असोज १०, २०७६
९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)का लागि तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । आगामी मंसिरभित्र आयोजना निर्माणकर्ता जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेड, भारतको एनभिभिएन (एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड) र बंगलादेशबीच विद्युत् त्रिपक्षीय पिपिए हुने भएको हो । पिपिए दर बारे जिएमआर र बंगलादेश सरकारको उच्चस्तरीय ऊर्जा समितिबीच छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको जिएमआर अपर कर्णालीका आयोजना प्रमुख केके शर्माले दाबी गरे ।
‘आगामी मार्चभित्र पिपिए पूरा गरी वित्तीय व्यवस्थापनसमेत सकेर अप्रिलसम्ममा इपिसिएफ सम्झौता नै सक्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छौँ,’ उनले भने । आयोजनाको बिक्री तथा निर्यातयोग्य ७ सय ९२ मेगावाट विद्युत्मध्ये ५ सय मेगावाट (दुईतिहाइ) विद्युत् आयोजनाले भारतको एनभिभिएनमार्फत बंगलादेशलाई बेच्ने गरी दुवै पक्षसँग यसअघि नै समझदारी गरिसकेको छ । सोही समझदारीअनुसार आयोजनाको विद्युत् बंगलादेश निर्यातका लागि हाल नेगोसिएसन अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार बंगलादेशसँग पिपिए सकिएपछि आयोजनाको बाँकी बिक्रीयोग्य विद्युत् २ सय ९२ मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि इच्छा देखाइरहेका भारतका बिहार, उत्तरप्रदेश, पन्जाब तथा हरियाणालगायत प्रदेशसँग पिपिएका लागि नेगोसिएसन अघि बढाइनेछ ।
०७१ असोजमा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)अनुसार आयोजनाले १ सय ८ मेगावाट विद्युत् भने नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । पिपिए सम्पन्न भएपछि आयोजनामा बैंकहरूले लगानी गर्ने इच्छा देखाइरहेकाले वित्तीय व्यवस्थापनसमेत चाँडै हुने आयोजना प्रमुख शर्माले जनाएका छन् ।
जिएमआरले पिपिए नेगोसिएसनसँगै आयोजना निर्माणमा लान समानान्तर रूपमा इपिसिएफ निर्माण सम्झौता प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहेको छ । इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि समानान्तर रूपमा कम्पनीले दुई प्याकेजमा निर्माण अघि बढाउने भएको छ ।
पहिलो प्याकेजअन्तर्गत सिभिल संरचना निर्माण, हाइड्रो मेकानिकल निर्माण कार्य र पूर्वाधार कार्यहरूका लागि कम्पनीले आह्वान गरेको बोलपत्रमा चिनियाँ बैंकबाट लगानी ल्याउने गरी ३ वटा चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यसअन्तर्गतको निर्माण कार्यको जिम्मा लिन चाइना गेजुवा, कोभेक÷डिइसी र सिनो हाइड्रो (पावर चाइना ग्रुप)ले प्रस्ताव पेस गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्याकेज २ अन्तर्गतको इलेक्ट्रो मेकानिकल निर्माण कार्यका लागि युरोपियन बैंकबाट लगानी ल्याउने गरी एन्ड्रिज हाइड्रो, भोइथ हाइड्रो, जिई, बिएचइएल, चाइना गेजुवा, सिनो हाइड्रो र डिइसीबाट प्रस्ताव प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत पर्ने ५ वटा सामुदायिक वनका झन्डै २६ हजार रूख काट्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाको डिजाइनअनुसार अछाम र दैलेखमा पर्ने आयोजनाको ५८ मिटर अग्लो बाँध बनाएर ८.९ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण गरिनेछ ।
त्यस्तै, आयोजनाअन्तर्गत दुईवटा ३ किलोमिटरभन्दा लामा हेडरेस टनेल र करिब साढे २ किलोमिटरको एउटा सडकका पहुँचका लागि निर्माण टनेल निर्माण गरिने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाको विद्युत् ९९ किलोमिटर लामो ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गरी भारतको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ ।
०७८ मा उत्पादन गर्ने लक्ष्य तर अहिलेसम्म अन्योल
ग्लोबल टेन्डरमार्फत २००८ मा जिएमआरले यस आयोजना अघि बढाउने जिम्मा पाएको थियो । आयोजना निर्माणमा लान ३ असोज ०७१ मा लगानी बोर्डले जिएमआरसँग पिडिए गरेको थियो । सो सम्झौताअनुसार आयोजनामा लगानी जुटाउन (वित्तीय व्यवस्थापन गर्न) २ वर्षको समयसहित ७ वर्षमा आयोजना निर्माण पूरा गर्नुपर्ने थियो । त्यसअनुसार जिएमआरले २ असोज ०७३ भित्र आयोजनामा लगानी जुटाइसक्नुपर्ने थियो । त्यस अवधिमा लगानी जुटाउन नसकेपछि १÷१ वर्ष गरी दुईपटक म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि ०७५ असोजमा वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद सकिएको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ । लगानीबोर्डले म्याद थपका लागि आयोजनाको पिपिएलगायत प्रगति कुरिरहेको जनाएको छ । आयोजनाबाट ०७८ सम्ममा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । आयोजनामा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने तत्कालीन अनुमान थियो ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
