सरकारले चालू वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरेको तमोर चिसाङ सिँचाइ आयोजनालाई असर पर्ने गरी ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बजेटअनुसार तमोर जलाशयको पानी डाइभर्सन गरी झापा र मोरङका ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ गर्ने उद्देश्य छ । तर, यस सिँचाइ आयोजनालाई समेत असर गर्नेगरी फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा यस आयोजना दिन लागिएको हो । सरकारले चालू वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरेको तमोर चिसाङ सिँचाइ आयोजनालाई असर पर्ने गरी ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बजेटअनुसार तमोर जलाशयको पानी डाइभर्सन गरी झापा र मोरङका ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ गर्ने उद्देश्य छ । तर, यस सिँचाइ आयोजनालाई समेत असर गर्नेगरी फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा यस आयोजना दिन लागिएको हो । चिनियाँ कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा चीनको सिचुवान एनएचई हाइड्रोलिक एण्ड हाइड्रो इलेक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड निवेदन दिएकोमा गत वैशाख महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगानी बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । लगानी बोर्डले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा हाल आयोजना अघि बढाइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि पत्र लेखेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो ।अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिइसकेका आयोजनाहरूलाई असर पर्ने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणलाई हाल २ सय ५२ मेगावाटका मात्र लाइसेन्स दिएको ऊर्जा मन्त्रालयले भने ७ सय ६२ मेगावाटमै चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । आगामी हप्ता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गर्न लागेको चीन भ्रमणअघि नै चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
बूढीगण्डकी जलाशयभन्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो र आकर्षक भएकाले पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङबासीले स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै माग राख्दै आएका छन् । प्राधिकरणले तमोर कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउन समेत लागेको छ तर बजेटमा आफैले घोषणा गरेको सिँचाइ आयोजनालाई वेवास्ता गर्दै सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागिएको विज्ञहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । “सस्ता आयोजनाहरू विदेशीलाई विना प्रतिष्पर्धा दिइनु गलत हो, यसको कारण देशले ठूलो राजस्व गुमाउँछ,” जलस्रोतविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद दुलाल भन्छन्, “तमोर परियोजना सस्तो भएकोले स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्छ ।” सांसद भवानी खापुङ समेत देशकै नेतृत्वमा आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताउँदै यसका लागि सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सार्वजनिक बजेटको बुँदा नं. १३७ मा तमोर चिसाङ सिँचाइ आयोजना सुरु गर्नका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको उल्लेख छ । प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्वो संघीय सरकारले बजेट राखेपछि सो आयोजना अघि बढाउनका लागि आफूहरूले पहल गरिरहेको बताउँछन् । तर तमोर जलाशयमात्र चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि सिँचाइ भने आयोजना बन्नेछैन । उनले सिँचाइसहितको आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागेको आफूहरूले सुनेको बताए । प्रदेश नं. १ ले समेत गौरवपूर्ण आयोजनाको रूपमा लिएको सस्तो र आकर्षक आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै विदेशी कम्पनीलाई दिइनु गलत भएको तमोर जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समितिका संयोजक प्रकाश दुलाल बताउँछन् । “स्वदेशी लगानीमा बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै कुनै चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिन लाग्नु गलत छ, यसलाई स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यो तमोर आयोजना नबनाउने खेल हो, तमोर मात्र बनाउन आवेदन दिएकोले सिँचाइ आयोजना बन्न सम्भावना पनि छैन ।” स्वदेशी लगानीमा बनाएमा भने त्यो सम्भावना नरहेकोले तमोर जलाशययुक्त आयोजना बन्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् । बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्दा आर्थिक रूपमा आकर्षक नहुने भएकोले चिनियाँ कम्पनी त्यसमा इच्छुक नहुने भए पनि स्थानीयवासीको विरोधलाई मध्यनजर राखेर सरकारले हाल अध्ययनका लागि सिँचाइसहित दिने तयारी गरिएको हुनसक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । पहिला सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढाउने भनिए पनि सो आयोजना इन्जिनियरिङ प्रक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने योजना छ । सिँचाइसहित चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिँदा पानी कोशी उच्च बाँधमा नजाने भएकोले यसमा भारतीय पक्षको समेत चासो हुने र यसकारण आयोजना बन्न समस्या हुने तर्क विज्ञहरूको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा भने मोरसहित ७ जलविद्युत् आयोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई)’ अन्तर्गत राख्न चीनलाई प्रस्ताव गरिसकिएको छ । तल्लो तटमा निर्माणाधीन ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ र २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवालाई असर पर्ने भन्दै कम क्षमतामा अनुमतिपत्र दिइएको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई ७ सय ६२ मेगावाटमै बनाउनका लागि प्रकृया अघि बढाएपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरूले समेत आफ्नो संस्थानभन्दा चिनियाँ कम्पनीलाई सरकारले बढी झुकाव देखाएको बताउन थालेका छन् । आयोजनाका लागि मात्र १ खर्ब ५० अर्ब र सिँचाइसहित २ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट मात्र वार्षिक ३३ सय ५३ गिगावाट घन्टा विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्रोत:भिम गौतम
