्प इपिसिएफ मोडलमा दिने हो कि भन्ने छ । यो निकै ठूलो आयोजना भएकाले हामी एक्लैले बनाउन सक्दैनौँ ।
त्यसैले कहीँ न कहीँ देशभित्र र बाहिरका कोष जुटाउनुपर्छ । तर, यसो गर्दा अरू सबै आयोजनाका लागि स्रोत नै नजुट्ने गरी तरलता अभाव हुन सक्छ । एउटा बुढिगण्डकी बनाउँदा यस्ता सयौँ आयोजना बन्न नसक्ने हुन्छ कि भनेर हामीले हेरिरहेका छाैँ ।
पश्चिम सेती थ्री गर्जेजले लिएको सात वर्षजति भयो । उसले आयोजना लगानीयोग्य छैन भनेकाले अध्ययन गर्न एउटा समिति बनेको छ । यस विषयमा के गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न सकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको लगानी बोर्डले पनि कुनै निर्णय गरेको छैन ।
अहिले नेपाल सरकारले मुस्किलले वार्षिक ६ खर्बको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्दै आएको छ । सरकारको तुलनामा झन्डै दोब्बर निजी क्षेत्रबाट खर्च भइरहेको होला, यसको मतलब नेपालमा वार्षिक झन्डै १५ देखि १८ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भइरहेको छ । एउटै बुढिगण्डकी बनाउन तीन खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यसको मतलब हाम्रो पुँजीले ठूलो क्षमताका आयोजना नै बन्न मुस्किल पर्छ ।
बिजुलीमा जनताको लगानी सुनिश्चित गर्ने काम हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ । ३ हजार मेगावाटको सर्वेक्षणलगायत कामका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ । केही दिनमा नै हामी सार्वजनिक गर्छौं । यसअन्तर्गत हामी पहिलो आयोजनाको रूपमा १ सय १ मेगावाटको तामाकोसी–५ गर्छौं । त्यसपछि भेरी–बबई डाइभर्सन ४८ मेगावाटको हुन्छ ।
यी आयोजना धेरै नै आकर्षक छन् । बैंक कर्जा हुँदा पनि वार्षिक करिब २० प्रतिशत र कर्जा तिरिसकेपछि ४० प्रतिशतसम्म मुनाफा बाँड्न सक्छाैँ । यसका लागि अपर अरुण, लोअर अरुण, फुकोट कर्णाली जस्ता राम्रा–राम्रा आयोजना छनोट गरिरहेका छाैँ ।
६४ हजार मानिसलाई विस्थापित गर्ने, पहाडमा रहेको खेतीयोग्य जमिनसमेत मास्नुपर्ने अवस्थाको बुढिगण्डकी आयोजना बनाउनु नै हुँदैन भन्ने आवाज पनि उठेको छ नि, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
बुढिगण्डकीको क्षतिपूर्तिमा मात्र सरकारले ९४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी तीन सय मेगावाट बिजुली बनाउन पुग्ने पैसा मुआब्जा दिने र फेरि ऋण लिएर बनाउने कुरा सामान्य होइन । अर्कोतिर ६४ हजार मानिसलाई विस्थापित गरेर पहाडमा रहेको खेतीयोग्य जमिनसमेत मास्नु पर्नेछ ।
भूकम्पीय जोखिम भएको ठाउँमा अग्लो ड्याम पनि बनाउँदै छौँ । यी कारणले गर्दा सामान्य हिसाबले बुढिगण्डकीलाई हामी सोच्न सक्दैनौँ । तत्काल भन्नुपर्दा यो व्यावसायिक रूपमा सम्भावना बोकेको परियोजना होइन भन्ने देखिन्छ । मैले ऊर्जामन्त्री हैसियत नभई सर्वसाधारणको हैसियतमा भन्नुपर्दा यो परियोजना बनाउनु हुँदैन भन्छु ।
यद्यपि, काठमाडौं र पोखरा धेरै लोडसेडिङ भएको ठाउँ हो । यी दुई स्थानमा माग धेरै छ । भरपर्दो बिजुली कहिले आयात हुन्छ भन्ने अहिले यकिन छैन । कुनै आयोजना तलमाथि हुँदा आपूर्ति नै जोखिममा पर्छ । अथवा वर्षामा धेरै आउने, हिउँदमा कम आउने हुन्छ ।
यसर्थ हामीलाई एउटा भरपर्दो जलाशययुक्त आयोजना चाहिएको छ, त्यो बुढिगण्डकी हुन सक्छ । दोस्रो कुरा पर्यटकीय हिसाबले यो आयोजना सफल हुन सक्छ । अहिले फेवातालमा डुंगा चढ्न जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक धेरै छन् ।
बुढिगण्डकी बनेपछि यहाँ मनोरञ्जन लिन जाने लाखौँ पर्यटक हुनेछन्, नारायणी नदीमा जलमार्ग हुन्छ । सिँचाइका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । समग्र आर्थिक प्रणालीका हिसाबले हेर्दा यो परियोजना ठीक छ तर बिजुली उत्पादनका दृष्टिले लगानी गर्नुपर्दा चाहिँ बेठिक ।
नेपालको बिजुली उत्पादन महँगो भयो भन्ने छ । अर्कातिर भरपर्दो आपूर्ति हुन सकेको छैन । विद्युत् पनि वेला–वेलामा आउने–जाने भइरहन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
महसुल कसरी घटाउने, प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । योचाहिँ उत्पादन बढाएपछि सम्भव होला । बहुपक्षीय क्रेता बनाउने सरकारको उद्देश्य छ । अरू निजी कम्पनीले किन्छन् । ग्रिडमा पनि निजी कम्पनीले सहभागिता जनाउन पाउँछन् भनेका छौँ ।
सरकारको ग्रिड कम्पनी मात्र हुँदैन । यसो गर्दा आपूर्ति पनि बढ्छ । हामीले तयार गरेको कार्यविधिमा १७ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ । पिपिएमा कसले सस्तो दिन्छ भनेर खोजी हुनेछ ।
विद्युत् प्राधिकरण मात्र होइन, अरू खरिदकर्ता पनि आऊन् भन्ने चाहना राखेका छौँ । यसरी प्रतिस्पर्धा गराएपछि मूल्य कम हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बहुपक्षीय प्रयत्नबाट बिजुली सस्तो बनाएर छिमेकी मुलुकसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिसमा छौँ ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
