टीबीआई गु्रपलाई तामाकोसी तेस्रोको अनुमति

    605

    काठमाडौं
    टीबीआई होल्डिङ कम्पनीले ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अनुमति पाएको छ। उक्त आयोजना विभिन्न समयमा निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाटै अध्ययन भएको भए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

    नेपालमा पर्यटन, सञ्चार, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको टीबीआई गु्रपलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न पहिलोपटक अनुमति दिइएको हो। टीबीआईले तामाकोसी तेस्रो आयोजना अध्ययनका अनुमतिका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो। आवेदनपछि गत असोज २६ गते अनुमतिपत्र जारी गरिएको विद्युत विकास विभागका सूचना अधिकारी बाबुराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो।

    यसअघि सन् २००९ मा नर्वेली कम्पनी स्याटक्राफ्ट नर्फन्ड (एसएन) पावर ले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको अध्ययन गरेको थियो। कम्पनीले आयोजनाको वातावरणीय, भौगोलिक पक्ष तथा नदीको बहावको अध्ययन गरेपछि ८ सय ८० मेगावाट क्षमतामा बनाउन सकिने निश्कर्ष निकालेको थियो। तर, उक्त क्ष्ँमतामा आयोजना निर्माण गर्दा ठुलो संख्यामा आवादी विस्थापित हुने देखिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ६ सय ५० मेगावाट क्षमता बराबर मात्र आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर, ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले ऊर्जा मन्त्रालयले एसएन पावरले नै लागत बढी देखिएको तथा बजारको सुनिश्चितता नभएका कारण आयोजनाबाट हात झिकेको बताउनुभयो। एसएन पावरले आयोजना निर्माणका लागि सरकारले असहयोग गरेको कारण देखाए पनि स्थानीय विरोध तथा भारतमा बिजुलीको बजार नदेखेपछि एसएन पावर आयोजनाबाट बाहिरिएको घिमिरेको भनाइ छ।

    आठ वर्ष अगाडि एसएन पावरले गरेको उक्त अध्ययनमा आयोजना पिक अफ रिभरमा आधारित भए पनि करिब १५ करोड ७८ लाख मिटर क्युबसेक पानी सञ्चित गर्न मिल्ने जलाशय बनाउन सकिने निश्कर्ष निकालेको थियो।

    एसएनले हात झिकेपछि दुई वर्ष अगाडि लगानी बोर्डलाई आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। उत्पादिन बिजुली मुलुकभित्रै खपत गर्ने र सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने रायसहितको प्रतिवेदन लगानी बोर्डले मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। तर, मन्त्रालयले बोर्ड ठूला आयोजना निर्माणमा असक्षम देखिएको भन्दै तामाकोसी ३ अगाडि बढाउन कुनै चासो देखाएको थिएन।

    गत फागुनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सोही आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी विलिङ पावरमार्फत् लगानी भित्राउने भनिए पनि आयोजना कुन मोडलमा अगाडि बढ्ने भनेर लगानी बोर्डले टुङ्गो लगाउन सकेको थिएन। विलिङ पावर कम्पनीले १ खर्ब २८ अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता देखाए पनि लगानी बोर्डले नै चासो नदेखाउँदा त्यो अवसर पनि गुमाएको हो।

    यसअघि सोही आयोजनालाई जलविद्युत् विकास कम्पनीले पनि लगानी जुटाएर सार्वजनिक –निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर, लगानी जुटाउन नसक्दा कम्पनीबाट पनि आयोजना खासिएको थियो।

    एसएन पावरले गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट दोलखामा साविकका १८ वटा गाविस र भिमेश्वर नगरपालिका र रामेछापको फुलाँसी गाविस प्रभावित हुने देखिएको थियो। त्यस्तै जलाशय निर्माणबाट ४ सय २५ हेक्टर जमिनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उक्त अध्ययनले देखाएको थियो।

    १२ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई उत्पादन अनुमति
    विद्युत विकास विभागले सर्वेक्षणमा रहेका २ सय ३३ आयोजनामध्ये १ सय ४३ आयोजनालाई उत्पादनको अनुमतिपत्र दिएको छ। यसरी उत्पादन अनुमति पाएका आयोजनाबाट कुल ३ हजार ८ सय ८६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अनुमति पाएका आयोजनामा सय मेगावाटभन्दा ठूला पाँचवटा आयोजना पाँचवटा रहेका छन्।

    विभागको तथ्यांक अनुसार यी पाँच आयोजनाबाट मात्रै ११ सय ९६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। उत्पादनको इजाजत पाउनेमध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना अपर तामाकोसी रहेको छ। अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको आयोजनाबाट ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। अर्को कम्पनी अम्बेश्वर इन्जिनियरिङ हाइड्रोले मुस्ताङमा निर्माण गर्न लागेको कालिगण्डकी कोवान हाइड्रोबाट पनि ४ सय मेगावाट जलविद्युत् निर्माण हुनेछ।

    त्यसैगरी तनहुँ हाइड्रोले निर्माण गरिरहेको तनहुँ–सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट १ सय २७ मेगावाट, रसुवागढी हाइड्रोबाट १ सय ११ मेगावाट र भोटेकोसी हाइड्रोको उत्पादन क्षमता १ सय २ मेगावाट रहेको छ।

    त्यस्तै ७५ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना पनि निर्माणको चरणमा रहेका छन्। यी आयोजनामा ८७ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ८६ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला, ८२ मेगावाटको तल्लोसोलु, ७८ मेगावाटको साञ्जेनखोला र ७७ मेगावाटको लिखु–१ आयोजना रहेका छन्।

    नेपाल समाचारपत्र